प्रधानमन्‍त्रीकाे चेतावनी- कानुनी सर्वोच्चताविरुद्ध गए कसैलाई छाड्दिन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका गतिविधिप्रति सैह्य नहुने बताएका छन् । 

विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सोमबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन, मानवअधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकार सधैँ सजग रहेको बताएका हुन् । 

मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका कार्यहरू अघि बढाउने तयारी भएको समेत जनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि मानवअधिकार दिवसले हामीमा अझ नयाँ उत्साह र उर्जाको सञ्चार गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।  

राजनीतिक अधिकारहरुलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार आमनागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरुलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

“आजको राजनीतिक परिवेशमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानवअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो,” शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिकारुपमा लिएका छन् । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु एवं संविधान वमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरुको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको पनि उनले जनाएका छन् ।