आज देशमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र जनताबीच द्वन्द्व छ । यो द्वन्द्व लड्नेभिड्ने नभएर सोच र धारणाहरूको द्वन्द्व हो । उनको सोच हैकमी छ । लोकतन्त्रमा हैकम घातक हुन्छ । उनको शैली हुकुमी देखिन्छ । लोकतन्त्रको धर्म संवाद, परामर्श र विमर्श हो । आफ्ना आलोचकप्रति कोपभाव राख्नु र उनीहरूप्रति कुत्सित वाणीको प्रयोग लोकतन्त्रप्रेमीलाई नसुहाउने चरित्र हो ।
प्रदेश सरकारहरू गठन भएको महिनौंपछि बल्ल अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्दैछ । अधिकारका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच द्वन्द्व छ । व्यक्तिको निजत्व र प्रतिष्ठाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र उनको दलका कार्यकर्ताबीच द्वन्द्व छ । प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेता भीम रावल, घनश्याम भुसालबीच द्वन्द्व छ । भीम रावल कुनै बेला ओलीका दाहिने हात थिए, पार्टीले दुई तिहाइ पाएपछि पाखा फालिएका छन् । भुसालको कुरा अर्कै हो, उनी शुद्ध कार्यकर्ता नभएर 'नव–माक्र्सवादी' बुद्धिजीवी बढी हुन् । त्यसै पनि शासनमा बसेका औसत प्रकारका मानिसलाई ज्ञानसँग वैरभाव हुन्छ (यस कालखण्डका नेताहरू अधिकांश औसत नै छन्) । ओली त झन् दुई तिहाइ उक्लिएको सत्ताका मालिक भएका छन् । त्यसैले भुसाल ओलीका लागि बैरीतुल्य हुनु अस्वाभाविक होइन ।
आजका मितिमा ओलीसँग द्वन्द्व नभएका 'जीवित' व्यक्ति हुँदै नभएका भने होइनन् । छन् तर एकमात्र । ती को हुन् विस्तारपूर्वक भनिरहनै पर्दैन । उनी हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल । दाहाल अचेल ओलीका कुरा काट्दैनन्, उनी जे भन्छन् सही थापिदिन्छन् । असहमति नै भए पनि मनमनै पचाइदिन्छन्, उनलाई सच्याउन खोज्दैनन् र ओली सच्चियून् भन्ने छैन पनि । यस्तो अकारण होइन, यसको कारण छ । त्यो कारण हो ओली प्रधानमन्त्रीमा जति छिटो बदनाम हुन्छन्, सिंहदरबारमा प्रचण्डको पालो त्यति नै छिटो आउने हो । ओली सच्चिनु भनेको आफ्नै पालो पर सार्र्नु हो भन्ने कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् ।
तर नेकपा र ओलीसँग कुनै साइनो नभएको मजस्ता धेरैलाई यो सरकारको स्थायित्वलाई लिएर चिन्ता छ । धेरै चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अहंकारी र बढ्दो मात्राका अशोभनीय अभिव्यक्तिले वर्तमान संविधानअन्तर्गत भएको पहिलो निर्वाचित सरकारले कतै आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्ने अवस्था त आउने होइन ? फलस्वरूप बीचैमा कुनै उत्पात हुने त होइन ? भन्ने आशंका लाग्न थालेको छ । यो आशंका हरेक लोकतन्त्रप्रेमीलाई लागेको हुनुपर्छ किनभने निर्वाचनपश्चात् पहिलो कार्यकालमै अस्थिरता प्रारम्भ भयो भने त्यही नै चलन बन्न जान्छ । फेरि कुनै सरकार स्थिर बन्ने सम्भावना न्यून हुन जान्छ । दुई तिहाइकै सरकारले समेत संसदीय अवधिभर शासन गर्न सकेन भने स्थापित व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ र त्यो प्रश्न अस्वाभाविक हुने छैन ।
ओली काम गरेर देखाउँछु भनिरहन्छन् तर कामचाहिँ कहिलेदेखि गर्न थाल्ने हुन् टुंगो छैन । अब त कस्तोसम्म भइसक्यो भने काम बरु गरे गरून्, नगरे नगरून्, तर बोल्नचाहिँ कम गरिदिए हुन्थ्यो ।
ओलीसँग दुई तिहाइ के झन्डै तीन चौथाइकै समर्थन छ । उनलाई लागेको हुन सक्छ यति बलियो समर्थन भएको सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । प्राविधिक हिसाबले यस्तो सोचाइ असंगत होइन तर यस्तो समर्थन हुनु भनेको जाथाभावी गर्न पाउने छुट भने होइन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो कार्यकाल प्रारम्भ हुँदैदेखिका ओलीका धेरैजसो उक्ति, प्रयुक्ति र अभिव्यक्ति राज्यको उच्चासनमा बसेको व्यक्तिबाट अपेक्षा नै गर्न नसकिने खालका अर्थात् निम्नस्तरका रहे । यसपालि सत्तासीन भएदेखि नै किन हो कुन्नि प्रधानमन्त्री ओली जनस्तरका आवाजको अवमूल्यन र दम्भ प्रदर्शन गर्न थाले । आफ्नै दलका सहयोगी र आफू समानका वय र हैसियतका नेताहरूलाई समेत उनी अवमूल्यन गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरासँग यता आएर धेरै कमै मात्र अनभिज्ञ छन् । शनिबार उनकै दलका चार नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले उनीसँगको बैठकै बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि पद आलोचनामुक्त हुँदैन । आफ्नो आलोचना भयो भनेर धाकधम्की त सामान्य मानिसले गर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री जो राज्यको हरेक कामप्रति उत्तरदायी हुन्छ, उसले नै पौंठेजोरी खैल्ने भाषा बोल्नु कदाचित शोभनीय होइन । तर पछिल्लोपटक त उनले हदै पार गरेर बुद्धिजीवीमाथि विषवमन गरे । उनले एउटा इसाई प्रचारक संस्थाको कार्यक्रमलाई राज्यकै स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्दै सहयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरेर राज्यप्रथाकै अवमूल्यन गरे । त्यतिमात्र होइन, सम्मेलन अवधिभर आयोजकहरूसँग होटलमा बासै बसेर उनले सम्पूर्ण राजकीय मर्यादा उल्लंघन गरे ।
यसमा ओलीको पार्टीभित्र बाहिर सर्वत्र आलोचना भयो । आलोचना भयो भनेर उनी सरकार प्रायोजित एउटा टिभी कार्यक्रममा बम्किए । प्रश्न छ, त्यस्तो अमर्यादित कृत्यको आलोचना नगरेर के प्रशंसा गर्नु पथ्र्यो ? तर प्रशंसा गर्नु कसरी ? प्रशंसा गर्ने ठाउँ छोडेको भए न प्रशंसा गर्नु ! यसबीच कसैले कुनै जिज्ञासावश प्रश्न गरे ओठे जबाफ दिने, सार्वजनिक हितमा कुनै माग गरे त्यसको हुर्मत लिने, प्रतिपक्ष बोल्यो कि त्यसको प्रत्युत्तर होच्याएर दिनेजस्ता अनेकन् प्रसंग आएका छन् ।
यसपालि प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओली आफैं विश्वविजयी भएको झैं व्यवहार गरिरहेका छन् । के कारण हो, उनका नजिककाहरूलाई थाहा होला । सुरुकै दिनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसी जुम्ला गएर अनशन बसे । डाक्टर किन अनशन बसे त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु साटो डाक्टरविरुद्ध उनी व्यंग्य र त्यसपछि क्रमशः शब्दवाण प्रहार गर्न थाले । यसले ओली लोकको नजरमा गिर्दै गए, तर उनले त्यसको भेउ पाएनन् । उनका वरिपरि विचरण गर्ने पात्रहरू सम्भवतः शारीरिक रूपमा उपस्थित भए पनि सम्भवतः बोलेनन्, बोल्न सकेनन् अथवा हुनसक्छ, बोल्न सक्ने हिम्मत भएका पात्र नै छैनन् उनका आसपास ।
आफ्नो आलोचना भयो भनेर धाकधम्की त सामान्य मानिसले गर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री जो राज्यको हरेक कामप्रति उत्तरदायी हुन्छ, उसले नै पौंठेजोरी खैल्ने भाषा बोल्नु कदाचित शोभनीय होइन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दा नयाँ युगको सुरुवात भन्ने लेखिएका आफ्नै फोटा भएका पोस्टरहरू सहर–सहरभर टाँसेर बित्थाको खर्च गर्नु, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको चार महिना कटिसक्दा पनि हत्यामा संलग्नलाई समात्न नसक्नु तर देशमा सुशासन ल्याएको भन्ने नाममा एउटा इसाई प्रचारक विवादास्पद संस्थाबाट पुरस्कार थाप्नु जस्ता विवाद र आलोचना निम्त्याउने काम किन गर्नु ? एकपछि अर्को यस्तैयस्ता कार्यकृत्यका कारण हिजोका उनका प्रशंसक र शुभचिन्तकसमेत कटु टिप्पणी गर्न थालेका छन् । किनभने ओली क्रमशः भड्खारोतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । वास्तवमा सुझाएर हार खाएपछि उनीहरू आलोचना गर्न थालेका हुन् ।
निश्चय नै ओली काम गरेर देखाउँछु भनिरहन्छन् तर कामचाहिँ कहिलेदेखि गर्न थाल्ने हुन् टुंगो छैन । अब त कस्तोसम्म भइसक्यो भने काम बरु गरे गरून्, नगरे नगरून्, तर बोल्नचाहिँ कम गरिदिए हुन्थ्यो । किनभने प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हो । उनी बोल्दा मानिसका मुखबाट गाली निस्कनु किमार्थ राम्रो होइन । बोलेरै उनले आफ्नो र आफ्नो दलको मात्र होइन, व्यवस्थाकै छवि ध्वस्त पार्दैछन् भनेर उनकै शुभचिन्तकहरू गुनासो गर्न थालिसकेका छन् ।
प्रश्न उठन् थालेका छन्– के चाहन्छन् ओली ? उनी आफ्नै पदावधि छोट्याएर प्रचण्डलाई यथासक्य छिटै प्रधानमन्त्रीको पदभार सुम्पन चाहन्छन् भनेचाहिँ उनले अवलम्बन गरेको स्वभाव प्रभावकारी र प्रचुर मात्रामा सहायक हुनेछ । तर होइन, कार्यप्रदर्शन गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न चाहन्छन् भने उनको यो स्वभाव र शैली पाइला–पाइलामा बाधक हुनेछ । ख्याल रहोस्, उनको अहंकार र जनताको आकांक्षाबीच द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४