प्रदेशको संरचनामा चलखेल, छानबिन प्रारम्भ 

जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशका विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। जनकपुर प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम तोकिएपछि विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवनमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्दा चलखेल भएको बताइएको छ।

संरचना निर्माण गर्दा अनियमितता भएको आशंकमा संसदीय अनुगमन विशेष समितिले छानबिनसमेत सुरु गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रादेशिक प्रशासन सञ्चान गर्न विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वर्ष संघीय सरकारले  साढे ७ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो। भौतिक निर्माणका लागि संघीय सरकारले पठाएको रुपैयाँमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले छानबिन थालेको हो।

संरचनाहरु निर्माण गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसदको बैठकमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाएपछि सभामुख सरोज यादवे उपसभामुख संयोजक रहने गरी विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

समितिमा नेकपाका सांसद शत्रुधन महतो र रामकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी, संघीय समाजवादी फोरमका बच्चा राउत अहिर, राजपा नेपालका रमेशप्रसाद कुर्मी, नेपाल संघीय समाजवादीका सांसद सावित्रीदेवी साह सदस्य छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवनभित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न संघीय सरकारले पठाएको रकम तत्कालीन शहरी  भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयमार्फत खर्च भएको थियो।

समितिले डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गंगाप्रसाद यादव र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय (तत्कालीन डिभिजन कार्यालय) जनकपुरका प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहसँग छोधपुछ गरेको छ।

समितिका संयोजक एवम् उपसभामुख देवले विहिबार झण्डै दुई घण्टासम्म समितिका सदस्यरुले दुबैजनासँग खर्चबारे सोधपुछ गरेको जानकारी दिएकी छन्। प्रदेशसभा, सरकारका मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखकको कार्यालय तथा निवास निर्माणका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्च विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको उनले बताइन्।

संघीय सरकारले पठाएको रकमलााई विभिन्न भागमा बाँडेर कोटेसन दिई गराइएको आफूहरुले पाएको समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बताए। सयभन्दा बढी फर्मलाई कोटेसन दिएर काम गराइएको भन्दै चौधरीले खर्चको पुष्टिका लागि थप विवरण उपलब्ध गराउन समितिले कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

यता कार्यालयले भने तत्कालै काम गर्नुपर्ने भएकाले टेन्डर नगरी सोझै सम्झौतामा रकम खर्च गरेर निर्माण कार्य गरिएको बताए। संघीय सरकारले विनियोजन गरेको साढे ७ करोड रुपैयाँ मध्ये निर्माण काममा ६ करोड, फर्निचरमा १ करोड, मेसिनरीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुनुपर्नेमा ६० लाख रुपैयाँ जगेडा रहेको छ।

संसदीय विशेष समितिले भौतिक निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सुरु गरेको छानबिनको परिणाम थाह पाउन सर्वसाधारणबीच उत्सुकता जागेको छ। यद्यपी समितिकी संयोजक देवले भने कुन शीर्षकमा कति अनियमितता भएको बारे तत्कालै भन्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन्। समितिले छानबिन गरिरहेको भन्दै छानबिन सकिए लगत्तै यथार्त सार्वजनिक गरिने उनले बताइन्।