कुलपतिले नियम तोड्दा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त

काठमाडौं - कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फरक राजनीतिक आस्था राख्ने पदाधिकारीलाई काम गर्न अवरोध गर्दै आफू निकटका पदाधिकारीलाई काखी च्यापेपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको काम ठप्प भएको छ। 

कुलपति ओलीले फरक राजनीतिक आस्था राख्ने रजिस्टार महेन्द्रकुमार मल्ललाई बिनाआधार छानबिनमा राखी कुनै काम गर्न नदिँदा र आफू निकटका उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको विरोधमा परेको उजुरीमा छानबिन गर्न आलटाल गर्दा विश्वविद्यालयको काम प्रभावित भएको हो।

उपकुलपति कोइरालालाई कालोमोसो लगाउन खोजेको र व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरन्जालाई अपहरण गरेको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई गतिहीन बनाएका छन्।

यस्तो छ घटनाक्रम

उपकुलपति कोइरालाले ०७५ असोज ७ गते कार्यकारी परिषद् बैठक बोलाए। बैठकले परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, कार्यक्रम निर्देशक र परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुख गरी चारजना पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यो। तर बैठकमा परिषद् सदस्यसचिवसमेत रहेका रजिस्टार महेन्द्रमान मल्ल उपस्थित थिएनन्। उनी विश्वविद्यालयको कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा थिए।

विश्वविद्यालय नियमावलीमा कार्यकारी बैठकमा रजिस्टारले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र त्यसको सूचना १ दिनपहिले प्रकाशित गरेपछिमात्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्नो अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णयमा मल्लले आपत्ति जनाएपछि उपकुलपतिले गल्ती स्वीकार गर्दै आगामी बैठकमा त्यसलाई सच्याउने वचन दिए। तर त्यसपछिको बैठकमा निर्णय सच्याउनुको सट्टा आफूमाथि निराधार आरोप लगाएर छानबिन समिति गठन गरी निलम्बन गरिएको रजिस्टार मल्लले गुनासो गरेका छन्। उपकुलपति कोइराला सत्तासीन नेकपा निकट हुन् भने मल्ल कांग्रेस निकट हुन्। 

मल्लले नेपाल समयसँग भने, ‘म विश्वविद्यालयकै कामले मन्त्रालयमा थिएँ। त्यही मौका पारेर उपकुलपतिले चारजना पदाधिकारी नियुक्त गर्नु भएछ। रजिस्टारले प्रस्ताव नलगीकन उक्त निर्णय गरेकोमा मैले आपत्ति जनाएँ। उपकुलपतिले अर्को बैठकमा त्यसलाई सच्चाउने वचन दिनुभयो। तर पछि त्यस विषयमा कुरै सुन्न मान्नु भएन। ममाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ।’

उपकुलपति कोइरालाका अनुसार कार्यकारी परिषद् बैठकमा बहुमत सदस्यमध्ये कसैले प्रस्ताव पेस गरेमा त्यसमा निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधानअनुसार निर्णय भएको बताए। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेका दाबी गरे । स्रोतका अनुसार उक्त सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय सभा बस्ने क्रममा रहेकाले अन्तरिम आदेश गर्न नपर्ने फैसला गरेको थियो । 

यसअघि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सवारीसाधन प्रयोग नगर्न भन्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यसै क्रममा व्यवस्थापन संकायका डिन भरतबहादुर गरन्जा चढेको गाडी वीरेन्द्रनगर बजारबाट विद्यार्थीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाए। 

स्ववियु र अन्य विद्यार्थीले उठाएको माग पूरा नभएपछि विद्यार्थीले उपकुलपतिलाई नै भेटेर माग पूरा गर्न दबाब दिने योजनाअनुसार उपकुलपतिलाई काठमाडौं आउने क्रममा नेपालगन्ज विमानस्थलमै भटेर आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरे। तर उपकुलपतिले विद्यार्थीको माग सम्बोधनको सट्टा प्रहरीको सुरक्षा माग गरी अगाडि बढेपछि उपकुलपतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। 

