'एमसीसी कम्प्याक्टको काम समयमै सम्पन्न गर्न एमसीए-नेपाल प्रतिबद्ध छ'

कैयौं वर्षको तयारीपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भार सम्बन्धी दुई वटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य कैयौं सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता हुन्।

एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाललाई प्राप्त भएको मात्र एउटा अर्को अनुदान होइन – यस अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपरेको थियो र त्यसपछि सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकका लागि लगानी तथा सम्बन्धित अन्य सूचकहरूसम्बन्धी एमसीसीका शर्तहरू सफलतापूर्वक पूरा गरी एमसीसी कम्प्याक्टका लागि चयन भएको थियो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरूको नेतृत्व तथा कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का करिब ६० कर्मचारीहरूसहित नेपालीहरूबाटै हुन लागेको छ। 

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा गएको आठ महिना नाघेको छ। यस अवधिमा सम्पन्न भएका मुख्य कार्यहरू के के छन् ?
३० अगस्ट २०२३ मा इन्ट्री इनटु फोर्सपछि एमसीए नेपालले तीनवटा ४०० केभी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्रमुख ठेक्का खरिदमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। एमसीए-नेपालले ठेकेदारको पहुँचका लागि साइटहरू तयार गर्न एकैसाथ गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ। यसमा वन गणना, जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासको कामलाई नेपाल सरकार, एमसीसी वातावरण दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम कार्यसम्पादन मापदण्ड ५ को पालना गरी हासिल भएको सुनिश्चित गर्ने समावेश छ। केही प्रमुख उपलब्धिहरू तल सूचीबद्ध छन्:

विद्युत प्रसारण परियोजना
प्रसारण लाइनहरू: १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन खण्डका लागि बोलपत्रहरू प्राविधिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत छन् र यो समरमा ठेक्का हस्ताक्षरको साथ छिट्टै पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । थप रूपमा, एमसीएले यस वर्षको अन्त्यमा २९७ किमी प्रसारण लाइनको लागि खरिद सुरु गर्ने योजना गरिरहेको छ।

सबस्टेशनहरू: एमसीएन नेपालले लिनक्सन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता र हस्ताक्षर गरेको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीए–नेपालले आगामी जुनमा दुईवटा सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने भएको छ।

जग्गा प्राप्तिः आयोजनाको अन्य प्राथमिकतासँगै जग्गा प्राप्तिको काम पनि अघि बढिरहेको छ। प्रसारण लाइन टावर प्याड जग्गा अधिग्रहणका लागि धादिङ र मकवानपुरमा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको छ। एमसीए नेपालले बैंक खाता खोल्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई वित्तीय साक्षरता तालिम पनि उपलब्ध गराएको छ जुन यी दुई जिल्लामा भुक्तानी गर्न आवश्यक कुरा हुन्। थप सात जिल्लामा गठन भएका मुआब्जा निर्धारण समितिहरूले अहिले आफ्नो उचित परिश्रम गरी जग्गाको पहिचान गरी काम गरिरहेका छन्।

वन गणना: एमसीए-नेपालले स्थानीय वन प्रयोगकर्ता समूहहरू र जिल्ला अधिकारीहरूसँग पनि आवश्यक परामर्श र रूख गणना पूरा गर्न आवश्यक वन क्लियरेन्स अनुमतिहरू सुरक्षित गर्न काम गरिरहेको छ जसले कार्यहरूको समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ।

एमसीए नेपालले विद्युत नियमन आयोगको प्राविधिक सहयोग इम्बेडेड सल्लाहकारको लागि मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र यो समरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी चाँडै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सडक मर्मत परियोजना
एमसीए–नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको छ। एमसीए नेपालले एफडीआर प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत कार्यको खरिद जुलाई २०२४ सम्ममा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यस खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
एमसीए–नेपाल चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आयोजनाको प्रगतिमा केन्द्रित छ। एकपटक बाँकी दुई सबस्टेशनको निर्माणको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि हामी आगामी महिनाहरूमा महत्त्वपूर्ण भौतिक र वित्तीय प्रगतिको आशा गर्छौं। यसका साथै कार्यक्रमका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग, १८ किलोमिटर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता, २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन पुनः सञ्चालन लगायतका धेरै ठेक्काहरू अझै पाइपलाइनमा छन्। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत खर्चको गति र स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। चालु आर्थिक वर्ष वैशाख (अप्रिल २०२४) सम्मको कुल खर्च ६५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

हालै ठेक्कामा परेको ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनको निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ ?
हाल ठेकेदारले एमसीए-नेपालमा पेस गर्न अनिवार्य ठेक्का सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू तयार गरिरहेको छ। सबमिशन पूरा भएपछि र कागजातहरू स्वीकृत भएपछि, ठेकेदारले सर्वेक्षण र डिजाइन कार्यहरू जाँच गर्न साइटमा आफ्नो टोली परिचालन गर्नेछ। एमसीए–नेपालले डिजाइनको काम स्वीकृत गरेपछि ठेकेदारले सबस्टेसनको निर्माण सुरु गर्नेछ।

