‘सिद्धान्तअनुसार लोकतन्त्रको अभ्यास भएन’

जनकपुरधाम- मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि सैद्धान्तिक रुपमा अभ्यासमा आउन नसकेको राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीले बताएका छन्। नेपल समय मिडिया प्रालिले बिहीबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्र र विकासमा जनसहभागिता’ विषयक छलफलका सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।

कार्यान्वयनमा आए पनि जनताले विगतको शासन प्रणालीभन्दा ज्यादै फरक महसुस गर्न नसक्दा लोकतन्त्रको ‘मोडल’ कै विषयमा सोच्नैपर्ने अवस्थासमेत आइसकेको उनीहरुले बताएका छन्। नेपालको लोकतन्त्र भनेको हरेक निर्वाचनमा मत हालेर प्रतिनिधि छान्ने कार्यसम्म मात्र सीमिति भएको सहभागीहरुले जिकिर गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले लोकतन्त्र हुँदै संघीयतासम्म पुगे पनि पूर्ण रुपमा जनताले अनुभूति गर्न नसकेको बताए।

‘संघीयता पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ नेता यादवले भने,‘ कमजोर तप्काका नागरिकले अझै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।’ प्रजातन्त्र र संघीयतालाई मजबुत बनाउन संवैधानिक अंगहरुलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मुलुकको विकासका लागि सबै सरोकारवालामा समर्पण र नैतिकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

राजपाका सचेतक परमेश्वर साहले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समावेशी सहभागिता रहे पनि विगतको एकात्मक सोचमा परिवर्तन हुन नसकेको स्पष्ट पारे । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अभ्यस्तहरुले आफ्नो सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म जनताले लोकतन्त्र र विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । मुलुकको विकासका लागि नेतृत्व र जनसहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको साहले बताए।

नेकपाका प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रजातन्त्र मतदानमा मात्र सीमित भएको तर्क गरेका छन्। लोकतन्त्रमा मतदान पद्धति भ्रष्टाचार गर्ने प्रमुख स्रोतका रुपमा विकसित हुँदै गएको बताउँदै मण्डलले लोकतन्त्रबाट अहिलेसम्म कर्मचारीतन्त्र मात्र लाभान्वित हुन सकेको जिकिर गरे । सुरक्षा निकायका लागि लोकतन्त्र लाभकारी साबित भए पनि आमजनताका लागि खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार रामभरोस कापडीले लोकतन्त्रमा जनताले नेतृत्व छान्ने अवसर पाए पनि नेतृत्वको सोच र नैतिकतामा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको बताए । केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रको भावना परिवर्तन हुन नसक्दा नागरिकले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

पत्रकार श्यामसुन्दर शशीले लोकतन्त्रको ‘मोडल’ नै उपयुक्त नरहेको तर्क गरे। चुनावमा निर्वाचित भएपछि नेताहरुले पाँच वर्षका लागि आफूलाई राजा ठान्ने गरेको भन्दै पत्रकार शशीले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसक्नेलाई पुनः फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसैगरी मननपर्ने नेतालाई मतदानको क्रममा ‘राइट टु रिजेक्ट’ लाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्ने उनले बताए।

नेपाल समय मिडिया प्रालिका सम्पादकीय निर्देशक मुमाराम खनालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा स्तम्भकार केशव दाहालको समेत उपस्थिति रहेको थियो।