रेशमले लिए शपथ, फेरि जेलमै बस्नुपर्ने

काठमाडौं- जघन्य टिकापुर कान्डले मुख्य नाइके भनिएका रेशम चौधरीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। सभामुख कृष्ण महराले बिहीबार निजी सचिवालय सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्।

शपथपछि उनलाई पुनः डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ। उनलाई बिहान साढे ११ बजे सपथ गराउने भनिएपनि सभामुखको कार्यव्यस्तता कारण तीन बजे सारिएको थियो।

कृष्णबहादुर महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लका अनुसार चौधरीको मुद्दा कानुन अनुसार अघि बढ्छ। निर्वाचन आायोगले प्रमाणपत्र सहित पत्र पठाएपछि शपथ गराउनु संसदको कर्तव्य हो। शपथपछि चौधरी निलम्बित सांसदको रूपमा जेलमै रहन्छन्। संसद बैठकमा बस्न पाउँदैनन्।'

चौधरीको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगले पहिले नै संसदमा बुझाइसकेकाले उनलाई शपथ ग्रहण मात्र गराइएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी नियम छ। यो नियमको उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।

नियमावलीको २४४ (३) मा उल्लेख छ, 'संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।'

तर उनी निलम्बित भने हुनेछैनन्। नियम २४४ कै उपनियम ४ मा अदालतबाट फैसला भएमा स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ।  

चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट राजपाकातर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। चौधरीले मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका थिए।

०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारू आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। 

यो पनि, 
रेशम चौधरीको सपथ : अब जेल कि संसद्?
कैलाली नरसंहारको प्रतिवेदन नै गायब !

चौतर्फी विरोध 

एक अपराधीलाई जेलबाट ल्याएर सपथ खुवाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको भन्दै यस्को चौतर्फी विरोध भएको छ। नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलले यस्को विरोध गरेका छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्‍जालमा पनि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।