युद्वकालीन मुद्दामा किन अत्तालिँदै छ नेकपा ?

साठी दिनभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनेर गठित सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा फेरि एकपटक द्वन्द्वकालीन मुद्दाको चर्चा हुन थालेकोे छ। २०५२ सालदेखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका घटनालाई छानबिन र अनुसन्धान गर्ने, दोषी पाइएकालाई कारबाही गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण, राहत, क्षतिपूर्ति दिने भन्ने आयोग स्थापनाको उद्देश्य थियो। उजुरी संकलनबाहेक कुनै पनि काम गर्न नसकी आयोगहरूको म्याद सकिँदै छ। यस्तो बेला नेपाली समाज एकपटक फेरि द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको चर्चाले तातेको छ।

सरकार र सत्तासीन पार्टी नेकपा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धेरै अत्तालिएजस्तो देखिन्छ। पूर्व एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा र उसको नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाइको सरकार आफू तानिने र सरकार ढल्न सक्ने दुई आन्तरिक स्वार्थका कारण बढी प्रभावित भएजस्तो देखिन्छ। नेकपालाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट आफू कसरी बच्ने र राजनीतिक आवरणमा भित्रिएका युद्ध अपराधीहरूलाई कसरी बचाउने? भन्ने चुनौती देखिन्छ। कतै हिजोको हिंसात्मक हर्कतहरूको अगुवाइ गरेकाहरूसमेत अछुतो नरहने चिन्ताले धेरै घर गरेको त होइन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।

हामी द्वन्द्वपीडितहरू त लामो समयदेखि न्याय प्राप्तिको संघर्षमा छौं। पटकपटक विभिन्न प्रकारका आन्तरिक अभ्यास र संयुक्त राष्ट्रसंघको ओएचसिएचआरसमेतले अनुगमन गरेका विभिन्न द्वन्द्वकालीन घटनाहरूका पीडितहरूले स्वदेशदेखि विदेशमा समेत न्यायका लागि याचना गरिरहेका छन्। तिनका वियोगका आँसु अझै थामिएका छैनन्। पीडाको आलो घाउ लिएर संघर्षका विभिन्न मोर्चामा लामबद्ध भएकै छन्। केही थाक्न सक्छन् तर सिंगो न्यायप्रेमी समाजलाई मुठ्ठीभर अपराधीहरूको बुटले कुल्चन सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग हेक्का छ। सरकारले केहीलाई गलाउन, फकाउन, फुटाउन अनेक प्रयत्न गर्न सक्छ। त्यसविरूद्ध जुनसुकै तरिकाबाट पनि प्रतिरोध गर्न हामी तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। न्यायको अन्तिम खुट्किलो नभेटिएसम्म पीडितहरू लडिरहने छौं।

यसै सन्दर्भमा चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार माग राखी डा. गोविन्द केसी फेरि १६ औं पटक अनशनमा छन्। यस पटकको अनशनमा द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितहरूलाई न्यायको मुद्दासमेत डा. केसीले उठाएका हुन्। त्यो हाम्रो मुद्दा हो। लामो समयदेखि हामी न्यायको लडाइँ लडिरहेका छौ। डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको आन्दोलनमा न्यायिक मुद्दासमेत जोड्नु खुसीको कुरा हो। यसले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, देशीविदेशी सबैलाई सकारात्मक प्रेसर उत्पन्न गरेको छ। न्यायको आशामा रहेका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूको तर्फबाट डा. केसीलाई ऐक्यबद्धता छ। डराएका र आत्तिएका त पीडकहरू हुन् जो पीडितमाथि आज पनि विभिन्न बहानामा अपराध गरिरहेका छन्।

आज एउटा फटाहालाई अनशनमा उतारेर न्यायिक आवाज मार्ने प्रयत्नमा नेकपा र सरकार लागेको छ। चोरी र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरू सजिलै पाइँदो रहेछ र त सरकार डा. केसीविरुद्ध मात्र हैन बलात्कार पीडित चेली निर्मला पन्तको घटनामा तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ। ज्यान मार्ने, लागूऔषध, मानव तस्करी आदि घटनामा संलग्नहरूलाई न्यायिक आवाज दबाउन प्रयोग गर्नुले सरकार र नेकपा के गर्न खोज्दैछ?र उसको असली नियत के हो? भन्ने छर्लंग पार्दछ। बरू पीडितहरू मरे मरून् तर एउटा पनि पीडकलाई छुनु-चलाउनु हुँदैन भन्ने उसको नियत देखिन्छ। रेशम चौधरी र दीपक मनाङेहरूले न्याय प्राप्त गर्नु र निर्मला पन्त र गंगामायाहरूले न्याय नपाउनुले यसको थप पुष्टि गर्दैन र?

माघ २७ मा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद सकिने भएकाले सरकार नयाँ कानुन निर्माणको चरणमा लागेको छ। सरकार र नेकपाको रबैया हेर्दा पीडित मैत्री नभई पीडक मैत्री कानुन आउने सम्भावना छ। यसलाई नेपाली समुदायले पचाउने छैनन्। सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आउने कुनै पनि कानुन रद्दीको टोकरीमा फालिने छन्। त्यस्तो परिस्थिति आए राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने तर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

(लुइँटेल द्वन्द्वपीडित हुन्)