'ओली सरकार कांग्रेस नीतिमै चलेको छ'

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकार्यकारी निर्देशक हुन् । केही समय भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका पोखरेल वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रका मुलुककै विशेषज्ञ मानिन्छन् । 

पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जाको विकास गरेमा देश चाँडै समृद्ध हुने उनको मान्यता छ । डा. पोखरेलसँग वर्तमान सरकारको पछिल्लो आर्थिक गतिविधि र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अब चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका लागि पृथराज थेगिम र यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारको गतिविधि हेर्दा उसले भनिरहेको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ?

अहिलेसम्मको यात्रा हेर्दा उहाँहरूले लिएको आर्थिक समृद्धिको नारा समेट्ने कुनै नयाँ कुरा देखिएन। एक वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा थपिन्छन्। सालाखाला बीस–तीस हजारले मात्रै नेपालमा जागिर पाउँछन् । अरू सबै बेराजगार हुन्छन् । आर्थिक समृद्धि गर्न त रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्‍यो। मान्छेको गोजीमा पैसा जानुपर्‍यो, आय बढ्नुपर्‍यो। 

सरकारको संघीय बजेट सालाखाला १६ खर्बको आयो। यसमा चार खर्ब २६ अर्ब जति आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भनिएको छ। त्यसमध्ये तीन खर्ब १३ अर्ब जतिको विकास बजेट छ। जसले पुँजी वृद्धि गर्ने हो। चालु खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ देशको। सरकारको ऋण लिएर खर्च गरेको तीन खर्ब तेह्र अर्बले कति समृद्धि हासिल गर्ने हो ? त्यसले त खानेपानीको संरचना र सडक बनाउने हो। साथसाथै काँधमा काँध जोडेर जान सक्ने निजी क्षेत्रलाई उहाँहरूले प्रवद्र्धन गर्नुभयो कि भएन यो बीचमा ? करको दायरा बढाउनुपर्नेमा करको रकम बढाइएको छ । अहिले धेरै कमाउने मान्छेले सबै मिलाएर ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। कर बढाएपछि मान्छेले कमाउन छोड्ने भयो। 

सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ता अलमलमा परेका हुन्?

अहिलेको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने लगानीको वातावरण भएको कुनै पनि सूचक देखिँदैन । व्यापार र वैदेशिक लगानी दुवै कम छ। स्वदेशी लगानी पनि त्यति धेरै उत्साहजनक भएको छैन।

सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्न भनेर किन त्रासको स्थिति सिर्जना गरेको होला?

अर्थमन्त्री विज्ञ नै हुनुहुन्छ। तर उहाँले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्र परिचालन गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँहरू कताकता हराउनुभएको छ ।  माओवादीले राजनीतिक आन्दोलन मात्रै गरेको हो। आर्थिक आन्दोलनमा उसको पृष्ठभूमि छैन। नेकपा एमालेले ल्याएको भनेको वृद्धभत्ता हो। त्यसबाहेक उहाँहरूको आर्थिक नीति कांग्रेसको भन्दा केही पनि फरक छैन। कांग्रेसकै नीतिमा उहाँहरू आउनुभएको हो। उहाँहरूले आफ्नो नौलोपन दिन सक्नुभएको छैन। 

अहिलेको सरकारले कांग्रेसले जसरी निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । नीति कांग्रेसको जस्तो ल्याउने तर नीतिगत वातावरण कांग्रेसको जस्तो नगराइदिएपछि निजी क्षेत्र कसरी लगानी गर्न आउँछ ? अहिलेको सरकार वितरण गर्नमात्र सिर्जनशील भयो, कमाउन सिर्जनशील देखिएन। कमाउन सिर्जनशील नभएपछि समृद्धि कसरी आउँछ? 

हाम्रा नेताहरूमा विकास मोडलको खाका पनि प्रस्ट नभएको हो त?

