अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक सिंहदरबारमा सुरु 

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक भरखरै सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सुरु भएको सो बैठकमा, केन्द्र सरकारका मन्त्री र सातै प्रदशेका मुख्यमन्त्री सहभागी छन्। 

लामो समयको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बोलाएका हुन्। सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै गृह, अर्थ मन्त्री सहभागी बैठकमा संघीय शासन प्रणाली व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि भएका कामकारबाहीको समीक्षा हुनेछ।

बैठकमा  मुख्यमन्त्रीहरुले आ-आफ्ना प्रदेशमा भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनेछन्।  मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। 

प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै १० महिनापछि आइतबार अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बसेको हो। प्रदेश सरकार र संघबीच आपसी विवाद, असमझदारी समाधान गर्दै दुई सरकारबीच समन्वय गर्न यो परिषद गठनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई कामबिहीन बनाइएको, सम्पूर्ण योजनाहरु संघमार्फत नै सञ्चालन भएको भनेर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । त्यसो त भदौमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको थियो। पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न आठ बुँदे घोषणा पत्र तयार पारेका थिए। 


आफ्ना घोषणापत्र लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सामूहिक रुपमा भेटेका थिएनन्। त्यसपछि अन्यौलमा परेको अन्तर परिषदको बैठक लामाे समय पछि पहिलो पटक आइतबार बसेको हो।

बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका माग, प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालगायतका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले भने पोखरा भेलामा भएको छलफलका आधारमा आफ्ना आठ बुँदे साझा घोषणापत्रका विषयलाई नै उठाउने बताएका छन्।

पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माणमा संघले पहल गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश परिषद बैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। 

त्यस्तै प्रदेशमा परिचालन हुने कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने, प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याउनुपर्ने माग तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २४ गते अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा दुई दिन अघि पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर भदौमा बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो। 

आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षा गरिने छ। सातजनै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कामको समीक्षा गर्दै प्रदेशमा भएका समस्याका बारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएपछि प्रधामन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी समन्वय गर्ने र कसरी नजिता निकाल्ने विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए।

लामो समयपछि बोलाइएको परिषदको बैठकले संघ र प्रदेश सरकारबीचको असमजदारी र संवादहीनतालाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य हुनेछन्। बैठकमा सहभागिताका लागि सबै संघीय मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाइएको छ।