विकासको रोडम्याप कोर्दै ‘कर्णाली आयोग’

सुर्खेत- विकासको सूचाङ्कमा पुच्छारमा रहेको कर्णाली प्रदेशले ‘विकासको रोडम्याप’ अर्थात् गुरुयोजना तयार पार्न थालेको छ । भौगोलिक विकटता, गरिबी र अभावमा गुज्रिएको प्रदेश ‘कर्णाली प्रदेश योजना आयोग’ गठन भएसँगै विकासको रोडम्याप कोर्न थालेको हो । रोडम्याप तयार पार्न आयोगले नीति तथा योजना शाखा, तथ्यांक विश्लेषण शाखा र अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा बनाएर काम थालेको छ । जसमध्ये पनि प्रोफाइल तयार पार्न मन्त्रालयगत तथ्यांक संकलन तीव्र पारिएको छ ।

‘तत्काल आयोगले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुने गरी योजना बनाउन थालेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, ‘आगामी पुसभित्र प्रदेशको प्रोफाइल तयारी हुनेछ ।’ प्रदेशको प्रोफाइल तयार पारेपछि पञ्चवर्षीय र बहुवर्षीय योजनाहरु तयार पारिने रेग्मीको भनाइ छ । 

आयोगले मन्त्रालयको पुँजीगत र विकास खर्चबारे पनि बुझिरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटबारे गहन अध्ययन र आगामी वर्षको बजेट निर्माण कार्य पनि थालिएको उपाध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । कर्मचारीको मनोबल उच्च नराखेसम्म काम गर्न नसकिने भन्दै रेग्मीले कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि आकर्षक योजनाहरु बनाइने जनाए । यस्तैगरी सरकारलाई विकास ऐन ल्याउन पनि आयोगले सुझाव दिइएको छ । सम्भावनाका हिसाबले सबैभन्दा धनी रहेको भन्दै दाता कर्णालीमा लगानी गर्न आतुर रहेको भन्दै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । 

तर आयोगलाई भवन र कर्मचारी अभाव छ । भवनको अभावमा आयोग एउटा कोठामै सीमित भएको भएको छ । उपाध्यक्ष रेग्मी, सदस्यद्वय डा. दीपेन्द्र रोकाया र योगेन्द्रबहादुर शाहीले एउटै कोठामा खुम्चिएर काम गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै ओएनएम तयार नहुँदा कर्मचारीको अभाव पनि उस्तै छ । आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएका ६ जना कर्मचारी र एउटा कोठाबाट प्रारम्भिक कामको थालनी गरेको छ । ओएनएमको काम भइरहेकाले कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने पत्ता लागेपछि कर्मचारी माग गर्ने उसको तयारी छ । ओएनएम भयारपछि पूर्णआकार लिएर कामलाई तीव्रता रुपमा बढाउने आयोगले जनाएको छ ।