कर विवाद सुल्झाउन कार्ययोजना तयार 

काठमाडौं- प्रदेश र स्थानीय तहलाई जथाभावी कर लिने समस्याको हल गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सम्मिलित कार्यदलले कर सम्बन्धि प्रतिवेदनको आधारमा सो कार्ययोजना तयार पारेको हो।

मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो। प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक रुपमा कर तथा शुल्क उठाएको निश्कर्ष निकालेको थियो। उक्त निश्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न तल्लो तहका सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच विगतदेखिनै कर सम्बन्धी विवात उठ्दै आएको थियो।

प्रतिवेदनले दिएको निश्कर्ष तथा सुझावका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर सम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।