यसकारण सम्झन लायक छ 'कुलमान काल'

काठमाडौं- सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलदेखि विपक्षी अनि जनस्तरसम्म पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

राम्रो काम गरेको भनेर जनताबाट वाहवाही पाएका कुलमानले झण्डै आठ वर्ष विद्युत प्राधिकरण सम्हाले। तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा २५ साउन २०७८ मा कुलमान दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। उनको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुन करिब साढे चार महिनामात्र बाँकी थियो। त्यसअघि पहिलो कार्यकालको रुपमा उनले भदौ २०७३ देखि ४ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका थिए।

कुलमानले नै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हुन्। कात्तिक २०७३ मा घरायसी र वैशाख २०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। आव २०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ।

कुलमानले दुई कार्यकालमा गरी प्राधिकरणको नाफालाई ४५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। त्यस्तै, ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युतीकरण पुगेको छ। यसबाहेक उनी पहिलो पटक नियुक्त हुँदा आव २०७२–७३ मा २५ प्रतिशत पुगेको विद्युत चुहावट अहिले साढे १२ प्रतिशतमा झारेका छन्।

बर्षा याममा समेत विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विगत तीन वर्षदेखि भारतमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि विद्युत आयातभन्दा निर्यात बढी गरी करिब १७ अर्बको विद्युत निर्यात भएको थियो। साथै नेपालसँग सीमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरबाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु भएको छ।

विद्युतको सहज एवम् पर्याप्त आपूर्ति भएसँगै देशभित्र करिब तीन गुणाले विद्युत खपत वृद्धि भएको छ। आव २०७२–७३ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब १३१ युनिट रहेकोमा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४०० युनिट पुगेको छ। आव २०७२–०७३ मा देशभित्रको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ८५६ मेगावाट रहेकोमा करिब ४ गुणाले वृद्धि भई २०८०–८१ मा करिब ३ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ‘लेउ वा तिर’ को आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्चितता गरेका कारण निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन अपेक्षित रुपमा वृद्धि भएको छ।

आठ वर्षअघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल निजी क्षेत्रको करिब ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। करिब ८ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधिन छ भने इनरुवा–पूर्णिया, लम्कि–बरेली ४०० केभी तथा चमेलिया–जौलजिवि २२० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छन्। साथै नेपाल र चीनबीच चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन दुई देशबीच समझदारी भएको छ। यसरी सन् २०३५ सम्ममा करिब २० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार हुनेछ।

इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर एए प्लस रेटिङ प्राप्त गरिरहेको छ। यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको देखिएको छ। प्राधिकरणले देशैभर रहेको सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा मूल्यांकन गर्न विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्त गरी सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा पूनर्मूल्यांकन सम्पन्न गरी करिब ९९ अर्ब ‘फेयर भ्यालु’ थप भएको छ। यसलाई समेत आधार मानी प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ।

विरोधका बाबजुद यसरी हटाइयो
सरकारले सोमबार घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पछिल्लो आठ महिनादेखि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग कुलमानको तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो। पछिल्ला ६ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयले ६ पटक स्पष्टीकरण (कागजात मागसहित) सोधेको थियो। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ फागुनमा गरेको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा चार बुँदामा सफाइ पेश गर्न कुलमानलाई पत्र पठाएको थियो। ७२ घण्टा (तीन दिन) भित्र सफाइ पेस गर्न ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेर प्राधिकरण पठाइएको पत्रमा ४ वटा प्रश्न (बुँदा) मार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

मन्त्रालयले पत्र पठाएको चोथौ दिन कुलमानले आफ्नो सफाइ बुझाएका थिए। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ असोज, १३ कात्तिक, २१ मंसिर, २२ पुस र १३ फागुनमा गरी पाँच पटक विवरण माग तथा स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो। विशेषगरी डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरित विद्युतको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा उद्योगीको लाइन काट्ने कुलमान र काट्न नदिने सरकारबीच दोहोरी चलेको थियो। सरकारले कुलमानलाई हटाउन खोजिरहेको ऊर्जामन्त्री खड्काले ६ फागुनमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दा नै स्पष्ट पारेका थिए। उनले घिसिङको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारलाई नटेर्ने गरेको बताएका थिए। ‘यस्तो अराजक गतिविधिलाई सरकारले सधैं हेरेर बस्ने कुरा त हुँदैन। लगाम त लगाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

हटाउने तयारीस्वरुप नै घिसिङले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बर पनि नपाउने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको थियो। घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भर गरेका कामको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाउन ढिलाइ गर्दा मूल्यांकन नै नहुने ठहर गरेको थियो। त्यसबाहेक ऊर्जामन्त्रीले दुई मंसिरमा बक्यौता रकम उठाउन महशुल गणना तथा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको लगायत अध्ययन गर्न अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए। तर, समितिलाई प्राधिकरणले नचिन्ने भन्दै कुलमानले सेवासुविधा र डकुमेन्ट दिन अस्वीकार गरे। समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेका थिए। यसअघि ९ फागुनमा नै कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पछि छलफल गर्ने भनेर रोकेका थिए।

सरकारले सोमबार नै प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि २०७७ माघमा तत्कालिन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका शाक्यलाई त्यसपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो। 

सर्वत्र विरोध
सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलदेखि विपक्षी अनि जनस्तरसम्म पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले विरोध गरेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

कुलमानलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसकै नेता हुन्। ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष प्रकट गर्दै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, 'आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?'

महामन्त्री थापाले सरकारले आफूहरूको सुझाव लत्याएको भन्दै उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

थापाले भनेका छन्, 'हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो... तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।'

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन्।

शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, 'कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाही योग्य केही भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समायोचित बिल्कुलै भएन। यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ।'

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.  शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीभन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले यो कदमको स्वामित्व कांग्रेसले लिनै नहुने बताएका छन्। ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न’, उनले लेखेका छन्, 'यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ’

नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई गलत र आपत्तिजनक भनेका छन्।

उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्, 'देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन जनमा जानकारी छ।'

प्रचण्ड अगाडि लेख्छन्, 'कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गरिँदै आएको थियो। आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ। आशा गरौं यो खबर असत्य साबित होस्। सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ।दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयविरुद्ध मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका छन्।

सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै गएराति १ मिनेट मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका हुन् ।

उनले फेसबुक लाइभमा आएर मैनबत्ती बालेर एक मिनेट मौन विरोध गरेका थिए। साथै उनले कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जनताले लिने बताएका छन्। उनले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई कार्यकालको अन्तिम समयमा हटाएर सरकारले अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। कुलमानलाई राम्रो काम गरेकाले सम्मानसाथ बिदाइ गर्नुपर्नेमा अपमान गरिएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा संसद्‍मा आवाज उठाइने उनले बताए।