अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा ओलीको अल्छी लाग्दो सहभागिता

काठमाडौं- संघीय सरकार बनेपछि पहिलोपल्ट बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छायामा परेको छ। आइतबार ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा डेढ घन्टाभन्दा बढी कुराएर प्रधानमन्त्री ओली १२ः४० बजे बैठक स्थलमा प्रवेश गरेका थिए। 

समयमै जम्मा भएका सहभागीहरू भने प्रधानमन्त्री आउने बाटोमा एकोहोरो हेरेर बसेका थिए। यति ठूलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अल्छी लाग्दो भावमा बैठक स्थल प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उनी २० मिनेट बिताएर अर्थात् १ बजे बैठकस्थलबाट निस्किएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले यो बैठकलाई महत्त्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ। संविधानको धारा २, ३, ४ को प्रावधानअनुसार अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेको हो। बैठकमा केन्द्र सरकारतर्फबाट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर आजको बैठकमा केन्द्र सरकारका सबै मन्त्री सहभागी छन्।

बैठकमा  मुख्यमन्त्रीहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीहरू अलमलमा परेका छन्।
 
प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै १० महिनापछि आइतबार अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बसेको हो। प्रदेश सरकार र संघबीच आपसी विवाद, असमझदारी समाधान गर्दै दुई सरकारबीच समन्वय गर्न यो परिषद गठनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई कामबिहीन बनाइएको, सम्पूर्ण योजनाहरु संघमार्फत नै सञ्चालन भएको भनेर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। त्यसो त भदौमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको थियो। पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न आठ बुँदे घोषणा पत्र तयार पारेका थिए। 

आफ्ना घोषणापत्र लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सामूहिक रुपमा भेटेका थिएनन्। त्यसपछि अन्यौलमा परेको अन्तर परिषदको बैठक लामो समयपछि पहिलो पटक आइतबार बसेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, करको दर, करको दायरा र क्षेत्राधिकार निर्धारणका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो।