बिहीबार, मंसिर १३, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न ११ योजना

 |  बिहीबार, मंसिर १३, २०८१
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, मंसिर १३, २०८१

म्याग्दी- गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न  विभिन्न ११ योजनाका लागि एक करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ।  

himalayan bank box

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन हुने १० योजनाका लागि एक करोड २० लाख र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई ३० लाख बिनियोजन भएको हो। 

प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट बिनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रीया अघि बढाएको बताए। धवलागिरि गाउँपालिका-४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने उनले बताए। 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगंगा गाउँपालिकाको काली बराह मन्दिर हुदै धवलागिरी आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि २०/२० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ। 

रघुगंगा गाउँपालिका-४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न. ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं. -२ को माझखर्क-ओखरबोट हुदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका -७ को शान्तिपार्क, वडा नं.-२ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं. ६ को मसिनढुंगा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरी गाउँपालिका-५ मल्कवाङ डाडाकटेरी ररावर हुदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका-७ बिम-तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि १०/१० लाख बजेट प्राप्त भएको छ। 

Metro Mart
vianet

म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८  योजनालाई एक करोड ५६ लाख बनियोजन गरेको थियो। 

प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट बिनियोजन हुने र घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुरु भएका १८  पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्य चार मात्र सम्पन्न भएका थिए। गत वर्ष सुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन्। अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। रासस

प्रकाशित: Nov 28, 2024| 18:01 बिहीबार, मंसिर १३, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्