काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी सभापति एवं पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बीरबहादुर बलायरको पहलकदमीका कारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्दा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतबाट घटेर अब ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाग्ने भएको छ।
सांसद बलायरले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको छलफलका क्रममा भूमी सम्बन्धि ऎनमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए। सबै अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै वर्गमा राख्दा न्यून आयस्रोत भएकाहरूले बसेको ठाउँ पनि छोड्नु पर्ने अवस्था आउने उनी बताउँदै आएका थिए।
एक ठाउँ मात्रै थोरै जमिन रहेकालाई ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी जमिन रहेकालाई १० र अधिक जमिन १५ प्रतिशतसम्म राजश्व लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बलायरले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा ५ प्रतिशत देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै शुल्क राख्नु पर्ने बताएका थिए।
सांसद बलायरका सो अडानका कारण समितिको छ्लफलबाट ७५ प्रतिशतसम्म लाग्ने शुल्क अब ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाग्ने भएको छ।
केही दिन पहिले संसदमा पेश भएको भूमि ऎन संसदमा छलफल पश्चात कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा पठाइएको थियो। समितिको छलफल पश्चात भूमि सम्बन्धि केही नेपाल ऎनलाई संशोधन गर्न गर्ने विधेयक शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सभापति कुशुम थापाले संसदमा पेश गरेका थिए।