शुक्रबार, साउन २, २०८२

चितवनमा पुँजीगत खर्च ७७ प्रतिशतमात्र

 |  शुक्रबार, साउन २, २०८२
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, साउन २, २०८२

vianetvianet

चितवन- यहाँको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६९१ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६२७ रूपैयाँ खर्च भएको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

१३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८३१ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५६१ रूपैयाँमात्र खर्च भएको हो। 

संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठवटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ। उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजार रूपैयाँमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३३२ रूपैयाँमात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो।

यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३३८ रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६९१ रूपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५८५ रूपैयाँमात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाइ भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन्।

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजारमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४५० रूपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९८८ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३११ रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ। उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३४८ रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ। रासस

प्रकाशित: Jul 18, 2025| 13:45 शुक्रबार, साउन २, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

 ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा खर्चिने, भारतमा कार्यालय खोल्ने तयारी

बोर्डको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलक्षित प्रवर्द्धन र जनसम्पर्कमा खर्चिने निर्णय गरिएको छ।
गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

गत आवमा सरकारको आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब, खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।