'कम्युनिस्टहरू महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किए, वीरेन्द्रसँग पनि मिले'

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमतको आडमा कम्युनिस्ट सरकारले लोकतान्त्रिक संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाएको छ। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो आरोप लगाइएको छ ।

कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय गर्न कांग्रेस बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अनुभव भएको कांग्रेसको ठहर छ।

प्रतिवेदनमा संविधानलाई कम्युनिष्टहरुको एकाधिकारवादी सोचको अतिक्रमणबाट जोगाउनु, दक्षिणपन्थी अतिवादको षड्यन्त्रबाट प्रतिरक्षागर्नु तथा निरन्तर बहुलवादी र लोकतान्त्रिक मार्गबाट सुधार र संस्थागत गर्दै 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' लाई सार्थक बनाउने अभिभारा नेपाली कांग्रेसको भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

कांग्रेसको प्रस्तावमा नेपालमा कम्युनिस्टहरु राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्केको र उनीहरुले राजा वीरेन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेको उल्लेख छ। 

कांग्रेसले दलितहरुलाई भेदभाव गर्ने वा जातीय विभेद गर्नेहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने र पार्टीमा सहभागी नगराउने र कुनै पनि तहको नेतृत्व या सदस्य त्यस्ता काममा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्ताबाट मुक्त गर्ने भएको छ।

निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
समाजको रुपान्तरण र विकास गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन 'जातिपाति मान्दैनौ' 'छुवाछूत जान्दैनौ': 'सँगै बसौं सँगै खाऔं' भन्ने नारा सहित सामाजिक अभियानकारुपमा कार्यक्रम बनाई संचालन गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

कांग्रेसको नजरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

संसदमा दुई तिहाई सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ लोकतन्त्रको आवरणमा  सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकपछि अर्को गर्दै सम्विधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको हुनाले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- '२००७ को जनक्रान्तिमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको कुनै भूमिका थिएन । तर २००७ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक वातावरणलाई विथोल्न कम्युनिष्टहरूको नकारात्मक भूमिकाले मद्दत पुगेको इतिहास सिद्ध छ। 

२०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो सकारात्मक कदम थियो। २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको 'कु' पछि कम्युनिष्टहरू अनेक धारमा विभाजित भए। पुष्पलाल र उनका अनुयायीहरू संसद प्रतिस्थापनको मागमा काँग्रेससँग सहमत भई संघर्षमा संलग्न भएपनि २०१८ पछि विभिन्न चिरामा विभाजित बहुसंख्यक कम्युनिष्ट समूहहरू राष्ट्रियताको तथाकथित नारामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएका हुन्।'

काग्रेसले तत्कालिन राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गरेको खुलासा तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय नेतृत्वहरुबाट नै सार्वजनिक भएको, दशवर्षे सशस्त्र हिंसामा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु, कांग्रेसमा आबद्ध शिक्षक, किसान, सामान्य नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको निर्मम हत्याले त्यो हिंसाको उद्देश्य स्पष्ट गरेको थियो भनेको छ।

तत्कालीन राजाको निरंकुश कदमले एकातिर परम्परागत तानाशाही सत्ताको संकेत दिइरहेको अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले देशमा हत्या, हिंसा र आतंक सिर्जना गरी उग्ररुप लिँदै थियो । निरंकुशताको दोहोरो दवावबाट जनतालाई मुक्त गर्न र शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको निम्ति नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न लोकतन्त्र र शान्ति पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेदारीबोध गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र पहलमा माओवादीसँग १२ वूंदे सहमति र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

परम्परावादी शक्तिहरु असान्दर्भिक

राजावादी एवम् परम्परावादीहरुको दलका रुपमा चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरुको जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसंग मेल खादैनन् भन्ने स्पष्ट छ । नयां शक्ति पार्टी र विवेकशील साझा जस्ता दलहरुको आरम्भ भरखर भएकोले  उनीहरुको  सिद्धान्त र मान्यताहरु स्थापित भइसकेका छैनन् ।

मधेश केन्द्रीत दलहरु लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन् । उनीहरुले उठाई आएका कतिपय जातीवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरुले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन ।

सरकारबारे कांग्रेसको दृष्टिकोण 

कांग्रेसले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तीव्र विमति राख्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टी अन्तत नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेकै राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुनु नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय हो । यसका स्थापित मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने गम्भीर दायित्व पनि नेपाली कांग्रेसमा नै आएको ठहर गरको छ।

सरकारसंग सम्बन्धको मूल आधारको रुपमा संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको इमान्दारीपूर्ण प्रतिबद्धता तथा लोकतान्त्रिक चरित्र, शैली र व्यवहार, देशको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि परिपक्व, जिम्मेवार र गम्भीर भूमिकालाई लिने कांग्रेसले जनाएको छ।

उसले सहज राजनैतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान सक्ने कुशल शासकीय क्षमता र नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा नदेखिएको जनाएको छ।

सर्वत्र अनुभूत गरिएको अधिनायकवादको आशंकालाई खण्डित गर्ने भन्दा सरकारको शैली र व्यवहारले यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार प्रदान गरेको भनको छ। कांग्रेसले संघीयताप्रति उदासिनता, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र संचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपले सरकार लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी नभएको जनाएका छन्।