कर्णाली प्रदेशले माग्यो जग्गा र भवन

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले जग्गा र भवनहरु माग गरेको छ । प्रदेशलाई आवश्यक पूर्वाधार र प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा र भवन माग गरेको हो । 

कर्णालीले तत्कालका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेको सरकारी जग्गा र भवनहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको छ । शनिबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई भौत्तिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र भवन उपलब्ध गराउन माग अनुरोध गरेको हो । 

‘आवश्यक भौतिक संरचना नभएकै कारण दश महिनासम्म सोचे अनुसार काम गर्न सकिएन ।’ सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन् ‘प्रदेशलाई आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा र भवनहरु माग गरेका हौँ ।’ केसीका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा रहेका हाल केन्द्र मातहतमा रहेका सरकार जग्गा र भवनहरु तत्काल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको हो ।
 
कार्यदल गठन

यस्तै सरकारी भवनको व्यवस्थापन र जग्गाको खोजी गर्न सरकारले उच्चस्तरिय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उपसचिवहरु रहेको आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले सरकारलाई आवश्यक पर्ने वीरेन्द्रनगरभित्रका सरकारी जग्गा र भवनको खोजी तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

राजपत्र पनि सुर्खेतबाटै 

यस्तै कर्णाली प्रदेशले अबदेखि राजपत्र समेत सुर्खेतबाटै प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अवदेखि सुर्खेतबाटै प्रदेशको राजपत्र प्रकाशन हुनेछ ।’ सरकारका प्रवत्ता विमला केसीले भनिन् ‘राजपत्र प्रकाशनको लागि केही दिनमै गृहकार्य सुरु हुन्छ ।’ केसीका अनुसार केन्द्रबाट प्रकाशन भएको राजपत्र आउन महिनौं लाग्ने भएका कारण प्रदेशले सुर्खेतबाटै राजपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । कर्णाली उज्यालो र एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५, हुम्लाको हिल्सामा एकिकृत भवन निर्माण र द्वन्द पिडित राहात वितरण कार्यविधि २०७५, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशोधन) २०७५ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धि प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।