'सरोज गुरागाईंलाई ढोका फोरीफोरी काठमाडौं महानगरमा हाजिर गराउनुपर्ने के बाध्यता थियो ?'

काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं टावर निर्माणको विषयमा भएको विवादबारे फेरि पनि सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले भवन र नक्सापासको विषयमा धेरै कुरा रहेको बताएका छन्। 

'कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने! कहिले यस्तो साझेदारी देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउँदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने? काठमाडौं टावरमा काठमाडौं महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो,' उनले भनेका छन्, 'यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन। यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन्। कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देश्यले देखाउन सक्छ।'

उनले भवनको स्वीकृति दिँदा आर्थिक चलखेल भएको विषय अध्ययनको विषय भएको पनि बताएका छन्।  

यस्तो छ बालेनले सार्वजनिक गरेको विवरण
कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने ! कहिले यस्तो Partnership देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउँदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने ? काठमाडौं टावरमा काठमाडौं महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो। यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन। यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन्। कुनै एक घोटालाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउन सक्छ। 

२०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले वार्षिक चौथो वर्षसम्म रू. ९८,३३,३३३ का दरले र पाँचौं वर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुँदै ३०औं वर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। जुन २ तला पार्किङसहित १२ तलासम्मको थियो। काठमाडौंको मुटुमा रहेको व्यावसायिक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैंमा अध्ययनको विषय हो। सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु। 

त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो। प्रति वर्गफुट रू. १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन वार्षिक २३ करोड भन्दा बढी हो। सोच्नुहोस् त, अबको ३० वर्ष पछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला ? २ वर्षमा १०% भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले पनि ३० वर्षमा प्रति वर्गफुट रू. ६७० भन्दा माथि हुन आउँछ। यसबाट १ अर्बभन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनुपर्ने हो। यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड।

यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला। यो सबै नीतिगत रूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौंको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन। देखिने लगानीकर्ता केही व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफैं बुझ्न सक्नुहुन्छ। 

र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउन आपत्ति प्रकट गरेको होइन। सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ति र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानुनी प्रक्रियामात्र मिचिँदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ।

जानकारीका लागि केहि बुँदाहरू:
१.⁠ ⁠भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिक रूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरी सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ। वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ। यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम PPP मार्फत हुँदै थियो। ती सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ।

२.⁠ ⁠टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिले मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति (planning permit) दिएको थियो। तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन। १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा पुन: planning permit लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुँदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संशोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो।

३.⁠ ⁠म आफैं Structural Engineer हुँ। Seismic Design Structural Analysis गर्दा NBC 105:2020 Standard मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७०% भन्दा धेरै column fail हुन्छ। २०७८ सालपछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ। यसैले नियमअनुसार structure design approve नहुँदासम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। Structure analysis fail हुँदाहुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो। 

४.⁠ ⁠प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो। यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मेयरलाई हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ। बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। १९ तलासम्म बढाउनका लागि केके प्रक्रिया गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ।

सो विषयलाई विभागीय प्रमुखहरूको रायमा पनि लेखिएको छ, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको देखिन्छ।' यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न थियो। जुनमात्रै मेयरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्थ्यो। त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबैभन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ।

शब्दहरू घुमाएका 'सरकारी टिप्पणी'हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउन र धारणा बनाउन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ। यसबारेमा प्रस्ट भई सहि धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु।

५.⁠ ⁠‘काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो। जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। EBPS प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन। कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन ? त्यसको विपरीत गरे पनि हुने हो ? यो प्रश्न गर्नुपर्नेमा काठमाडौंका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैंले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडी कुद्नुपर्ने कारण के हो ? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरीफोरी हाजिर गराउनु पर्ने बाध्यता के थियो ? यसको जवाफ आफैं दिनुहोस्। तपाईहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नुपर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो। 

६.⁠ ⁠छानबिन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको विषय बन्नुपर्छ। त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरी नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए के त्यो पनि गलत थियो ? उहाँबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भूमिका अनुसार राय आयो। कसैलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको रायबमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ। त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौं भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ।

७.⁠ तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन नक्सा पास गर्न सकिँदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाईं हाजिर भएको दोश्रो दिनमै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनुपर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरु महत्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिनमै ? केहि त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला। नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि PPP Bord सँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा पनि ३ महिनापछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनुपर्ने ? यति बिधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ?

८.⁠ ⁠नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिने बित्तिकै हटाइयो। उहाँ आएको जम्मा ७ महिनामात्र हुँदै थियो। उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो। जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौं, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो। उहाँले गलत गर्नुभयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा सबैले देख्नु भएकै छ। अघिल्लोलाई बिनासमय हटाइदिन सक्ने तर सरोज गुरागाईंलाई नसक्ने किन थियो ? सरकारले उनलाई केहि विशेष mandate दिएर पठाएको छ ? 

सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईंले कहाँ बसेर के कुरा गर्नुहुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक EBPS प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन। महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन। यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला। 

अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भिर त्रुटीहरू भेटिएका छन्। महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याइ केहि सीमित व्यक्तिहरूको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन्। विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित छन्। चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नु भएको हो। यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दैछ। यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला। तपाईंहरू पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस्। तपाईंको परिचय हामी गोप्य राख्नेछौं।  गल्ति गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस्। सबैलाई यहि शुभकामना।