प्रकोपसँगै बाँच्न सिकौं

नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई छोटो शब्दमा अर्थ्याउनुपर्‍यो भने भन्ने गरिन्छ ‘मनसुन र भनसुनले चलेको देश।’ यो वर्ष मनसुनको याम अन्त्य नेपालबाट बिदा भएको छ। सामान्यतया प्रत्येक वर्ष जेठ दोस्रो सातादेखि अशोज दोस्रो सातासम्म नेपाललगायतका दक्षिण एशियाली देशमा मनसुनका बादल छाउँछ र त्यसले वर्षा गराउँछ। नेपालको प्रमुख बाली धान यसै मनसुनी वर्षात्मा रोपिन्छ।

धान, मकै, कोदोलगायतका बालिनालीका लागि अमृत सरह जल दिने मनसुनी बादल हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रका लागि बरदान मानिन्छ। हुन त मनसुनमा परेको प्रशस्त पानीले बाढी, पहिरो निम्त्याउँछ। मनसुनका छ महिना बाढी, पहिरोको उच्च जोखिमको समय पनि हो। एकातिर बरदान अर्कोतर्फ बर्बादी दुबै क्षमता राख्दछ मनसुनले। मनसुनी वर्र्षाको ठेगान हुँदैन, कहिले खडेरी पर्दछ, कहिले अतिवृष्टि हुन्छ, कहिले खण्डबृष्टि हुन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मनसुन राम्रो अर्थात किसानको हितकारी भयो भने धान राम्रो फल्छ। अन्य बालिनाली, बोट बनस्पतिलाई पोषक बन्दछ। अहिले पनि मुलुकको ठूलो भूक्षेत्र आकासेपानीको भरमा रहेकाले आमकिसान र मनसुनसँगको नाता गहिरो छ। यही मनसुन यस वर्ष अभिशाप बनेर गएको छ। मनसुन अघिल्ला वर्षहरुभन्दा केही समय लम्बियो। मनसुन र पश्चिमबाट आउने बादल मिसिएर अशोजमा १० गतेदेखि १२ गतेसम्म मनसुनले वितण्डा मच्चायो। बाढी, पहिरोमा परी २४६ को ज्यान गयो, १८ बेपत्ता छन्, १७८ जना घाइते भएको सरकारी रेकर्ड छ।

भनसुनबाट चलेको देश भन्ने उक्ति भने सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि भनसुनबाट काम हुने परम्पराबाट ग्रस्त बनेको छ। सामान्य प्रशासनिक काम कारवाहीदेखि न्यायिक सम्पादनसम्ममा भनसुनको प्रभाव प्रबल देखिन्छ। भनसुनबाट काम हुनु भनेको नियम कानूनले दिएका नागरिक अधिकार गौण हुनु हो, कुण्डित, खण्डित हुनु हो। भनसुनबाट काम हुनु भनेको चिनाजानी, नातागोता, माथिल्लो तहको निर्देशन, आदेश तथा प्रभाव, पहुँच, आर्थिक सौदाबाजी जे पनि हुनसक्छ। नेपालको प्रशासनिक वृतमा जरो गाडेको भनसुन प्रवृति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि नियन्त्रण हुनुको विपरीत झ्नझन विस्तारित भैरहेको देखिन्छ।

अब मनसुनलगायत प्रकोपका कुरा गरौं। जब प्रकोपको कुरा आउँछ, हामी आफैँले आफँैलाई सोध्न्ुपर्ने प्रश्नहरु सामुन्ने आउँछन्। हामी कहाँ छौंँ, कस्तो ठाउँमा बसेका छौंँ? उत्तर सरल छ, हामी चलायमान हिमालयको काखमा छौं, जसको चञ्चलता करोडौं वर्षदेखि जारी छ। हिमालय उचालिने क्रम रोकिएको छैन। दक्षिण भिरालो परेर हिमालय, महाभारत श्रृ«ङ्खला, चुरे र तराईको मैदानमा फैलिएको नेपाल, हामीले आफ्नै निधारबाट डोरी तानेर बुढी औंलामा जोड्यौंँ भने जस्तो भिरालो बन्दछ, त्यस्तै भूखण्डमा छौं।

आजभन्दा पाँच करोड २० लाख वर्ष अघिसम्म अहिलेको हिमाल थेथिस महासागरको गर्भमा थियो। प्रत्येक वर्ष औसत पाँच सेन्टिमिटरको दरले हिमालय उचालिइरहेको भूगर्भवेत्ताहरुको कथन छ। यस हिसाबले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा निकै अग्लो पो हुनुपर्ने हो। तर उच्च भिरालोका कारण क्षणीकरण तीव्र हुँदै आयो, मनसुनमा हुने अधिक वर्र्षाले खियाउँदाखियाउँदै अहिलेको सगरमाथा आठ हजार आठ सय ४८ मिटरको उचाइमा सिमित हुन पुगेको हो।

यसबाट हामी के भन्न सक्छौं विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भूक्षणीकरण भएर बाँकी रहेको खण्ड नै सर्वोच्च शिखर कहलिएको हो।हामी भूकम्पका हिसावले उच्च जोखिममा छौंँ। गोरखा भूकम्प, जाजरकोट भूकम्पले सबक सिकाइसकेको छ। बाढी, पहिरो हाम्रो नियति नै हो। वर्षेनी औसत २८० जनाको बाढी, पहिरोबाट मृत्यु हुन्छ।

यसपालि औसतभन्दा झण्डै दोब्बर बढीको मृत्यु नै भएको मानिन्छ। हामी जोखिमबीच छौंँ, चुरे, महाभारत, उ्रच्च हिमाल सबै मन्द गतिमा उचालिने क्रममा छन्। हिउँद्मा चिसो, ठण्डी, वैशाखपछि अशोजसम्म गर्र्मी त्यो सँगै मध्य जेठपछि असोजसम्मको मनसुन वर्षा अनि बाढी, पहिरो हाम्रा नियति हुन्।

हामी जस्तो भूखण्डमा बसेका छौंँ, प्राकृतिक हिसाबले जस्तो खतरामा छौंँ, त्यहीँ अनुुसारका पूर्वाधार विकास अख्तियार गर्नुपर्‍यो। जस्तो प्रकृति छ, त्यसै अनुसारको जीवनयापन अंगाल्नुपर्यो। प्रकृती माथि जथाभावि गर्दा प्रकृतिलाई सह्य भएन, यस पटक विस्फोट भयो र सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति राजधानी उपत्यकामै भयो। यसबाट हाम्रा नीति निर्माणको तहमा बसेकाहरुलाई झस्काएको हुनुपर्ने हो, तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्ने हो। निश्चय पनि छोटो समयमा मुलुकभरि धेरै पानी पर्‍यो, अघिक वर्षा भयो। के यो वर्ष मात्रै यति ठूलो वर्षात् भएको हो त ? काठमार्डाैंमा मौसम रेकर्ड राख्दा ५४ वर्षयता रेकर्ड भएको अधिक वर्र्षा भयो, २४१ मिलिलिटर। २०५० सालमा धादिङ्ग, मकवानपुरमा अहिलेको भन्दा धेरै पानी वर्षिएको होइन र ? मौसमको १०, २०, ३०, ४०, ५० र १०० वर्षको साइकलको अनुमानमा आधारित भएर पूर्वाधार विकासका काम गर्नुपर्ने हो, वैज्ञानिक तरिका यही हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पोहोर, परार पनि बाढी आएको थियो। खोला किनाराका बस्तीहरु डुबाएको थियो। यसपालि धेरै आयो। राजधानी उपत्यकामै ३४ जनाको मृत्यु भयो।

मौसम विभागको रेकर्डमा २२ वर्षअघि काठमाडौंँ विमानस्थलमा १७७ मिलिलिटर पानी परेको थियो, यसपालि करिव २४० मिलिलिटर वर्र्षियो। त्यस्तै ललितपुरको लेलेमा सन् २००२ मा २०० मिलिलिटर पानी परेको थियो भने यसपटक ३२३ वर्षियो। अब प्रश्न पानी नै धेरै पर्‍यो हामीले थाम्न नसक्ने गरी परेको हो त ? हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापकीय क्षमताभन्दा ठूलो चुनौती आएको हो ? एकैपटक मुलुकका धेरै स्थान प्रकोपमा परेको अवस्थामा हामीले त्यति धैरै क्षममा राखेका रहेनछौंँ भन्नै स्पष्ट भयो। यो सँगै मानवीय, भौतिक र प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्दा हामी जस्तो मुलुकमा छौंँ, त्यस अनुसारको तयारी गरेका रहेनछौँ भन्ने कुरा यो पटक अझ छर्लङ्ग भयो, अघिल्ला वर्षहरुका सङ्केत र अनुभवबाट हामीले सिकेका रहेनछौं।

सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशक मनायो। त्यसैबेलादेखि प्रकोपमा काम गर्ने बेग्लै निकायको आवश्यकता ठानिएको थियो र सरोकारवालाहरुले वकालत पनि गर्दै आएका हुन्। तर गृह मन्त्रालय, दैवी प्रकोपको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको उदाहरण राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनले स्पष्ट गरेको छ।

गृहमा पहिला प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन दैवीप्रकोप शाखा थियो, पछिल्लो समय त्यसलाई महाशाखा बनाइयो र २०७६ मा गठन भएको प्राधिकरण पनि गृह मन्त्रालयकै मातहतको एउटा अड्डा बन्न पुगेको छ। खासमा गृह मन्त्रालय शान्ति, सुरक्षासँग सम्बन्धित चासो राख्ने निकाय हो। विपतको समयमा तत्काल, राहत र उद्धारमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना आआफ्नो हिसाबले सक्रिय हुन्छन् नै। विपदपछि र विपदअघिको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, समन्वयात्मक र स्रोत परिचालनजस्ता मामला गृह मन्त्रालयका प्रशासकहरूबाट हुनसक्ने कुरा भएन।

अनुसन्धानको काम कसले गर्ने ? सरकारका खानी विभाग, शहरी विकास विभाग, सिँचाइ विभाग, सडक विभागमा प्राविधिक जनशक्ति छन् र ती निकायमा अध्ययनका ठेली पनि छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ शास्त्र अध्ययन विभागमा पनि शैक्षिक जनशक्ति र स्रोत सामाग्री छन् तर ती स्रोत, साधनको उपभोगबारे गम्भीर जवाफदेही कसैको पनि देखिन्न।

अब कुरा गराँै, राजधानी उपत्यकाको। गत असोज १०/१२ को दुई दिनको वर्षा र बाढीबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ३४ जनाको मृत्यु भयो, जनजीवन तहसनहस भएको थियो। काठमाडौंँ उपत्यका मुलुकको राजधानी हो। उपत्यकामा दुई महानगरपालिका छन्। भौतिक विकासका संरचना बनाउँदा प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर १०, २०, ३० जस्तै ५०, १०० वर्षको मौसमी चक्रलाई ध्यानमा दिने गरिनु पर्ने हो। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्रकोपलाई ध्यानमा दिएर मात्र संरचनाहरु निर्माण हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भयो होला त ?

उपत्यकामा बग्ने सबैजसो खोला किनारामा सडक बनाइएको छ, पर्खाल लगाएर नदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। दुबैतर्फ बाटो खोल्दा कम्तिमा १०, १२ मिटर जमिन खोलाबाट खोसियो। खोलाको बगर मिचियो, खोला किनारामा बस्ती बसे। ठूलो पानी पर्दा खोला भरियो, बस्ती, सहर बजारमा पानी पस्यो, डुबान भयो। दोषी पानी, प्रकृती कि हाम्रो विकास नीति ? गम्भीर विवेचना गर्नुपर्ने समय हो यो।

खोला किनाराबाट बाटो बनाउने इन्जिनीयरहरुले कुनै भूगर्भविद्सँग परामर्श गरेका होलान् ? सायद गरेनन्। असोजको बाढी, डुबानको क्रममा मेडिसिटी अस्पताल र किस्ट मेडिकल कलेज डुवानमा परे। त्यहाँका बिरामीहरुलार्ई अन्यन्त्र सार्नुपर्‍यो। प्रकोपको समयमा अस्पतालहरुकै उद्धार गर्नुपर्ने भयावहता आएको थियो त ? होइन, खोलाको किनारामा अस्पताल निर्माण गर्ने स्वीकृति कसरी, कसले दिए ? खोजबिन हुन आवश्यक छ र तिनीहरु कारवाहीका भागिदार हुनुपर्दछ। भैंसेपाटीको मेडिसिटी खोलाको बगरमा छ, किस्ट मेडिकल कलेजमा संरचना कर्र्मनासा खोलाको वारिवारी छन्। यी संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए) कसले तयार गरेको हो ? खोजी गर्नुपर्ने विषय हो।

