काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा देखिएका विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, 'विधेयकमा अत्यन्त सकारात्मक र राम्रा प्रावधान समेटिएका छन्, यसले सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्छ, यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन।'
सुशासन कायम तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरे।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु डा बेदुराम भुसाल, कृष्णबहादुर रोकाया, तुलसाकुमारी दाहाल, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, इन्दिरादेवी गौतम, गंगाकुमारी बेल्वासे, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, डा अञ्जान शाक्य, तारामान स्वाँर, भुवनबहादुर सुनार, गोपाल भट्टराई, रेणु चन्द, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, शारदादेवी भट्ट, सुरेशकुमार आले मगर र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भाग लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभाको यही चैत ८ गतेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो बैठकमा उक्त विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा नआएको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले नियमापत्ति गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन।
बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराए।
