सुरक्षित कारोबार विधेयकमा परेका संशोधनमाथि अर्थ समितिमा छलफल

काठमाडौं- संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधनमाथि छलफल भएको छ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमा छ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ। सांसदहरु रणेन्द्र बराली, निशा डाँगी, दामोदर पौडेल बैरागी, माधव सापकोटा, सोविता गौतम र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद माधव सापकोटा, दामोदर पौडेल बैरागी र सोविता गौतमले दर्ता गरेका प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो।

सांसद सापकोटाले विधेयकमा राखिएको सुरक्षित भन्ने शब्दले सैद्धान्तिक अवधारणामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट गरिने सबै किसिमका कारोबार समेटिएको छ वा छैनन् भनेर यकिन गर्नेगरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र एवम् सीपको प्रमाणपत्रलाई पनि धितोका रुपमा ऐनले परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्का सांसद सोविता गौतमले धितो सम्पत्ति भन्नाले ‘चल, अचल र अमूर्त सम्पत्तिलाई जनाउने’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए। अमूर्त सम्पत्ति पनि धितोका रुपमा राख्न पाउनुपर्ने गरी कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइ सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ४ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था गरी चल, तथा अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हाल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन यस विधेयकले चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्वको पनि व्यवस्था गर्न लागेको छ। यो विधेयकले घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ। अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खनन्का लागि अनुमति प्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागु भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमार्फत् ल्याउन लागिएको हो। यदी यो विधेयक पारित भएमा पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खनन्का लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ।

उपभोग्यवस्तु बाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। 'जमानत भन्नाले भुक्तानीको दायित्व वा प्रतितपत्रअन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्व जस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बहिखाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकारपत्र वा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुर्‍याउने दायित्व समेतलाई जनाउँछ', विधेयकमा भनिएको छ। रासस