दबाबपछि उपमहानगरले घटायो कर

जनकपुरधाम- जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले चौतर्फि दबाबपछि सम्पत्ति कर घटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले सम्पत्ति कर घटाउने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेपछि उपमहानगरपालिकाले थेग्नै नसक्ने गरी करवृद्धि गरेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र वडा अध्यक्षहरुले समेत कर घटाउन माग राख्दै आएका थिए।

उपमहानगरको बोर्ड बैठकले १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन रहेको सम्पत्तिको प्रति वर्ष तीन सय रुपैयाँ कर तोकेको थियो। बैठकले उक्त करलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी दोस्रो १० लाखसम्मको सम्पत्तिमा उपमहानगरपालिकाले प्रति वर्ष पाँच सय रुपैया कर निर्धारण गरेको थियो। तर बैठकले उक्त कर घटाउने निर्णय गर्दै चार सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड बैठकमा सहभागी एक वडा अध्यक्षले जानकारी दिए।

यसैगरी तेस्रो १० लाखमा कायम गरिएको प्रति वर्ष ८ सय रुपैयाँलाई घटाएर पाँच सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साहले जानकारी दिए।

उपमहानगरपालिकाले तेस्रो १० लाखपछि २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ०.१४ प्रतिशत कर लिँदै आएको थियो जसलाई घटाएर ०.८ प्रतिशत, त्यसपछिको ५० लाखमा ०.१८ प्रतिशबाट ०.१० प्रतिशत र त्यसपछिको १ करोड वा बढी भएमा ४० प्रतिशत सम्पत्ति कर लिने निर्णय गरेको छ।

कर घटाउने उपमहानगरको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन्। उपमहानगरपालिकाले कर घटाउने निर्णयबारे आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नगराएको भन्दै कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने कांग्रेसका नगर सभापति मनोज साहले बताए।

‘हामीले सम्पत्तिसहित अन्य शीर्षकहरुमा वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिने माग राखेका छौं,’ नगर सभापति साहले भने,‘सम्पत्ति कर घटाउने निर्णय भएको सुनेका छौं। तर आधिकारिक जानकारी नआएसम्म प्रतिक्रिया दिन सकिँदैन्।’

यता करवृद्धि घटाउनसहित विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका वडा अध्यक्षहरुले आंशिक सफलता भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरुले उठाएको १६ बुँदे माग मध्ये एउटा मागमात्र पुरा भएकोले हामीले आंशिक सफलताको रुपमामात्र लिएको वडा नम्बर नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले बताए। अन्य मागहरु १३ गतेसम्म पुरा नगरिए आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले बताए।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका २५ मध्ये १६ जना वडा अध्यक्षहरुले १६ बुँदे माग राख्दै १३ माघसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।