एकदुईवटा ठूला पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्‍यो। त्यो पनि उपयुक्त ठाउँमा। ठूला हाइड्रोपावर  चाहिएला। ठूला एयरपोर्ट पनि चाहिएला। नेपाली बजार हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकले ओगटेका छन्। उनीहरूले आगटेको बजार कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भनेर विश्लेषण हुनुपर्‍यो। परम्परागत कृषि प्रणालीमा भर परिरहँदा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। व्यापक अनुदान, सस्तो बिजुली र श्रमिक पाइने भएकाले भारतले हाम्रो बजार लिन्छ। 

चाइनाको स्याउ हाम्रो भन्दा सस्तो पर्छ। त्यसैले अब अर्गानिकमै जानुपर्छ। संसारमा ७ बिलियन जनसंख्यामा ४ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस अर्गानिक वस्तुहरू प्रयोग गर्छन्। त्यो ‘मार्केट’ हेर्नुपर्‍यो। प्रतिस्थापन गर्न बजार त स्वतन्त्र छ तर जुम्लामा भारतको स्याउ सस्तो छ भन्यो भने मान्छेले भारतकै स्याउ खान्छन्। केही ‘स्पेसल’ नगरीकन हामी बजारमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं। त्यसैले अर्गानिक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्‍यो। 

दोस्रो कुरा पर्यटन हो। हामीकहाँ विदेशी पर्यटक झोला बोकेर आउँछन् । उनीहरू अत्यन्तै कम खर्च गर्छन्। त्यसरी हामीलाई राम्रो आम्दानी हुँदैन। अब हामी ‘हाई भ्यालु टुरिजम’ मा जानुपर्छ। यो भनेको ‘इको टुरिजम’ हो। हाम्रा हरेक पहाडका टाकुरा यहाँका ‘बिच’ हुन्। धार्मिक ‘टुरिजम’ र ‘ल्यान्डस्केटिभ मार्केटिङ’ गरेर हाम्रा हरेक पहाडका टाकुरामा पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने मात्रै हामी पर्यटनबाट फाइदा लिन सक्छौं। पहाडका टाकुरालाई ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ बनाउने हो त्यसले ‘अर्गानिक प्रोडक्ट’ माग्छ, पूर्वाधार माग्छ, सरसफाइ माग्छ, टेलिफोनको नेटवर्क माग्छ। अनि पूर्वाधारको विकासमा भई रोजगारी दिन्छ। त्यसमा धेरै लगानी पनि गर्नु पर्दैन। 

पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जाको विकास गर्‍यौं भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। त्यसमा हामीसँग न चीनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ न भारतले । हाम्रा जस्ता हिमाल, हाम्रा जस्ता पहाड, हाम्रा जस्ता जैविक विविधता उनीहरूसँग छैनन्। 

यसको मतलब विकासको अवधारणमै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको हो?

हो, सरकार विकासको अवधारणाम अस्पष्ट छ। उहाँहरूले कांग्रेसको अवधारणा नक्कल गर्नुभयो । तर कांग्रेसको जस्तो नीतिगत वातावरण बनाउन सक्नु भएन। 

२५ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना सीधै राष्ट्रपतिले डिल गर्ने भन्नुभएको छ, यसका लागि पनि ग्लोबल टेन्डर त गर्नै पर्ने होला?

सरकार बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा ग्लोबल टेन्डरमा जान सक्दैन । त्यसैले सरकार सुशासनविपरीत हिँडिरहेको छ। भविष्यमा ‘ब्याक फायर’ हुन सक्छ। उदाहरणका लागि मैले तपाईंलाई पैसा दिन्छु, मेरा लागि जग्गा खोजिदिनुहोस्, घर ‘डिजाइन’ पनि तपाईंले गरिदिनुहोस्, घर बनाएर मलाई दिनुहोस् भनेँ भने म के गर्छु? मैले त मेरो नाफा बढाउँछु । यो ‘मोडालिटी’ ले नेपालमा काम गर्दैन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सालाखाला १० अर्ब जति बचत छ। चार अर्ब डलर ऋणमा छौं। यो सरकार गठन भएपछि ३५ रुपैयाँ डलर बराबरको अर्थतन्त्र दैनिक तल खस्किरहेको छ। यसलाई सन्तुलित गर्न सकिएन भने हामी टाट पल्टिन सक्छौं । 

वैदेशिक सहायता पनि घट्दै गएको छ, यसको कारण के हुन सक्छ?

