बजेट ल्याउन दिएका विपक्षीले अब के गर्लान् ?

काठमाडौं- भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका विपक्षी दलहरुले यो मुद्दालाई सशक्त रुपमा लैजाने देखिएको छ। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुकव अडान छ।

यही विषयलाई लिएर केही समयदेखि विपक्षीहरुले संसद् अवरुद्ध पारिरहेका छन्। विपक्षीको अवरोधकै कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‍मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्न पाएनन्। संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न भने विपक्षीले अवरोध गरेनन्। 

बजेटपछि पहिलो पटक मंगलबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बजेटपछि संसद् अवरोध निरन्तर रहने विपक्षीहरुले बताएका छन्। 

स‌ंसद् अवरोध खुलाउने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरे। दुवैले प्रचण्डलाई संसद् सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको हो।

बैठकमा माओवादीले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग यथावत् रहेको बताएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले राजीनामा दिनु नपर्ने अडान राखेका बैठकमा सहभागी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए। 

अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा आज बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमार्फत गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसअघि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले नभइ सरकारको अभिभावकको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको रास्वपा कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा कुनै एक व्यक्तिको पछि लागेको नभई समग्र बेतिथिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको उनले बताए। सोमबार नै बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनमा शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा भने राजा फर्काउन भन्दै सडक आन्दोलनमा व्यस्त छ। विपक्षी दलहरुको बैठकमा पनि राप्रपा सहभागी भएको थिएन। बजेट प्रस्तुत हुने दिन जेठ १५ गते पनि दुईजना सांसदलाई संसद् बैठकमा पठाएर अरु नेताहरु सडकमा उत्रिएका थिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा राप्रपाको साथ भने विपक्षी दलहरुलाई नै छ।