क्रमभंगताले सुध्रिएला त्रिभुवन विश्वविद्यालय?

भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन, बरु त्यस देशको शिक्षा क्षेत्रलाई गतिहीन र ध्वस्त बनाए पुग्छ। युरोप र जापानमा जति हतियार र क्षेप्यास्त्र इतिहासमा सायदै संसारको अरु कुनै भागमा प्रयोग भए होला। तर पनि त्यहाँको विकास र समृद्धिमा युद्धको प्रभाव कमजोर छ किनकी त्यहाँको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित र संस्थागत भएको छ।

युरोपका अधिकांश मुलुकहरु आर्थिक गतिविधिहरुको केन्द्र बनेका छन्। त्यहाँ व्यवस्थित प्रणाली र प्रभावशाली संस्थागत विकास भएको छ। अमेरिका संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र वैश्विक आकर्षणको थलो हो। चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडाआदि संसारका प्रभावशाली राष्ट्रहरु हुन्। 

सिंगापुरले आर्थिक रुपमा सबलता हासिल गरेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतार नयाँ एशियायी शक्तिका रुपमा उदाएका छन्। किनकी यी देशहरुमा शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरुमा योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)लाई उच्च स्थान र प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। विद्यार्थी मेरिटका आधारमा भर्ना पाउँछन्, प्राध्यापक अनुसन्धान दक्षता र शैक्षिक उपलब्धिको मेरिटकै आधारमा विश्वविद्यालय छिर्छन्।

नेपालका शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयमा नेतृत्वदायी भूमिकामा नियुक्तिका लागि नेतृत्वगणलाई कस्ता मानिसहरु रुचिकर छन् भन्ने अनुभवमा आधारित रहेर मनन् गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयप्रति आममानिसको भरोसा, शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुमा दिने प्राथमिकता र उच्च शिक्षाका शैक्षिक उत्पादनहरुको विदेशतर्फ पलायनका लागि लामबद्ध लर्कोलाई अवलोकन गर्दा नेपालका संस्थाहरुको विकासमा विश्वविद्यालयबाट भरोसायोग्य नेतृत्व प्रदान नभएको सत्य हो।

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेर शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा हस्तक्षेप र विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक भूमिकामा रहँदारहँदै राजनीतिक गतिविधिमा अधिक सकृयताले नेपालमा राजनीतिक व्यक्तित्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व पहिचानमा व्यापक चुनौती थपिएको छ। राजनीतिक भाग पाउनकै लागि विश्वविद्यालय क्याम्पसको होस्टलमा वर्षौंसम्म बसिरहेका र ‘राजनीति’ गरिरहेका अराजनीतिक व्यक्तिहरुको इशारा र पञ्जाबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई निरपेक्ष राख्न नसक्दासम्म मेरिटोक्रेसी मृगतृष्णा मात्र हुनेछ।

विशेषगरी कुनै राजनीतिक दलका नेताको फुर्को समातेर विश्वविद्यालय छिर्ने, केही समयपछि अनसनको जुस पिएर स्थायी बन्ने वा पदोन्नति लिने, बौद्धिक चोरी गरेर प्रकाशन गर्ने र संघ वा संगगठनलाई भजाएर राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा आसिन हुने र निजी संस्था वा आसेपासेलाई सम्बन्धन बेचेर खाने लठैतहरुबाट विश्वविद्यालय जोगाउन शीर्ष नेताहरुमा दायित्वबोधसहितको प्रतिवद्धता आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयहरुप्रति आमजनतामा खस्केको भरोसा जगाउने हो भने आम रुपमा कर्मप्रति प्रतिवद्ध, मेरिटोक्रेसीमा अब्बल, अनुसन्धान र अन्वेषणमा काबिल, भनाइ र गराइमा एकरुपता भएका, निडर, सादगी जीवन शैली र सदाचारी व्यवहार भएका मानिसहरु विश्वविद्यालयका नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ। यस्ता जनशक्तिले संस्थागत विकासमा भरोसायोग्य परिणाम दिन सक्छन्।

नेपालमा मेरिटोक्रेसीका जगमा यस्तै मानिसहरु विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकेमा मात्रै विश्वका समृद्ध मुलुकमा जस्तै विश्वविद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। आज विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानका लागि तम्तयार युवाशक्तिलाई रोक्ने मात्र हैन, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय विभागहरुले विदेशी विद्यार्थीसमेत भित्र्याएका दृष्टान्तहरु पनि हामीसँग छन्। 

यही आवश्यकताको महशुस गरेर र जनअपेक्षाको कुरा हृदयंगम गरेर हुनुपर्छ केही महिना पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलोपटक नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर नेपालको शिक्षा पद्धतिमा भरोसा जगाउने उद्घोष गरे। लामो समय लगायर सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मेरिटको मापदण्ड र मान्यताअनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने काम भयो। 

आमरुपमा राजनीतिक नेतृत्वहरुको भागवण्डा र विशेषगरी कूलपतिको विश्वास वा रोजाइमा नियुक्ति हुँदै आएको उपकूलपतिको पद यसपटक क्रमभंगसहित नियुक्ति भयो। पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रहेका बखत कामबाटै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका प्राडा केशरजंग बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि समग्र नेपाली शैक्षिक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो। आफ्नो पार्टीप्रति बढी प्रतिबद्धभन्दा शैक्षिक र अनुसन्धानमा अब्बल प्राज्ञिकहरु नेतृत्व बनेर शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा आउँछन् भन्ने विश्वास भयो।

