'कानुन बनाएर मात्र छुवाछुत अन्त्य नहुने’

जनकपुरधाम- प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ऐन कानुन बनाएरमात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य नहुने दाबी गरेका छन्। राउतले छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयन निकाय इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘ऐन कानुन नभएको होइन,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले बिहीबार जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रादेशिक सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कानुन भएर मात्र जातीय विभेद अन्त्य हुनेबला छैन। कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्ष इमान्दार भइदिएन्।’

मुख्यमन्त्री राउतले राज्य पक्ष इमान्दार नभएसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेश २ का दलितहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन संसद्मा पठाइसकेको राउतले जानकारी दिए । संसद्बाट ऐन पारित भएसँगै जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्ता समस्या अन्त्य भएर जाने राउतको दाबी छ।

दलित, मुस्लिम, महिलाजस्ता उत्पीडनमा परेका समुदायहरुको उन्नती नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै राउतले ती वर्गहरुका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याइरहेको विश्वास दिलाए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, मुख्यन्याधिवक्ता दीपेन्द्र झा, मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीलगयातका व्यक्तिहरुले सम्बोधन गरेका थिए।