प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा यस्तो छ राजनीतिक चलखेल

काठमाडौं - नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकियामा फेरि राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक विभिन्‍न बाहनामा चारपटक स्थगित भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले न्यायालयमा समेत अन्योलको स्थिति पैदा भएको छ।सामान्यतया:  प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  

संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीशका लागि  नाम टुंगो लगाउने भन्दै मंगलबार साँझ  बैठक बोलाए। बैठकमा सहभागी हुन सबै सदस्यहरु बालुवाटार पुगे पनि चिया गफ गरेर फर्किए। त्यसपछि  प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लामै गोप्य वार्ता गरेका थिए। त्यसको मुख्य एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नै थियो। पुस ५ गते बस्‍ने भनिएको बैठक फेरि बुधबार बिहान बोलाइयो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी बैठकका कारण सहभागी हुननसक्‍ने भएपछि स्थगित भयो। बिहीबार फेरि बैठक बोलाइएको छ। 

पुस १७ गते वहालवाला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पदावधि सकिँदैछ। अब जति फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढे पनि पुस १७ गते नै न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाउने संभावना कम छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि पनि संसदीय सुनुवाइमा कम्तीमा एक महिना लाग्छ। तर अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदले नै नाम टुंगो लगाएको छैन। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ अस्वभाविक मात्र छैन, यसमा राजनीतिक चलखेल पनि जोडिएको छ। यसअघि अस्वीकृत भएका दीपक राज जोशी यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले पहिलो नम्बरमा जोशी र दोस्रो नम्बरमा चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नाम  संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ। बहुमतको आडमा उनको नाम अस्वीकृत भएको राजनीतिक निर्णयबाहेक उनीमाथि कुनै अभियोग लागेको तथा छानबिन भएको अवस्था छैन। उनले वरिष्ठ न्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्चमा न्यायासम्पादन गर्दै आएका छन्। 

यसपटक पनि उनलाई सिफारिस नगर्नुपर्ने वा क्रस गर्नुपर्ने कुनै कानुनी कारण र आधार छैन। पहिलो नम्बरमा रहेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद परेको भन्दै उनको नाम अस्वीकृत गरिएको थियो। जोशीलाई क्रस गर्ने राजनीतिक निर्णयसँगै न्यायालयमा राजनीतिक चलखेल हावी भएको हो। त्यही कारण यसपटक पनि संवैधानिक परिषदको बैठक स्वभाविक रुपमा बसेर सहज रुपमा निर्णय गर्न सकेको छैन। एकजना पूर्व न्यायाधीशले भने, 'प्रश्‍न जोशीको होइन। न्यायिक पद्धति र परम्पराको हो। जुन भत्काउने प्रयास भइरहेको छ। यसले अदालतमा नराम्रो रोग निम्त्याउनेछ।'

पहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई संसदीय समितिमा उल्टाएर गल्ती गरिएको बारेमा नेकपाको नेतृत्व तहमा आन्तरिक समीक्षा र छलफल भइसकेको छ। तर यसलाई सच्चाउन धेरै ढिला भइसकेको छ भने फेरि पनि जोशीलाई क्रस गरेर अघि बढ्दा न्यायलयमा गलत नजिर स्थापित हुने र त्यसले न्यायलयमा राजनीतिक चलखेलको हावी हुने छ। यही कारण पनि यतिबेला प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकस भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र भित्रभित्रै भइरहेको राजनीतिक चलखेलले न्यायलय समेत विवादमा तानिएको छ भने न्यायिक स्वच्छतासमेत राजनीतिक छायाबाट प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। 

खासगरी नेकपाभित्रको अन्तरविरोधको छाया प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको छ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण ओलीलाई निर्णय लिन निकै सकस भइरहेको छ। ओली जोशीलाई अवसर दिने पक्षमा सकारात्मक बन्दै गए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा त्यो माहोल छैन।स‌ंसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य योगेश भट्टराई ओलीले चाहना गरे पनि जोशीलाई सदर गर्ने पक्षमा छैनन् । 

जोशीको नाम सिफारिश गरेर पठाउँदा संसदीय समितिबाट फेरि अस्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले रणनीतिक रुपमा संवैधानिक परिषद्को बैठक पटक-पटक स्थगित गरेर निर्णयमा ढिलाई गरिएको छ। जोशीलाई अवसर दिनका लागि दुईवटा विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद्‍बाट सिफारिसमा ढिलाई गरेर पुष १७ गते जोशीलाई कामु प्रधानन्यायाधीसको रुपमा केही समय काम गर्न दिने एउटा विकल्प छ भने अर्को विकल्‍प संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पुरानो निर्णय सच्याएर जोशीको पक्षमा नयाँ निर्णय गर्न शीर्ष तहबाट दबाब दिने तथा प्रभावित गर्ने रणनितिका बारेमा छलफल भइरहेको छ। 

नेपाली कांग्रेसले पहिलेदेखि नै जोशीलाई अवसर दिनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि यसमा नकारात्मक छैनन्। तर, संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका योगेश भट्टराराई भने अस्वीकृत भएको पात्र नै फेरि सिफारिश भए मान्ने नहुने चेतावनी दिइसकेकोले ओलीले योगेशलगायत निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रभावशाली सदस्यहरुसँग व्यक्तिगत रुपमा परामर्शसमेत गरिरहेका छन्। चोलेन्द्र झन्डै साढे चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकोले केही समय जोशीलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा पहल भइरहेको छ।

मंसिर १७ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक परामर्श र छलफलका लागि थप समय मागेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। गत मंसिर २२ गते बोलाइएको बैठक पनि एकछिन बसेर स्थगित भएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको सिफारिसलाई उल्टाएपछि कांग्रेसले त्यो निर्णय प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको थियो।  बहुमतको आडमा संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खाजेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।यसपटक पनि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज रुपमा अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा कांग्रेस छ।