काठमाडौं- संघीय सरकार बनेपछि पहिलोपल्ट बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक भोलि फेरि बस्ने भएको छ।
आजको बैठकमा चार जना मुख्यमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखको र बाँकी तीन जना मुख्यमन्त्रीले धारणा राख्ने कार्यतालिका छ।
११ बजे बस्ने भनिएको बैठक प्रधानमन्त्री ढिलो गरी पुगेपछि १२:४० बजेमात्रै शुरु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बैठकलाई महत्व नदिएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै १० महिनापछि आइतबार अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बसेको हो। प्रदेश सरकार र संघबीच आपसी विवाद, असमझदारी समाधान गर्दै दुई सरकारबीच समन्वय गर्न यो परिषद गठनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई कामबिहीन बनाइएको, सम्पूर्ण योजनाहरु संघमार्फत नै सञ्चालन भएको भनेर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
त्यसो त भदौमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको थियो। पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न आठ बुँदे घोषणा पत्र तयार पारेका थिए।
यो पनि,
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा ओलीको अल्छी लाग्दो सहभागिता
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४