कोलकाता बन्दरगाहमा पनि कागजी झन्झट हट्दै

वीरगन्ज- नेपालको लागी तेश्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न प्रयोग हुने कोलकाता बन्दरगाहमा समेत विद्युतीय निगरानी प्रणाली ९इटिसिएस० को प्रयोग हुने भएको छ।

दक्षिण भारतको भिसाखापटनम बन्दरगाहमार्फत् हुने आयातमा इटिसिएस प्रणाली लागू गरिएसँगै अधिकांश कार्गो उता सरेपछि व्यवसाय जोगाउन कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापनले समेत यो प्रणाली लागू गर्न बाध्य भएको हो।

फागुन ३ गतेदेखि कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत् हुने ढुवानीमा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्न लागिएको हो। भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड ९सीबीआईसी० नेपालका लागि रेलमार्ग हुँदै आउने सामानमा यो सुविधा दिन सहमत भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

इटिसिएस प्रणालीमा तेश्रो मुलुकबाट नेपालका लागी आयातित कन्टेनरमा जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ डिभाइस) उपकरण जडान गरिएको हुन्छ । यो उपकरणको सहायताले भारतीय भन्सार ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌अधिकारीले कन्टेनर बोकेको रेल वा ट्रक कहाँ पुग्यो भन्ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्छन्।

इटिसिएसको प्रयोगले कन्टेनर बीच बाटोमै हराउने संभावना न्यूान हुन्छ। साथै नेपाली आयातकर्ताले समेत भारतीय बन्दरगाहमा अभिकर्ता नियुक्त गरेर कागजी प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने झण्झटबाट मुक्ति पाउँछन्। 

यसले पारवहन लागत र समय दुबैको बचत गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका यातायात तथा पारवहन समिति सभापति अशोक टेमानीले बताए।

विश्व बैंकको विशेष पहलमा विशाखापटनम बन्दरगाहमा इटिसिएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि नेपालले कोलकाता बन्दरगाहलाई समेत यो प्रणालीमा  ल्याउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।

कोलकातामा हुने कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा सर्ने भएकोले वीगन्जसम्मको पारवहन  ५ दिनमात्र लाग्ने भएको छ। अहिले१ महीनासम्म लाग्ने गरेको आयातकर्ता बताउँछन्।

 कोलकाताको तुलनामा दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्बाट हिँडेको रेल ९ देखि १० दिनमा वीरगन्ज बन्दरगाहमा आइपुग्ने गरेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि तेस्रो मुलुकबाट बन्दरगाहमा आइपुगेको कन्टेनर सीधै रेलमा लोड गरिन्छ । अहिले ८ प्रकारका कागजात पेश गर्नुपर्ने र करीब २ दर्जनजति टेबलमा हस्ताक्षर गराउनु परेको आयातकर्ता बताउँछन्।

नौ महीनाअघि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू गरेको थियो। तर, त्यहाँका भन्सार एजेन्टको अवरोधपछि प्रणाली बन्द रहेको छ। निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेको विशाखापटनम बन्दरगाहबाट हुने कार्गो ढुवानीमा भने चार महिना अघिदेखि नै यो प्रणाली लागू भइसकेको छ।