काठमाडौं- आइतबारबाट सुरु भएको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। 

समितिमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, प्रदेश नम्बर दुर्इका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेका छन्। 

दुर्इ दिनसम्म चलेको बैठकले संघीय सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनको विषयलाई संघीय सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीहरुले खास गरी कर्मचारी अभाव र समायोजन हुन नसकेको, दक्ष जनशक्ति अनुभवको अभाव भन्दै बजेट उपलब्ध नगराएको, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित संघीय कानुन निर्माण नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनीहरुले प्रदेश प्रहरी गठन, राजश्व र करको दर तोक्ने सीमालाई स्पस्ट गर्ने कानुन नभएको, प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगन गठन हुन नसकेको, प्रशासनिक अधिकार नदिएकोलगायतका गुनासो गरेका थिए। ‘मुख्यमन्त्रीहरुले कानुनको अभाव, बजेट र कर्मचारी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

आइतबार प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन रार्इ, दुर्इका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने सोमबार प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीले राखेका समस्या सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

यो पनि, 

आज अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक, हट्ला त संघ र प्रदेशबीचको संवादहीनता?

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक सिंहदरबारमा सुरु 

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा ओलीको अल्छी लाग्दो सहभागिता

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीसमक्ष मुख्‍यमन्त्रीका गुनासा

 अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक सकियो, भोलि फेरि बस्‍ने