उपत्यकामा बाढी, डुबानको कुरा गर्दा यहाँ बग्ने खोलाहरुको प्रकृतिलाई उच्च ध्यान दिनुपर्ने थियो। अन्धाधुन्ध आवास, आवासअनुसार बाटाघाटा र खानेपानीको चरम अभाव उपत्यकाको विशेषता थिए। उपत्यकाका खोलाहरु सबै जमिनमुनिको पानी पुर्नभरण भएर बग्ने हुन्। कुनै पनि खोला हिउँ पग्लेर बग्ने होइनन्। शहरीकरणले एकातिर वर्षात्को पानी जमिनमुनि प्रवेश हुने प्रक्रियालाई नराम्री बिथोल्यो, अर्कोतर्फ खानेपानीका लागि अन्धधुन्ध जमिनको पानी निकालियो।

जमिनबाट लिने काम मात्र भयो दिने काम भएन। जमिनमुनिको पानीको सतह तलतल झर्दै गयो, खोलाहरु पनि हिउँदमा सुक्न थाले। खोलाका बगर मिचिनु, पोखरी र ढुङ्गेधाराहरु मासिनुको परिणाम वर्र्षात्मा परेको पानी जमिनमुनि पस्न पाएन। यसपालि जमिनले सोस्नसक्ने जति पानी सोसी सकेको थियो र लगातारको अधिक वर्षा थेग्न सकेन। वर्र्षात्को पानी बगेर सबै खोलमा पुग्यो। ढल, नालाबाट घरघरको पानी पनि सोझै खोलामा पुग्यो।

खोलाहरु भरिभराउ भैसकेपछि ढलनालाको पानी बग्न पाएन, जताबाट आएको हो उतै फर्किन बाध्य भयो। उपत्यकाका कतिपय स्थानमा यस्तै प्रकृति देखियो। आवास क्षेत्र र सडकको नालालाई सोझै खोलामा मिसाउनु हुँदैन भन्ने आवाज पुरानो हो। खोलाको बगर मिचिए, पर्खाल लगाएर साँगुर्‍याएपछि सिमित ठाउँबाट खोला बग्न थाले। खोलाले आफैँले बगाएर ल्याएका माटो, ढुङ्गा बालुवा थुपार्दै गयो।

एकातिर काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो खोलाहरुको चौडाई मिचेर सिमित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ खोला आफैंले आफ्नो गहिराई पुर्दै आयो। परिणाम, खोलाहरुले आफ्नो क्षमता जति पानी पनि बगाउन, बोक्न, अटाउन सकेनन्। काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरु नागबेली आकारमा बग्न पाउनु प्राकृतिता हो। हामीले सडकहरु सोझ्याउने विकास नीति अख्तियार गर्‍यौं, त्यसको दुष्परिणाम भोग्दैछौं। प्रकोप न्यूनीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो आवश्यकता हो।

यसका तीन वटा पक्ष छन्। प्रकोपपूर्वको तयारी, पुनस्र्थापना र राहत तथा उद्धार। हामी राहत तथा उद्धारको काममा केही जिम्मेवार देखिएका छौँ। यसपटक पनि सरकारले सक्दो प्रयास गरेको हो। तर, प्रकोप बारेको अध्ययन, तयारी र पुर्नस्थापनजस्ता विषयको जिम्मेवारी लिने निकायको अभाव देखिन्छ। प्रकोपमा काम गर्ने संस्थाहरुबीच समन्वय गर्ने परिपाटीको अभाव रहेको छ।

प्रकोप हाम्रो नियति हो, प्रकोपलाई ध्यानमा राख्र्दै विकास गरौं, प्रकोपसँगै बाँच्न सिकौं। यस पटकको बाढी, डुबानबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही नै हो। निश्चय पनि हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिए जस्तै प्रकृति पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छिन्, स्वतन्त्र भएर नै उनी पुष्पित, पल्ववित, सिञ्चित र पोषित गर्र्न चाहन्छिन्। प्रकृतिको भाषा र भाका बुझ्नै प्रयत्न गरौं। निश्चय नै यसपछि हामीले यस्ता विपद्हरुको सामना गर्नु पर्दैन।  -रासस  (भूगर्भशास्त्रका अध्यता लेखक वरिष्ठ पत्रकार विश्वमणि पोखरेल हुन्)