मौद्रिक नीतिप्रति नाडाको असन्तुष्टि, अटोमोबाइल क्षेत्रका सुझाव बेवास्ता

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

एसोसिएसनले उक्त मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा रहेको र यस क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले असन्तुष्टि जनाएको हो।

‘मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त मौद्रिक नीति हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा रहेको महशुस गरेका छौँ’, नाडाले विज्ञप्तिमार्फत टिप्पणी गरेको छ, ‘सो मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन, कहीँ कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन।’ 

सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको नाडाको भनाइ छ। सवारीसाधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेको नाडाले लक्जरी, हेभी सेग्मेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुबारे पुरानै नीति कायम राखिएको टिप्पणी गरेको छ। 

‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू—जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ।’ 

तर, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे नाडाको बुझाइ छ। 

उक्त मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवाशुल्कलगायतका विषयहरुलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएकोमा भने नाडा सकारात्मक देखिएको छ। 

सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि लोन टु भ्यालु (एलटीभी) को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएको, व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन नगरिएको नाडाले जनाएको छ। 

‘यसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गर्छ। हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पु¥याएको स्वीकारिएको भए पनि, सवारी साधनहरुको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन’, नाडाले भनेको छ, ‘यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन।’  

उक्त मौद्रिक नीतिमा अटामोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय नगरिएको, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको नदेखिएको नाडाले उल्लेख गरेको छ। 

‘हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ’, नाडाले उल्लेख गरेको छ, ‘यस सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्छौँ।’