काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सर्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले गरेको अनुगमनले वाइड बडी विमान खरिदमा त्रुटीको चाङ नै भेटाएको छ।
संसदिय सार्वजनिक लेखा समितिको मंसिर १२ मा बसेको बैठकले कार्यालयसँग वाइडबडी विमान खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ नियमावली ०६४ तथा निगमको विनिमयावलीहरु अनुसरण भए नभएको सम्बन्धमा लिखित राय माग गरेको थियो।
मागअनुसार कार्यालयले सोही मंसिर १२ गतेको निर्णयअनुसर गठित अनुगमन समितिले स्थलगत रुपमा समेत सम्बन्धित कागजाहरु अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कुनै उपाय नभएको अवस्थामाबाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेड मार्क नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा वाइडबडी खरिदमा ‘रोल्स रोयस ट्रेड ७७२ बी इन्जीन’सहितको एयरबस को ए३३०–२०० निर्धारण गरि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल(आरएफपी) जारी गरेको फेला पारेको छ।
त्यस्तै लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस को वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरि निर्धारण गरेको र एक हजार घन्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन गरिएको छैन।
निमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सो सरह भन्ने नभई ए३३०–२०० नै किटान गरिसकेपछि सो विमान निर्माता कम्पनी एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भैसकेको सम्बन्धलाई हेर्दा सार्बजनिक खरिद ऐनका प्रबन्धहरुको विश्लेषण गरिएको देखिन्दैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा २ को खण्ड ‘ग’ मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्ने हुन्दा ‘आरएफपी’मार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा छैन। ‘आरएफपी’ ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको बोलपत्रलाई भनिएको हो वा अन्य छुट्टै विधि-प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्रमार्फत सामान खरिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने विभिन्न विषय ‘आरएफपी’मा समाबेश छैन। उक्त ऐनको दफा ५२ मा खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरु तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयहरु समावेश छैन।
बोलपत्रमा सम्झौताका शर्तहरु, फरक शर्तमा बोलपत्र मुल्यांकका आधारहरु खुलाइएको छैन-उल्लेखै छैन। खरिद सम्झौताका शर्तहरु पछि ‘नेगोशिएसन’बाट निर्धारण गरको लगायतका विभिन्न त्रुटीहरु कार्यालयले अनुगमनको क्रममा भेटाएको हो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४