अहिले नेपालका अधिकाश विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुले पूर्ण क्षमतामा विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन्। यद्यपि सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गतका कतिपय विषयमा भने विद्यार्थीहरुको आकर्षण अझै पनि घटेको छैन। विद्यार्थीको पलायन भयावह छ। त्रिविअन्तर्गत आकर्षक मानिएका चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनीयरिङ कार्यक्रमहरुमा समेत विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। 

खासगरी मानविकी, शिक्षा, विज्ञान संकायअन्तर्गतका जनरल विषयहरुमा विद्यार्थीहरु भर्ना नै नहुने तथा भर्ना भए पनि बीचमै छाड्ने समस्या आम रुपमा परिचित छ। विश्वविद्यालय क्याम्पसका धेरै केन्द्रीय विभागहरुमा दुई अंकभन्दा कम संख्यामा र अधिकांश केन्द्रीय विभागहरुमा न्यून संख्यामा विद्यार्थीहरु रहेको अवस्था छ। तर मानविकी संकय अन्तर्गतकै केही विभागमा विधार्थीहरुले भर्ना हुन नपाउने र मेरिटमा सफल नभई प्रवेश नै नपाउने अवस्था पनि छ। तीमध्ये एक हो– अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा स्नात्तकोत्तर कार्यक्रम भाडामा लिएका तीनवटा कोठाबाट शुरु गरेको थियो। आदर्श नमूनाका रुपमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रममा गुणस्तरीयताका लागि सम्झौताहिन तरिकाले र पूर्ण पेशागत समर्पणका साथ शैक्षिक नेतृत्वले काम गरेकै कारणले सो कार्यक्रमको प्रारम्भदेखि अहिले २०२४ सालसम्म विद्यार्थीहरुको आकर्षण कहिल्यै घटेको छैन। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र आफ्नै भवनमा स्नात्तकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि समेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषयमा पठनपाठन हुन्छ। 

नेपालबाट मात्र हैन विदेशबाट समेत विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् र मेरिटमा अब्बल हुनेहरुले मात्र भर्ना पाउँछन्। शैक्षिक नेतृत्वको भूमिका र प्रभाव कति दिगो र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने यो सफल उदाहरण समग्र त्रिविका शैक्षिक सरोकारवालाहरुबीच चर्चाको विषयका रुपमा रहेको छ। सो कार्यक्रमको शैक्षिक र प्राज्ञिक नेतृत्व जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेर नेपालमा फर्किएका प्राडा खड्ग केसीबाट भएको थियो, जो हालै त्रिविका उपकुलपतिबाट विश्वविद्यालयको रेक्टर पदका लागि सिफारिस भएका छन्। 

रजिष्ट्रारका रुपमा सिफारिस भएका प्राडा केदारप्रसाद रिजालको गुगल स्कलर पछ्याउँदा उहाँ पनि काबिल अनुसन्धानकर्ता भएको भेटिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सफल र काविल शैक्षिक ब्यक्तित्वहरु समेतको टिम निर्माण गरेर देशमा व्याप्त शैक्षिक निराशालाई चिर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्राज्ञिक वातावरण निर्माणको प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यो सराहनीय छ। राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण अहस्तक्षेप आम नागरिक र सरोकारवालाहरुको अपेक्षा हो। 

त्रिविमा रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा पनि विगतको निरन्तरतामा क्रमभंगताको टड्कारो आवश्यकता छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आमसञ्चार माध्यममा निकै लोकप्रिय मानिएकी र धेरैले आशा समेत गरेकी शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति सुमना श्रेष्ठले दबाबहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। अन्यथा निरन्तरतामा निरन्तरित हुने हो भने विश्वविद्यालय सुधारको प्रतिवद्धता र रुपान्तरण अलपत्र पर्ने देखिन्छ।

मेरिटोक्रेसीमा आधारित भई त्रिवि र समग्र विश्वविद्यालयहरुको सुधार गर्ने र विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषित प्रतिबद्धता पछ्याएर उपकुलपति प्राडा बरालले सिफारिस गरेका ब्यक्तित्वहरुलाई विश्वविद्यालयको रेक्टर र रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति गर्नु तत्कालको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। 

जादूको छडीका रुपमा काम भैहाल्छ भन्ने होइन तर पनि यो नै सही गन्तव्यतर्फको प्रारम्भ हुनसक्छ। यसमा सबै सत्ता साझेदार राजनीतिक पार्टीहरुको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ। प्राध्यापक कर्मचारीहरुका पेशागत संघसंगठनहरुको र सकारात्मक भूमिका र परिणामका लागि समर्पित वास्तविक विद्यार्थीहरुको पनि हातेमालो आवश्यक छ।

राजनीति सबै नीतिहरुको जननी हो। सपारेको यश र अपजश मूलतः राजनीतिले नै लिन पाउनुपर्छ र लिनुपर्छ। पछिल्लो समयमा हामी नेपालीलाई र समग्र नेपालको संस्थागत विकासलाई राजनीतिले साह्रै नराम्रोसँग बिगारेको छ भन्ने आमभनाइ छ। यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण हो जस्तो लाग्दैन। हामीले हासिल गरेका अनुभवले पनि यस भनाइलाई सहयोग नै गरेको अनुभूति छ। नेपालमा मेरिटोक्रेसीलाई स्थान दिनै पर्ने वस्तुगत आवश्यकता छ।

मेरिटोक्रेसीलाई अपनाउने र प्रश्रय दिने प्रतिवद्धता गरेर आफ्नाहरुलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सँधै संरक्षण मात्रै गर्दैन भनी आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेमा मात्र विरासतमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा क्षयीकरण हुनबाट रोकिन्छ र केही गुमेको भरोसा पुनर्जागरण हुन सक्दछ।   -रासस
(लेखक त्रिविविका उपप्राध्यापक हुन्)