कांग्रेस महासमिति बैठक लम्बियो

 काठमाडौं-राजधानीमा जारी नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक एक दिन लम्बिने भएको छ । महासमिति बैठक यसअघि ३ गते सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । बैठकमा पेस गरिएका विभिन्न प्रतिवेदन उपर छलफल गर्न समय अपुग भएकाले थप एक दिन लम्बिन लागेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘महासमिति बैठक पाँच दिन गर्ने भनिएको हो । तर २८ गते नाम दर्तामात्र भयो । त्यसैले अब ४ गतेमात्र बैठक समापन हुनेछ ।’

विभिन्न प्रतिवेदन उपर मंगलबार बेलुकासम्म सहमति जुटाउन प्रयास गरिने र सहमति नभए ४ गते बिहान छलफल गरेर दिउँसो घोषणासभा आयोजना गरिने कांग्रेस तयारी छ ।

सोमबार बिहानको महासमिति बैठकमा ६ जना सदस्यले मात्र आफ्ना धारणा राखेका थिए । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नेताहरू त्यसतर्फ लागेपछि केही बेर महासमिति बैठक स्थगित भएको थियो । चार बजे सुरु भएको महासमिति बैठकमा अहिलेसम्म १२ जनाले मात्र आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
 
केन्द्रीय समिति बैठक फेरि ६ बजे

पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्न सोमबार दिउँसो पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको एक नेताले जानकारी दिए । महासमिति बैठक पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने भएकाले साँझ ६ बजे फेरि बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको जानकारी ती नेताले दिए । केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित हुन नसक्दा महासमिति बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा पेस हुन सकेको छैन । साँझ बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विश्वास नेताहरूले गरेका छन् ।

विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भएर नआएका कारण बैठक तीन घन्टाका लागि रोकिएको थियो । महासमिति सदस्यहरुको अडानका कारण सभापति शेरबहादुर देउवा विधान संशोधनमा सहमति जुटाउन गम्भीर भएर लागेका छन् ।

सभापति देउवाले आफ्नो अनुपस्थितीमा महासमिति बैठकको अध्यक्षता उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई गर्न गरेको प्रस्ताव हलले अस्विकार गरेको थियो । उनीहरुले गच्छदारको अध्यक्षता नमान्ने भन्दै बैठक छाड्ने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ । सदस्यहरुको चेतावनी पछि बैठक ३ घन्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

पदाधिकारीको संख्या कति बनाउने, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये कति निर्वाचित र कति मनोनीत गर्ने भन्ने विबषयमा विवाद देखिएको छ।