उपकुलपतिलाई नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्व्यवहार र व्यवस्थापन संकायका डिन भरतबहादुर गरन्जालाई अपहरण गराउन खोज्ने काम रजिस्टार मल्लको योजनाअनुसार भएको दाबी उपकुलपति कोइरालाको छ।
 
सोही आरोपका सम्बन्धमा छानिबन गर्न उपकुलपति कोइरालाले २५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरी कुलपतिलाई बुझाए। त्यसपछि कुलपति कार्यालयले गत मंसिर १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा शिक्षा सचिव खगराज बराल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकी सदस्य चन्द्रकला घिमिरे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो। समितिले पुस १९ गते कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै थन्किएको छ। 

विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीमाथि आरोप लागेमा छानबिन गर्न २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विश्वविद्यालय ऐनमा छ।

उपकुलपतिविरुद्ध उजुरी सुनुवाइ भएन

पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्टारविरुद्धको २५ प्रतिशत सदस्यले उजुरी गरेपछि तत्कालै छानबिन समिति गठन गरी निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढाएका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिविरुद्धको उजुरीमा भने मौन छन्। 

तर गत मंसिर १४ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति कोइरालाविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा दर्ता गरेको उजुरउपर प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेका छैनन्। 

सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयको ऐन नियमको व्यवस्थालाई गम्भीर उल्लंघन गरेको, विश्वविद्यालयमा क्रियाशील प्राध्यापक विद्यार्थीका संघसंगठनसँग भएका सहमतिअनुसार माग कार्यान्वयन नगरेको, विश्वविद्यालयको विधि र पद्धति गम्भीर ढंगले भत्काएको र समग्र विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरण अस्तव्यस्त गराएकाले उपकुलपतिपदबाटै हटाउन माग गरेको छ। 

मध्यपश्चिम विद्यालय ऐन २०६७ को दफा ३० मा उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा सेवा आयोगका अध्यक्षले विश्वविद्यालयको कामकारबाहीमा गम्भीर अपराध, त्रुटि वा कमजोरी गरेमा विश्वविद्यालय सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले कुलपतिसमक्ष गल्ती गर्नेलाई पदबाट हटाई पाऊँ भन्ने निवेदन दिएमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले  त्यस्तो पदाधिकारीउपर छानबिन गर्न विश्वविद्यालय सभाका तीनजनाको छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिले ३० दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी कुलपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदनउपर तत्काल सभा बोलाई निर्णय गर्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ। तर रजिस्टार मल्लउपर छानबिन गर्न गठिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बाहिर आएको छैन।

उपकुलपति निर्णय नियमविपरीत : कानुन विज्ञ 

उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाले गत मंसिर ७ गते चारजना पदाधिकारीको नियुक्ति नियमविपरीत रहेका राय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलालले विश्वविद्यालयसभामा पठाएका छन्। 

उनको रायमा ‘परिषद् बैठक प्रक्रियाका सम्बन्धमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली २०६९ को उपनियम ७ बमोजिम कार्यकारी परिषद् बैठकका लागि सदस्यसचिवले एक दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था र कुनै पनि प्रस्ताव सदस्य सचिव रजिस्टारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सदस्यसचिवको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने’ भनिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाहीले पनि सदस्यसचिवसमेत रहेका रजिस्टारबिना कार्यकारी परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिलगायत कुनै पनि निर्णय गर्ने नमिल्ने बताए। उपकुलपति कोइरालाले कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलत विवरण दिएको ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी रजिस्टार मल्ललाई निलम्बन गरेको भन्दै प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघले विरोध गरेको छ। 

संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले भने, ‘वर्तमान सरकार विश्वविद्यालय कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढेको छ। सरकारको यस्तो रबैया हामीलाई मान्य छैन। विश्वविद्यालयका कामकारबाही तत्काल अघि नबढे हामी कडा आन्दोलनमा जानेछौं।’

यस्तो छ उपकुलपतिको निर्णयमाथि विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारले राय ।