किन बसाइँ सर्छ मानिस ?

हिजोआज बसाँइसराइले गाउँ रित्तिएका, सहर भरिएका, हिमाल पहाड बिराना बनेका, तरार्ईमा घना बस्ती बसेका विषयहरु जताततै सुन्न र हेर्न पाइन्छ। मानिस किन यसरी चलायमान भएका हुन् ? उनीहरुलाई के नपुगेर बसिरहेको ठाउँबाट हिँडेका हुन् वा के पाइन्छ भनेर नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दै भौँतारिएका हुन् ?

यस्ता प्रश्नहरुलाई यतिबेला मञ्चको अवस्था हेरी फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिने गरेको छ। पहिला पहिला सुनिने जन्मदर घटाऔँ, दुई मात्र सन्तान जन्माऔँ भन्ने नारा सुनिन छाडेका छन्। सुनिन्छन् त केवल मानिस उता सरे, यता सरे। यताको गाउँ रित्तियो, उताको सहर भरियो मात्र। सरसर्ती हेरौँ नेपालीहरु कसरी बसाइँसराइको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै हिमाल पहाडबाट ओरालो झरिरहेका छन्। 

प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्मका दृश्य 
राणाशासन अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछिको पहिलो जनगणना अर्थात् जनगणनाको पाँचौँ शृङ्खला २००९-११ सालको जनगणनामा नेपालको हिमाल र पहाडी भूभागमा कूल जनसङ्ख्याको ६४.८ र तरार्ईमा ३५.२ प्रतिशत मानिसहरु बस्दथे। प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले जफत गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको अर्को वर्ष गरिएको २०१८ सालको जनगणनामा हिमाल र पहाडमा बस्ने जनसङ्ख्या घटेर तरार्ईमा बस्ने जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो। यसअनुसार हिमाल र पहाडमा ६३.६ र तरार्ईमा ३६.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गरेको देखिन्छ। 

विसं २०२८ देखि हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्यालाई अलगअलग रुपमा प्रस्तुत गर्न थालियो। यसअनुसार पहाडमा कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिसको बसोबास देखिन्छ। त्यसबेला ५२.६ प्रतिशत मानिस पहाडी भूगोलमा बसेका थिए। तरार्ईमा ३७.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास थियो। २०३८ सालको जनगणनाले पहाडी क्षेत्रलाई पहिलोपटक अल्पमतमा रहेको देखायो। यसबेला पहाडको जनसङ्ख्या अघिल्लो दशकमा भन्दा करिब छ प्रतिशत घटेर ४७.७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो। यसको ठीक विपरीत तराईको जनसङ्ख्याको हिस्सा अघिल्लो दशकभन्दा छ प्रतिशत नै बढ्यो। अर्थात् २०३८ को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा ४३.६ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्न थाले। यो दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या पनि उसैगरी ओरालो लाग्ने क्रममा देखियो। अघिल्लो दशकमा ९.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको यो भूगोलमा ८.७ प्रतिशत मात्र मानिस देखिए। 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि अवस्था उस्तै 
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४८ जेठ–असारमा नयाँ जनगणना भयो। यसले पनि जनसङ्ख्या वितरणको पुरानो प्रवृति अर्थात् तराई उन्मुख जनसङ्ख्याको वृद्धिदर उच्च नै देखायो। पहाडको हिस्सा घट्दै गएको तस्बिर यसले सार्वजनिक गर्यो। २०४८ सालमा पहिलोपटक तराईमा पहाडमा भन्दा बढी जनसङ्ख्या देखियो। यो वर्ष पहाडमा जनसङ्ख्याको ४५.५ प्रतिशत र तराईमा ४६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास देखियो। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष समय अर्थात् २०५८ सालमा भएको जनगणनामा पहाडको जनसङ्ख्याको हिस्सा घटेर ४४.३ प्रतिशतमा  झर्यो भने तराईको ४८.४ मा पुग्यो। 

यसै वर्षदेखि पहाडका केही जिल्ला अब ऋणात्मक वृद्धिदरतर्फ जाँदैछन् भन्ने सङ्केत मिलिसकेको थियो। देशको औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत भएको यो समयमा तेह्रथुम, खोटाङ, पर्वतजस्ता जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखियो। 