नेपालको ऊर्जा आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको भूमिका के छ?
आगामी केही वर्षमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टले नेपाली जनतालाई उच्च गुणस्तरको हरित ऊर्जा प्रदान गरी निरन्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ। विद्युत् प्रसारण परियोजनाले भारत र क्षेत्रीय क्षेत्रमा ऊर्जा निर्यातलाई सक्षम पार्दै सीमापार जडानलगायत तीनवटा सबस्टेसन र ३०० किलोमिटरभन्दा बढी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरी नेपाली व्यवसाय र घरहरूका लागि थप दिगो, भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली जनताका लागि थप व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

निर्माण हुन लागेको ४०० केभी प्रसारण लाइन पनि नेपालको प्रसारण मेरुदण्डको एक हिस्सा हो; इनरुवादेखि हेटौंडासम्मको प्रारम्भिक खण्ड अहिले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ र प्राधिकरणले नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट पश्चिमतर्फ जाने अर्को लाइनको योजना बनाएको छ। प्रसारण लाइनले इनरुवा–हेटौंडा खण्डलाई नयाँ–हेटौंडा सबस्टेसनमा नयाँ बुटवल सबस्टेसनसँग रातमाटे र नयाँ दमौली सबस्टेसन हुँदै जोड्ने छ, जुन नजिकैका नदी बेसिनहरूमा उत्पादित विद्युतको प्रमुख सङ्कलन केन्द्र हो।

रातमाटे सबस्टेसनलाई थप काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरपूर्वी लप्सीफेदी सबस्टेसनमा जोडेर माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी नदी बेसिनबाट विद्युत् संकलन गरी लूप पूरा गर्न लागिएको हो। उक्त लाइनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयोजना आसपासका विभिन्न नदी कोरिडोरमा सङ्कलन गरी योजनाबद्ध वा निर्माणाधीन विभिन्न सबस्टेसनहरूमार्फत मुख्यतया नेपाल भित्रका लोड सेन्टरहरूमा पुर्‍याउने छ। उक्त प्रसारण लाइनले उत्पादन हुने ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बोक्ने क्षमताको हुनेछ।

प्रसारण लाइनको निर्माणले नेपालको विद्युत् प्रणालीको निकासी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आन्तरिक उपभोगका लागि आपूर्तिको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउनेछ र साथै अतिरिक्त विद्युत् निर्यातमा पनि सहजता ल्याउनेछ। नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण गरिने क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन ईटीपीको महत्वपूर्ण अंग हो र यसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउनेछ।

त्यसैगरी, सबस्टेसनको निर्माणले यस क्षेत्रको विद्युत् उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार ल्याउने र नेपालका प्रमुख लोड सेन्टरहरूमा आपूर्ति गर्ने प्राधिकरणको प्रणालीमा हुने बिजुलीको नोक्सानीलाई कम गर्न, यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरूको लागि आपूर्तिमा सुधार र योगदान पुर्याउनेछ। 

एमसीसी परियोजना समयमै पूरा हुने आधारहरू के हुन्?
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको काम समयमै र नेपाल सरकारको नियमावली र एमसीसीको वातावरणीय र सामाजिक मापदण्ड अनुसार सम्पन्न हुने कुरा सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपाल प्रतिबद्ध छ। सापेक्ष रूपमा, त्यहाँ धेरै पक्षहरूमा प्रगति भइरहेको छ र एमसीए नेपालले आगामी महिनाहरूमा महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगतिको आशा गर्दछ।

विद्युत प्रसारण आयोजनामा ​​एमसीए–नेपालले लिङ्कसन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि यो एक प्रमुख कोसेढुङ्गा हो किनभने नयाँ बुटवल सबस्टेसन १८ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि जडान बिन्दु पनि हो जुन भारत र क्षेत्रसँग विस्तारित सीमापार विद्युत व्यापारमा नेपालको संलग्नताका लागि सहायक हुनेछ।

यो सबस्टेसनसँगै एमसीए–नेपालले नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे र तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ। एमसीए–नेपालले यी दुई बाँकी सबस्टेसनको ठेक्का असारभित्र टुङ्ग्याउने बाटोमा छ। १८ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र प्राप्त भएको छ। एमसीएले अगस्टमा ठेक्का दिने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको बोलपत्र यसै वर्ष यथाशीघ्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

सडक मर्मतसम्भार परियोजनाअन्तर्गत एमसीए–नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडकको सडक मर्मतसम्भार कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। एमसीए-नेपालले जुलाई २०२४ सम्ममा एफडीआर प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत सम्भार कार्यको खरिद सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।