'नरसंहारका नाइके' लाई संसदको तक्मा, कानुनी राज्यको धज्जी

काठमाडौं- अदालतमा विराचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी कानुनविद्हरूले गरेका  छन्। अदालतको अनुमति नलिई संघीय संसद्बाट पत्र आएपछि डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका चौधरीलाई बिहीबार सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा लगेर शपथ गराइएपछि कानुनविद्हरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अभियुक्तलाई कारागारबाटै संसद् पुर्‍याएर शपथ खुवाउनु हास्यास्पद घटना भएको बताए। उनले भने, ‘यो घटनाले चिन्तित बनाएको छ। रेशम चौधरीलाई जेल हाल्नुपूर्व सरकारले शपथ खुवाएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। जेलमा रहेका अभियुक्तलाई संसद्मा लगेर शपथ खुवाउनु र पुनः कारागार लैजानु भनेको सत्तारुढ दलले आफू अनुकूलका पार्टीलाई खुसी पार्न कानुनको घाँटी कसरी निमोठ्दो रहेछ भन्ने एक उदाहरण हो।’ 

उनले यस्तो अभ्यास संसारमा कहींकतै नभएको बताए। उनले भने, ‘चौधरीको शपथले कानुनको खिल्ली मात्र उडाएन, प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिका छानबिन रिपोर्टलाई बाघको जुँगा निकाल्ने प्रयास भनेर जसरी भन्नुभयो यो जनता, मुलुक र कानुनी राज्यकै उपहास हो।’ यस्तो सरकारलाई जनताको आन्दोलन वा चुनावबाट नहटाउने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनी  उनले दिए। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अभियुक्त चौधरीलाई शपथ गराएको घटनाले सरकारले अपराधलाई राजनीति र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न खोजेका स्पष्ट भएको बताए। 

संसद् नियमावली २०७५- निमय२४४ को उपनियम ३ मा भनिएको छ- कुनै अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तले संसद्को हैसियतमा लोगोसमेत लगाउन मिल्दैन। अर्यालले भने, ‘रेशम चौधरीका पक्षमा निर्वाचन आयोगले पनि गम्भीर त्रुटि गरेको छ। रेशमलाई जसरी जेलबाट लिएर शपथ खुवाइएको छ र फेरि जेल हालिएको छ यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने सरकार दुई तिहाइको दम्भमा कानुनको उपहास गरेको छ।’कुनै अपराधमा फरार अभियुक्तले वारेसनामाबाट मनोनयन दर्ता गर्न नमिल्ने उनले बताए। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अभियुक्तले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आत्मसमर्पण गरेर मुद्दा टुंगो लागेपछि मात्र चौधरीको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगले त्रुटी गरेकोले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। यो सरकारलाई जनताले पनि त्यसरी नै दण्डित गर्नेछन्।’
 
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीलाई  कारागारबाट संसद् सचिवालयमा लगेर शपथ खुवाई सरकारले कानुनको उपहास गर्दै दण्डहीनता निम्त्याएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यो सरकारले संसारमा कहीं नभएको अभ्यास सुरु गरेको छ।  दुई तिहाईको सरकारले सत्ता समीकरण मिलाउन र कुनै दलविशेषलाई खुसी पार्न ठूलो कानुनी उपहास गरेको छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ।’
 
घटना कसरी भएको थियो ? 

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुर नरसंहार घटनाले देश स्तब्ध भयो। पश्चिम नेपालको कैलाली कञ्चनपुरमा थरुहट राज्य माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको थियो। प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोडेर भइरहेको आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले स्थानीय निकाय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। शान्तिपूर्ण रुपमा चलिरहेको आन्दोलनमा सीमावर्ती इलाकाबाट आएको घरेलु हतियार भाला-खुकुरीसहितका आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालक टेकबहादुर साउदको हत्या गर्‍यो। 

टीकापुर नरसंहार भइरहेका बेला गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका वामदेव गौतमले संसद्मै बोले- ‘सीमापारिबाट आएका ठूलो संख्याका हतियारधारी समूहले टीकापुरमा नरसंहार गर्‍यो।’सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्‍यो र प्रतिवेदन उनै गृहमन्त्री वामदेवलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार रमेश चौधरी भनिएको थियो। 

थप पढ्नुहोस्,