गणतन्त्र स्थापनापछि झन् ठूलो लर्को 
नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०६८ सालमा जनगणना भयो। नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा यो जनगणना भएको थियो। यस जनगणना हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि सुखद् देखिएन। यस पटक एकैचोटि २७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो। यसरी जनसङ्ख्या क्षति व्यहोर्ने जिल्लाहरु मध्यपहाडी क्षेत्रका धेरै थिए। यसपटक पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा धौलागिरि पूर्वका जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनसङ्ख्या कमी भएको देखियो। 

यस जनगणनामा तराईमा पहिलोपटक नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। यहाँ पहाडमा ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुँदा तराईमा ५०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या देखियो। यो तथ्याङ्कले एकैचोटि दुईवटा प्रश्न जन्मायो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मानिस राजनीतिक अधिकार पाए। नेपालीको स्वतन्त्रताको सीमा पनि बढ्यो। यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण पनि थियो। तर किन मानिस पहाडी र हिमाली क्षेत्रको परम्परागत थातथलोलाई छोडेर नयाँ गन्तव्यतिर लागेका हुन् ? अर्कोतिर तराईको उर्वर भूमिमा मानिसहरुको चाप बढ्दै गएपछि त्यहाँको अन्न भण्डारमा घरैघर हुने भए। 

पहाडमा मानिस नबसेर खेतबारी बाँझा भए। यसले खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई थप मलजल हुने स्थिति देखियो। दोस्रो यही रितले मानिसहरुले पहाडबाट बसाइँ सर्दै तराईतिर झर्ने हो भने पहाडको भविष्य के हुन्छ ? हिजो कुनै बेला औलो र जङ्गली जनवारका कारणले तराई क्षेत्र बस्न अयोग्य भए जस्तै मानिसहरु छोड्दै गएपछि जङ्गल र जङ्गली जनावरको बिगबिगीका कारणले मानिस बस्न योग्य होला त ?

यसै समयदेखि पहाडमा बाँदर आतङ्कका समाचारहरु आउन थाले। यो विषय अहिले संसद्मा पनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ। विसं २०७८ मा नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि पहिलो जनगणना थियो। यसले जनसङ्ख्या वितरणको भौगोलिक परिवेशलाई झनै विकराल देखायो। यसपटक तराईको जनसङ्ख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भयो। त्यति मात्र होइन, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसङ्ख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकामा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ गए। 

अघिल्लो दशकमा धौलागिरि पूर्वको पहाडले भोगेको जनसङ्ख्या क्षति यस पटक लुम्बिनीका रोल्पा, रुकुम र कर्णालीका जाजरकोटबाहेक सुदूरश्चिम पहाडसम्म नै यो प्रवृत्ति फैलियो। अघिल्लो दशकमा दुई लाख ६१ हजार सात सय ७० जनसङ्ख्या र १.५० प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको दैलेख २०७८ मा आइपुग्दा दुई लाख ५२ हजार तीन सय १३ जनसङ्ख्या र ०.३५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा झर्यो। २०६८ को दशकसम्म बाह्य बसाइँसराइको रोगले नछोएको सुदूरपश्चिम पहाड २०७८ सालमा आइपुग्दा यही रोगबाट आक्रान्त भयो।

त्यसबेलाको पहाडी क्षेत्रको गुल्जार कस्तो थियो भन्ने कुरा डोटी जिल्लाको एउटा तथ्याङ्कबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यहाँ २०५८ सालमा दुई लाख सात हजार ६६ जनसङ्ख्या थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो। २०६८ सालमा यो जनसङ्ख्या दुई लाख ११ हजार सात सय ४६ पुग्यो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.२२ प्रतिशतमा सीमित भयो। २०७८ सालमा त यो जनसङ्ख्या घटेर  दुई लाख ४२ हजार एक सय ५७ मात्र भएन वृद्धिदर पनि घटेर –०.३२ प्रतिशतमा झर्यो। 