यसमा दुई कारण छन्। एउटा, अहिलेको सरकारले नेपाल र भारतबाहेक अरू देश चिन्दै चिन्दैन। परराष्ट्रमन्त्री युरोपतिर घुम्न जानुभएको छ। आफ्नो पार्टीका भ्रातृ संगठनको कार्यक्रम उद्घाटन गरेर आउनुभयो। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘फ्रन्ट’ मा धेरै सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरू आज पछाडि परेका छन्। वर्तमान सरकार धेरै चीनको कुरा गर्छ, थोरै भारतको कुरा गर्छ। 

त्योभन्दा पर तपार्ईं जाँदै जाँदैन। कम्बोडियासँग दौत्य सम्बन्ध राखेर बढी फाइदा लिन सक्छौं कि फ्रान्ससँग राखेर लिन सक्छौं ? यस विषयमा सरकारको नीति त्यति राम्रो देखिएन। हामीले विकसित मुलुकसँग अनुदान र सहुलियतमा ऋण लिने माहोल सिर्जना गर्न सकेका छैनौं। विश्व बैंकले पुनर्निर्माणका लागि ऋण देला। तर नयाँ किसिमको आर्थिक विकास नभईकन लगानीको माहोल आउँदैन। त्यसमा सरकार सिर्जनशील देखिएन।

भूकम्प पुनर्निर्माणमा दाताहरूबाट धेरै रकम सहयोग गर्ने बाचा भएको थियो । हाम्रा गतिविधिले दाता आफैं पछाडि हटे । यो अवसरलाई हामीले समात्न सकेनौं। अब त्यही अवस्थाको सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला?

भूकम्पलगत्तै दाता सम्मेलन भयो। विभिन्न दाताहरूले परम्परागत रुपमा सरकारसँग सम्झौता पनि गरे । हामीले सबै काम मन्त्रालयलाई सुम्पियौं। पुनर्निर्माण प्राधिकरण संयोजन गर्ने निकायमात्र भयो। मन्त्रालयले काम गर्न सक्दैन भनेर प्राधिकरण गठन भयो। पछि मन्त्रालयलाई नै काम दिइयो। त्यसपछि प्राधिकरणले भूकम्पपीडित आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत पाँच लाख जति मान्छेलाई रकम बाँड्यो। अनि एकीकृत बस्तीमा जाने सम्भावना स्वाट्टै घटिहाल्यो। पछि एकीकृत बस्तीमा बस्न चाहनेका लागि सामाजिक पूर्वाधार सरकारले बेहोर्ने भन्ने नीति आयो। 

भूकम्प प्रभावित २५/२६ ठाउँमा एकीकृत बस्ती बसाल्ने प्रयास पनि भएको हो । दक्षिण एसियामा सरकारी पहलमा मात्र बनेका एकीकृत बस्ती असफल भएका छन्।  मान्छेको सम्बन्ध गाईबस्तु र खेतसँग हुन्छ। त्यसैले यो पद्धति पाकिस्तान र भारत दुवै मुलुकमा विफल भयो। 

अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण सक्रिय छ भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन्। एकीकृत बस्तीलाई उहाँहरूले मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेको बस्तीमा रहेका बासिन्दालाई घडेरी किन्न मेरै पालामा दुई लाख रुपैयाँ ऋण दिइएको थियो । त्यस्ता पीडितलाई काठमाडौंमा घडेरी चाहिएको होइन। जोखिम नभएको ठाउँमा चाहिएको हो । त्यो नीतिबाट तीन हजार मान्छेले फाइदा लिए भन्ने सुन्ने आएको छ। त्यही किसिमको प्रोत्साहन गरेर अहिलेका गाउँपालिका/नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका विकटका मान्छे नजिक सर्छन् भने उहाँहरूसँग बाटो खन्न डोजर चलाउन पनि प्रशस्त बजेट छ। एक वर्षमा प्रत्येक घरलाई एकएक लाख दिन्छु भन्यो भने दुई करोड त हो नि । 

हामी कृषिप्रधान देश भन्छौं। अबको दस वर्षपछि हामी कृषिप्रधान देशका बासिन्दा हुने छैनौं । कृषि क्षेत्रमा हाम्रो संलग्नता एक चौथाइ घटिसक्यो । अहिले तेस्रो मुलुकतर्फको आप्रवासन  बढिरहेको छ । डाडापाखाका सिँचाइ नभएका कमसल जग्गाहरू गरिब र दलितले मात्रै किनिरहेका छन्। त्यहाँ पनि एक प्रकारको चक्लाबन्दी भएको छ। धनी र उच्च जातका मान्छे सहर नजिक बस्दैछन्। यस्तो अवस्था कम गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । राजमार्ग नजिकका बस्तीका लागि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो। 

जहाँ गरिबहरू बस्छन्, त्यहाँ सिँचाइ पुर्‍याउनुपर्छ । त्यस्तो भएमा पूरै परिवर्तन हुन्छ । जो गरिब थिए उनीहरूलाई सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराएर कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधनमा पहुँच पुर्‍याइदिनुपर्छ । एक जनाले महिनामा बीस–पच्चीस हजार रुपैयाँ कमाउन सक्ने वातावरण भयो भने कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र कृषि क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ। अहिले कृषि क्षेत्रबाट सम्मानजनक आय छैन । अनि युवा जनशक्ति अरबतिर नगएर कहाँ जाओस् त? 

योजना आयोग, लगानी बोर्ड र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राम्ररी काम गर्न नसकेका हुन्?

हामी संक्रमण कालमा योजना आयोगमा थियौं। निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने शब्द राख्दा पनि हामीबीचमा विवाद भयो। सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई भेट्नै लामो समय लाग्थ्यो। प्राधिकरणमा पनि कर्मचारी थिएनन्। जो जुन दलसँग आस्था राख्छन् तिनीहरूले अवसर पाए। स्वर्णिमजी र मैले सात वर्षीय योजना गरौं भनेर प्रस्ताव पनि गर्‍यौं। तर हालका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई तीन वर्षमात्रै राख्नुभयो। 

२०४८ सालदेखि ५१ सालसम्म नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार थियो । त्यति बेला जति परिवर्तन गर्न सकियो–सकियो । त्यसपछिका संयुक्त सरकार हुँदाखेरी साहै्र गाह्रो भयो काम गर्न। तर अहिले त्यस्तो छैन, प्रधानमन्त्री निकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। एउटै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। चाह्यो भने यो सरकारले गर्न सक्छ। 

हाम्रोमा उचित पात्रको अभाव भएकै हो त?

एउटा स्थायित्व चाहिने नै रहेछ। नौ महिनाको सरकार बन्छ। एक जनाले नियुक्ति पाएर काममात्र सुरु गरेको हुन्छ । त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै ऊ पनि परिवर्तन भइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा सही पात्र नियुक्त भए पनि काम गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको सरकारले त गर्न सक्छ नि?

अहिले चाहने हो भने काम गर्न सक्ने वातावरण छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको सबैले मान्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको हुनुहुन्छ। मन्त्रीहरू पनि त्यही पार्टीका हुनुहुन्छ। समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ। 
कर्मचारीतन्त्रलाई सर्वेसर्वा ठान्नु हाम्रो कमजोरी हो । मन्त्रालयका सचिव को हुने भन्ने कुरा खरिदार/सुब्बाले निर्णय गर्छन् यहाँ। सचिव विचरा के गरोस् ? उसको पनि करियर हो। गाउँको मान्छे बल्बल्ल शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल हुन्छ। 

मानैं, उसको पहिलो नियुक्ति श्रम मन्त्रालयमा हुन्छ, त्यसपछि ६ महिना कृषि, ६ महिना समाजकल्याण, ६ महिना शिक्षा मन्त्रालयमा खटिनुपर्ने हुन्छ । तर उसको क्षमता वृद्धिमा हामीले लगानी गरेनौं। हामीले ४२५ जना शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई लगानीसम्बन्धी तालिम दिऔं भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । मान्छेको सोच र क्षमता परिवर्तन गरिदिनुपर्छ। ब्युरोक्रेसीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन। ब्युरोक्रेसी भनेको ‘भइकल’ हो। ‘भेइकल’ सक्षम बनाउनुपर्‍यो नि।

युवा स्वरोजगाका बाधक के देख्नुहुन्छ ? 

युवाहरू गाउँका चोकमा क्यारिम खेलेर बसिरहेका छन्। ती युवा स्वरोजगार हुन्थे भने त्यसो गर्ने थिएनन्।  उनीहरूले मेरो लगानी छ, मेरो रोजगारी छ, कुन नेतालाई भोट दिँदा म सुरक्षित हुन सक्छु भनेर सोच्थे। अहिले त्यो सोच्ने मौकै पाएको छैन। त्यसैले राजनीतिक चेतना तलसम्म पुगेको छैन। ‘पोलिटिक्स’ पनि ‘कार्टेलिङ’ भइरहेको छ। तपाईंले आफ्नो पार्टीबाहेक अरू पार्टीलाई भोट हाल्नु हुन्न। त्यसलाई चिर्न त रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर चाहिन्छ । उद्यमशील मान्छेले मेरो उद्योगलाई कसले फाइदा गर्छ भनेर हेर्छ । नेताको विचार सुन्छ। उसको कार्यशैली हेर्छ । अनिमात्र भोट हाल्छ ।