देउवा अनुपस्थित हुँदा आज पनि हुन सकेन प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरमा बोलाइएको  संवैधानिक परिषद बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली किांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सहभागी नभएपछि बिहीबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

परिषद बैठक मंगलवार दुईपटक स्थगित भएको थियो भने पुस ५ गते बस्ने निर्णय गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आजै टुंगो लगाउने भन्दै बिहान बैठक बोलाएका थिए। परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुने व्यवस्था रहेकाले देउवा अनुपस्थित हुँदा आज विहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल पुस १७  गतेदेखि सकिँदै छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था  भए पनि  परिषद्ले अहिलेसम्म नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन। 

न्याय परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषदले सिफारिस  गरे पनि जोशीको नाम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो। यसपटक पनि न्यायपरिषद्ले पठाएको रोस्टरमा पहिलो नम्बरमा जोशीकै नाम छ।

मंसिर १७ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आन्तरिक परामर्श र छलफलका लागि थप समय मागेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। गत मंसिर २२ गते बोलाइएको बैठक पनि एकछिन बसेर स्थगित भएको थियो। 

 प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको सिफारिसलाई उल्टाएपछि कांग्रेसले त्यो निर्णय प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको थियो।  बहुमतको आडमा संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खाजेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।यसपटक पनि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज रुपमा अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा कांग्रेस छ।
 
यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशको स्वभाविक रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा  जोशी छन्। संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पनि उनीमाथि कुनै अभियोग लागेर पुष्टि भएको छैन। उनले वरिष्ठ न्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस जोशीलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छ। चोलेन्द्र झन्डै साढे चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकोले केही समय जोशीलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा पहल भइरहेको छ।

प्रधानमन्‍त्री ओली पनि यसमा नकारात्मक छैनन्। तर संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा जोशीलाई कसरी रेस्क्यू गर्न सकिन्छ भन्‍नेबारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।