आजका अखबार : प्रधानमन्‍त्रीसँग मुख्यमन्‍त्रीको गुनासै गुनासो 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले पहिलो पटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक सम्बन्धी खबरलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीः सरकार बनेको नौ महिनामापछि पहिलोपटक अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक शीर्षकमा समाचार लेखेको छ भने मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासोलाई पनि विशेष स्थान दिएको छ ।

यस्तै आजको नागरिक दैनिकले 'स्रोत व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्रीहरुको मागः ६० प्रतिशत हिस्सा देउ' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रधानमन्त्रीले संघीयता दौडाउनै गाह्रो भएको भनि दिएको अभिब्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

कान्तिपुरले भने यो विषयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको छ । उसले 'मुख्यमन्त्रीले भने– अड्चन हटाइदिनु पर्यो' शीर्षकमा खबर लेखेको छ । पहिलो पटक बसेको बैठकमा अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना समस्या र गुनासाहरु पोखेका थिए ।

एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म आफू अलमलमा रहेको बताएका छन् । दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालयका सचिव दुई महिनाभन्दा नबस्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारलाई अलमल्याउने र पंगु बनाउने काम भयो भनेर प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आक्रोश पोखेका थिए भने स्रोत र अधिकार नदिएर प्रदेशसँग नतिजा मात्रै खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना अप्ठ्यारा र गुनासाहरु सुनाउने काम गरेको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । 

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकलाई एङ्कर न्यूज बनाएको आजको कान्तिपुरले कस्मेटिक सामानमा अत्याधिक मात्रामा केमिकल मिसाउने गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । लिपस्टिकमा ७३ प्रतिशत र स्किन क्रिममा ७० प्रतिशत सम्म हानिकारक रसायन भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै कान्तिपुरले निर्मला हत्याको आरोपमा पछिल्लो पटक पक्राउ परेका आरोपीहरु निर्मलाको हत्या भएको दिन प्रहरी हिरासतमा रहेको खुलासा गरेको छ । 

केही आरोपीलाई लागूऔषध समेत दिएर अपराध कबुल गराउन लगाइएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । निर्मला प्रकरणलाई एङ्कर न्यूज बनाएको नयाँ पत्रिकाले डिएनए नमिले विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिने खबर लेखेको छ। 

नागरिक दैनिकले भने सिक्टा सिँचाइमा भएको अनियमितता बारे गलत प्रतिवेदन दिनेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। अन्नपूर्णले भने तेल चोर्न पाउँ भनेर ट्याङ्कर चालकहरुले पटक पटक बन्द हड्ताल गर्ने गरेको खबर लेखेको छ। 

कस्मेटिकमा ज्यादै केमिकल

आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार महिलाले दैनिकजसो प्रयोग गर्ने सौन्दर्य सामग्रीमा हानिकारक रसायनको मात्रा अत्यधिक पाइएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ६६ ब्रान्डका सौन्दर्य सामग्रीको परीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा रसायनको मात्रा अधिक रहेको उल्लेख छ । 

विभागले सबै ब्रान्डका स्वदेशी तथा आयातीत सौन्दर्य सामग्री परीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा सिसा, मर्करी, क्रोमिएम, टिटानियमको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी रहेको पाइएको हो ।

विभागका केमिस्ट अम्बिका गैरेका अनुुसार राष्ट्रिय गुणस्तर नभएकाले परीक्षणका लागि भारत, अमेरिकाको यूएसएफडीए र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डलाई आधार बनाइएको थियो । ‘सौन्दर्य सामग्रीका लागि मापदण्ड नभए पनि प्रचलित विदेशी मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘लिपस्टिक र क्रिममा रसायनको मात्रा अत्यधिक छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार डब्लूएचओले स्किन क्रिममा मर्करीको मात्रा १ पीपीएम मात्रै तोकेको छ । विभागले परीक्षण गर्दा १३ हजार ९ सय ५४ पीपीएमसम्म भेटिएको छ । विभागले परीक्षण गरेकामध्ये लिपस्टिकका ७३ प्रतिशत नमुनामा र स्किन क्रिमका ७० प्रतिशत नमुनामा रसायन बढी पाइएको छ ।

