यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीसमक्ष मुख्‍यमन्त्रीका गुनासा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको कडा आलोचना  गरेका छन्। 

संविधानको धारा २३४ बमोजिम प्रदेश र संघ तथा एक प्रदेशसँग अर्को प्रदेशको विवाद वा समस्या देखिएमा समाधान गर्नको लागि गठित परिषद्को बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीविरुद्ध आइतबार बसेको परिषद् बैठकमा मुख्य मन्त्रीहरुले गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीविरुद्ध सबैभन्दा बढी आक्रोस प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पोखेका छन्।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयताको कार्यान्वयनको विषयलाई संघीय सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीहरुले खास गरी कर्मचारीे अभाव र समायोजन हुन नसकेको, दक्ष जनशक्ति अनुभवको अभाव भन्दै बजेट उपलब्ध नगराएको, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित संघीय कानुन निर्माण नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनीहरुले प्रदेश प्रहरी गठन, राजश्व र करको दर तोक्ने सीमालाई स्पस्ट गर्ने कानुन नभएको, प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगन गठन हुन नसकेको, प्रशासनिक अधिकार नदिएकोलगायतका गुनासो गरेका थिए। ‘मुख्यमन्त्रीहरुले कानुनको अभाव, बजेट र कर्मचारी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो’, बैठकपछि संघीय सरकारका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने।

आइतबारको बैठकमा बोल्ने चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भनाई सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्षिप्त रुपमा कानून, योजना, विकास निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको लागि मिलेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।

प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले बाटो निर्माण हुन नसकेको कर्मचारीहरु संघीय सरकारले उपलब्ध नगराएको, वित्त आयोग गठन नगरेको, आवश्यक कानुन समयमा उपलब्ध नगराएको र धेरै समस्या भोगिरहेको गुनासो राखेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्धीले बताए। 

मुख्यमन्त्रीहरुले संविधान बमोजिम काम गर्न संघीय सरकारले नदिएको, मुख्यमन्त्रीको तहमा गठन हुन सक्ने र संविधानको अनुसुचीमा रहेको काम समेत नभएको र कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुको काम गर्ने तरिका पुरानो भएको र संघीयता कार्यान्वयनको अनुभव नभएकोले हाइ–ट्रयाकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले संघीय सरकारले ट्रयाक नछोडेका भन्दै अन्तरप्रदेश परिषद्को स्थायी किसिमको सचिवालय गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

मुख्य मन्त्रीहरुको गत भदौ तेश्रो साता हेटौंडामा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनेर तयार पारेको नौं बुँदामा चार बुँदा थपेर १३ बुँदा आफूहरुले भोगेको समस् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको २ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले बताए।

बैठकमा एक नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राई, २ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री राउत, ३ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी  पौडेल र गणडकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चार मन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। 

श्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय मामिला तथा सामानन्य प्रशासन मन्त्री लालबाबू पण्डितले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेको, अर्थमन्त्री डा यूवराज खतिवडाले बजेट उपलब्ध नगराएको, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर नदिएको, गृहमन्त्री रामबहादुर  थापा बादलले संघीय प्रहरीको कानुन नबनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

उनीहरुले गृह मन्त्री बादलले आफ्नो अधिकार कटौति हुन्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफु खुसी चलाएको आरोप लगाएका थिए। परिषद्को सदस्यको रुपमा सात वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्री, गृह र अर्थ मन्त्री सदस्य हुन्छन। आइतबारको बैठकमा संघीय सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरुको पहिलो बैठकमा उपस्थित थियो। 

मुख्य मन्त्रीहरु सम्मिलित परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले  गत २४ भदौमा बोलाएका थिए। तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले त्यसअघि नै पोखरामा औपचारिक भेला बोलाएर प्रदेश सरकारले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिएको र कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन समेत गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रुष्ट भएर २३ भदौका दिन परिषद् बैठक एक्कासी स्थगित भएको बताएका थिए।