अनुगमन साढे तीन हजार,  प्रभाव शून्य 

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको नौ महिना अवधिमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन हजार ६ सय ६३ पटक व्यापारिक फार्महरूको अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव शून्य देखिएको छ । 

अनुगमनका क्रममा दिइने निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता कालोबजारी, मिसावट र कृत्रिम अभाव सहन बाध्य छन् । केही व्यापारिक फार्ममाथि भएका कारबाही पनि फितला छन् । सरकारले उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न मात्र अनुगमन गरेकाले त्यसको प्रभाव शून्य देखिएको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ ।

ओली सरकार गत फागुनमा गठन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा दुई हजार ५७१ पटक र चालु वर्षको पाँच महिनामा एक हजार ९२ पटक बजार अनुगमन भएको छ। 
यति धेरै अनुगमन भए पनि त्यसको प्रभाव शून्य रहेको आरोप उपभोक्तावादीको छ । सरकारले देखाउनका लागि मात्र अनुगमन गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन् । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले अनुगमन गरेको भनेर लामो विवरण सार्वजनिक गरे पछि त्यसको कुनै प्रभाव नरहेको बताए । उनले भने, 'उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन्। व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विद्यालय, अस्पताल, गाडीलगायतमा ठगी गरिरहेका छन्। समस्या जस्ताको त्यस्तै छ।'

उनले अनुगमनका नाममा भाषण ठूलो रहेको तर काम शून्य रहेको दाबी गरे ।  महर्जनले भने,  'भर्खरै लागू भएको उपभोक्ता ऐन–०७५ समेत पूर्ण छैन । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।' अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रावधान नभएको उनले बताए ।

अनुगमन बजेट खर्च गर्ने हिसाबले मात्रै भइरहेको आरोप उनको छ । उनले भने, 'दिनमा तीनचार ठाउँमा अनुमगन हुन्छ । टोलीमा पाँच जना जति मात्र सहभागी हुन्छन् । बजेट मात्रै खर्च हुन्छ। समस्या जस्ताको तस्तै छ।' 

विभागले निजी स्कुल, अस्पताल, गाडी विक्रेता कम्पनी, जुत्ता तथा कपडा पसल, खाद्यान्न पसललगायतको अनुगमन गरेको छ । महर्जनले भने, 'अस्पताल अनुगमनमा निस्किएको टोलीलाई माथिको आदेश भन्दै बाटोबाटै फर्काउने गरिन्छ । यसैले अनुगमनमा विश्वस्त हुने आधार छैन।'

उपभोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विगतमा भन्दा पछिल्लो अनुगमन लथालिंग रहेको बताए। उनले भने, 'अनुगमनको प्रभावै छैन। अनुगमनमा साक्षी बस्नु मात्र पर्ने भएकाले मञ्चको टोली अनुगमनमा सहभागी हुन छाडेको छ।'

एक सय १५ कारोबार रोक्का

बजार अनुगमनका क्रममा सरकारले ११५ वटा विभिन्न व्यापारिक फर्मको कारोबार रोक्का गरेको छ। विभागका अनुसार ४७ वटा व्यवसाय बन्द गरिएको छ भने ११ वटा फार्ममाथि मुद्दा दायर भएको छ। अनुगमनका क्रममा नौ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको अखाद्य सामान नष्ट गरिएको विभागको तथ्यांक छ। यस्तै ३७ वटा विभिन्न स्टोर, फार्म, कम्पनीसँग १२ लाख रुपैयाँ बढी जरिबाना गरिएको छ। सात लाखको हाराहारी असुल उपर भएको छ भने करिब पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना उठाउन बाँकी छ।

विभागका निर्देशक रघुनाथ महतोले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ मा विभागका महानिर्देशकले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना अथवा एक वर्ष वा दुवै कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।