घटेन अपराध : औसतमा दैनिक १६२ मुद्दा दर्ता, ११७ जना पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले आपराधिक घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको देखाएको छ।

हालै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता/सूचना अधिकारी तोकिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार  सञ्चारकर्मीहरूसँग साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजना गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन्।

वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू जानकारी गराउँदै आपराधिक घटनाका औसतमा दैनिक एक सय ६२ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए। ती घटनाहरूमा दैनिक एक सय १७ जनालाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको उनले बताए।

वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीका अनुसार कर्तव्य ज्यानमा गत वर्षको चार महिनामा एक सय ९३ घटना रहेकामा र अहिले सोही अवधिमा एक सय ९२ घटना भएको छ। सङ्गठित अपराधमा मुद्दा बढेको पाइएको छ। सङ्गठित अपराधमा गत वर्ष पाँच रहेकामा अहिले सोही चार महिनाको अवधिमा ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ।

जबर्जस्ती करणीमा गत वर्षको चार महिनामा आठ सय नौ वटा रहेकामा यस वर्ष आठ सय २३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले कर्तव्य ज्यानतर्फ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा २३ दशमलव ९५ र कर्णालीमा जम्मा छ वटा मुद्दा ३ दशमलव २५ प्रतिशत दर्ता भएको जानकारी दिए। उनले आत्महत्यामा पनि कोसीमा बढी र कर्णालीमा कम रहेको बताए।

जबर्जस्ती करणीमा सबैभन्दा बढी कोसीमा र सबैभन्दा कम गण्डकीमा घटना घटेको जानकारी दिँदै वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले करणी उद्योगमा पनि कोसीमा बढी भएको बताए।  उनले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको र उपत्यकामा मात्रै ५७ दशमलव ७७ प्रतिशत घटना दर्ता भएको जानकारी दिए।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले अपराधमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको बताए। प्रविधिको बढ्दो दुरूपयोगबाट सिर्जित अपराधहरू चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी त्यस्ता अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी क्रियाशील रहेको बताए।

सो क्रममा उनले मानवस्रोत विकास तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापनतर्फ प्रहरीको इकाइगत सङ्ख्या, भर्ना छनोटसम्बन्धी हालसम्मको गतिविधि, प्रशिक्षण, नयाँ नियुक्ति/पदस्थापन, सरूवा, बढुवा, कारबाही तथा पुरस्कृतहरूको तथ्याङ्क, भौतिक संरचनाहरूको सङ्ख्यात्मक विवरण तथा हालको अवस्था, अस्थायी पोष्टमा कार्यरत एवं नयाँ स्थापना तथा स्तरवृद्धिका लागि माग भएका इकाइहरूका बारेमा सङ्ख्यागत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

यसैगरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले उक्त अवधिमा अपराध अनुसन्धान तथ्याङ्क तथा विश्लेषणतर्फ अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका आधारभूत पक्षहरू, अपराध दर्ता सङ्ख्याको प्रदेशगत तुलनात्मक विवरण, अपराध तथ्याङ्क विश्लेषण, फैसला कार्यान्वयन, बालबालिका खोजतलासबारे जानकारी गराएका थिए।