तेल चोर्न पाउनुपर्‍यो भनी आन्दोलन

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार इन्धन बोक्ने ट्यांकरहरूले ठाउँठाउँमा पटकपटक हड्ताल गरिरहेका छन्। उनीहरूको घुमाउरो माग छ– तेल चोर्न पाउनुपर्‍यो। 

ट्यांकर चालकहरूले ‘तेल चोर्न’ माग राखी दुई दिनअघि पनि दिनभरि हड्ताल गरे। नेपाल आयल निगमले विभिन्न बहानामा हुने इन्धन चुहावट र चोरी नियन्त्रण गर्न लकिङ प्रविधि जडान गरेको छ। यसपछि चालकले तेल चोर्न पाएका थिएनन्। अहिले एक दिनमै करोडौं मूल्यको तेल ‘चोर्न’ पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले प्रत्येक ट्यांकरका पाँचवटै च्याम्बरमा तीन सेन्टिमिटरसम्म तेल मिलाउन पाउनुपर्ने माग राखेको हो। तीन सेन्टिमिटरमा ९० लिटर तेल अट्छ। देशभरिका एक हजार आठ सय ट्यांकरले तीन सेन्टिमिटर ‘तेल मिलाउँदा’ प्रतिदिन डिजेल र पेट्रोलमा चार करोडभन्दा बढी मूल्यको तेल हिनामिना हुन्छ।

निगम स्रोतका अनुसार ट्यांकरमा लकिङ प्रविधि जडानपछि विराटनगरको एउटा अपवाद घटनाबाहेक चालकहरूले तेल चोरी गर्न पाएका थिएनन्। यसपछि नै उनीहरूले क्षेत्रीय डिपोहरूमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका हुन्।

निगमले चालकहरूको माग पूरा गरे तीन सेन्टिमिटर मिलाउने नाममा प्रतिदिन करोडौं घोटाला हुन्छ। एक खेपमा मात्रै प्रतिट्यांकर डिजेलतर्फ सातहजार चार सय २५ रूपैयाँको ७५ लिटर र पेट्रोलतर्फ सात हजार सात सय २८ रूपैयाँको ६९ लिटर घोटाला हुन्छ।

गलत प्रतिवेदन बनाउनेलाई उन्मुक्ति

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर यही आयोजनाका लागि गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारी भने कारबाहीबाट बचेका छन्।

सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा लापरबाही भएको नागरिक दैनिकले समाचार सार्वजनिक गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन २३ मा विज्ञसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई नहरबारे अध्ययन, निरीक्षण एवम् समस्या समाधानका रायसुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

विज्ञसहितको समितिले गत असोज २८ मा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिक्टामा संलग्न सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी दोषी देखिँदादेखिँदै उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो।

निर्मला प्रकरण : डिएनए नमिले विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिने

आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको आशंकामा पक्राउ परेका आरोपीको डिएनए पनि ‘म्याच’ नभए सरकारले विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्ने भएको छ ।

संगठित अपराध ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसार स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूसमेत राखेर यस्तो अनुसन्धान टोली गठन गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । अहिले प्रहरीले भीमदत्तनगर– १८ का प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सोधपुछका क्रममा उनीहरूले अपराध स्वीकार गरेका छन्, तर उनीहरूका कतिपय कुरा नमिल्दो रहेको प्रहरीले जनाएको छ । विगतमा अभियुक्त भनेर पक्राउ गरिएका दिलीपसिंह विष्टले पनि सुरुमा अपराध स्वीकार गरे पनि डिएनए नमिलेपछि छाडिएको थियो । हाल पक्राउ परेकाको डिएनए रिपोर्ट म्याच नभए उनीहरूलाई पनि छाड्ने प्रहरी तयारी छ ।

रावल र चौधरीको डिएनए म्याच नभए विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । संगठित अपराध ऐन आएपश्चात् एकपटक मात्र यस्तो विशेष टोली गठन भएको छ ।

सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करी प्रकरणमा यस्तो टोली गठन गरिएको थियो । यस्तो टोलीले आफैँ पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ र सोधपुछ गर्न पाउँछ । टोलीमा प्रहरीबाहिरका स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता मात्र राख्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ ।