नागरिकका समस्या गम्भीर भएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकका विद्यमान समस्या गम्भीर भएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले मिटरब्याजपीडित, लघुवित्त तथा सहकारी पीडित र दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

यी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको सांसदहरुको आरोप छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दिपक गिरीले संसद्लाई सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाए। मिटरब्याजपीडित २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुग्दासम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेको, विभिन्न सहकारी संस्था धराशायी भएर बचतकर्ताको लगानी डुब्दा नियामक निकाय मौन बसेको उनको भनाइ छ।

गत फेब्रुअरी २१ मा द पायोनियरमा छापिएको ‘इन्डिया इज अन् द राइट ट्र्याक इन नेपाल’ शीर्षकको लेखका विषय माथि सांसद रघुजी पन्तले संसदमा आपत्ति जनाए। नेपालको चीनसँगको सीमानाका विषयमा विवादास्पद विषय लेखिएको र नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने गरी उक्त लेख लेखिएको उनको दाबी छ।

सांसद रुपा सोशी (चौधरी) ले वर्षौंदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका किसान पलायन भइरहेको विषय संसदमा उठाइन्। नेपालभित्रै सम्भावना भए पनि युवा शक्ति विदेशिदा आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको र परनिर्भरता बढिरहेको उनले उल्लेख गरिन्। सङ्घीयतालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सङ्घीय कानुन निर्माणको आवश्यकता उनले औँल्याइन्।

सांसद शिव नेपालीले दिनानुदिन बढिरहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अहिले चालिएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उनले बताए। सांसद दिपकबहादुर सिंहले दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषय उठाए।

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडित जस्तै दुग्ध किसान पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आउने स्थिति रोक्न उनले सरकारसँग माग गरे। धार्मिक आस्थाको पाथिभरा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको विषय सांसद सुशीला श्रेष्ठले संसदमा उठाइन्।

लघुवित्तपीडित, मिटरब्याज पीडित, दुग्धपीडित किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने माग सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका सुरक्षाकर्मीले सडक व्यापारीमाथि ज्यादती गरेको आरोप उनले लगाए।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सांसद अब्दुल खाँनले मधेस प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्र सरकारबाटै उपेक्षामा परेको बताए।

लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ पहल गरिनुपर्ने माग सांसद उनले संसदमा राखे। मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल चाल्नुपर्ने माग सांसद लालवीर चौधरीले राखे।