मानिस किन बसाइँ सर्छ ? 
मानिस किन बसाइँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । जर्मनका भूगोलविद् वाल्टर क्रिस्लरले सन् १९३३ मा ‘सेन्टर प्लेस थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका थिए। उनको यो सिद्धान्तमा सहर र गाउँको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको थियो। जहाँ सहरले रोजगारी दिन्थ्यो। आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढावा दिन्थ्यो। त्यस वरपरका गाउँहरुले यसको फाइदा लिन्थे। गाउँ सहरको सम्बन्ध षडकोण जस्तो हुन्थ्यो। हरेक कोणले गाउँलाई सहरीकरण हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो। समयक्रममा ती गाउँहरु फेरि सहरमा रुपान्तरण हुन्थे र त्यसभन्दा टाढाका अरु गाउँहरुलाई सहरी सुविधा दिन्थे। यो क्रम लम्बिँदै जान्थ्यो। अनि अर्धसहरी क्षेत्रहरु सहरी क्षेत्रमा परिणत हुन्थे। 

सहरी योजना निर्माणमा संसारभरि नै प्रचलित यो सिद्धान्तले पनि हाम्रा हिमाली र पहाडी गाउँहरुलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ। किनकि यी क्षेत्रमा निर्माण भएका हिजोका जिल्ला सदरमुकामका सहर आफैँ रोजगारी र अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन्। सङ्घीयताको जगका रुपमा रहेका पालिका केन्द्रमा सानासाना सहरी स्वरुपमा बजार बढ्लान्, तिनले सानोतिनो रोजगारी उपलब्ध गराउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन्। फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे। सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रुपमा बसाइँ सर्दैछन् ।

बसाइँ सर्न मानिसलाई सहज छैन। यसले आफ्नो पुख्र्र्यौली थलो छोडेर हिँडेको छ। उसका अनुभव सुन्ने हो भन्ने बसाइँ सर्न कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पुस्तौँदेखि बसिरहेका छरछिमेकी, पशुचौपायादेखि ढुङ्गामाटोसम्मको माया मानिसले अनुभूत गर्दछ। मानवीय संवेदनायुक्त यो परिवेशलाई चिरेर पराइ ठाउँमा बसाइँ सर्नु आफैँमा साहस र जोखिमको भारी बोक्नु हो तर हरेक चुनौतीसँगै अवसर देख्ने मानवीय स्वभावले मानिसलाई सधैँ माटोसँगको भावनात्मक माया गाँसेर मात्र बसिरहन दिँदैन।

त्यसैले उनीहरुले थप स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति पुख्र्यौली थलो छोड्छन्। यो मानवीय स्वभावलाई रोक्न खोज्नु खोला थुन्नु जस्तै हो। जनसङ्ख्या परिवर्तनका तीन तत्वमध्ये बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो, जसले दुवैतिरको जनसङ्ख्यालाई असर गरेको हुन्छ। व्यक्ति जहाँबाट बसाइँ सरेको हो (उद्गम स्थान), त्यसले त्यहाँको जनसङ्ख्या घटाउन मद्दत गरेको हुन्छ भने बसाइँ सरेर जहाँ जाने हो (गन्तव्य स्थान) त्यहाँको जनसङ्ख्या बढाउन मद्दत गर्दछ। 

बसाइँसराइको लहरो देश बाहिरसम्मै 
बसाइँराइको लहरो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरसम्म लहरिएको छ। देशका कुनाकाप्चासम्म सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा र विश्वका विभिन्न देश हवाई मार्गमार्फत जोडिँदा पुख्र्यौली थलोहरु विराना हुँदै गएका हुन्। मानिसहरु नयाँ नयाँ अवसरको खोजीमा नयाँनयाँ ठाउँमा गएर बसोबास गरिरहेका छन्। बसाँइसराइको यो प्रवृत्तिले समाजमा र देशमा पर्नसक्ने र परिरहेका असर र प्रभावप्रति भने सरकार जानकार हुनुपर्दछ। 

मानिसको चहलपहलअनुसार नै विकासका ढाँचाहरु बदलिनु पर्दछ। देशका नागरिक जता गए पनि यसलाई दिने सुविधा पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्दछ। गाउँठाउँमा अल्पमतमा बसेका मानिसहरुलाई पनि राज्यले सुविधा दिनै पर्दछ तर उनीहरुलाई एकीकृत वस्तीमार्फत एक ठाउँ जुटाएर सहजै विकासका पूर्वाधार पुर्याउनतर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको छ। रासस