नेपाल पर्वतारोहण संघका सीईओलाई नै मनाङ सरुवा गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा 

काठमाण्डौं- नेपाल पर्वतारोहण संघको प्रमूख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० लाई मनाङ सरुवा गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यलयमा काम गर्ने गरी पांचबर्षको कार्यकालका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त भएका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कुल प्रसाद राइलाई हटाउने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएपछि राईले सर्वोच्च अदालतका रिट निवेदन दायर गरेका हुन। सर्वोच्च अदालतले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र रिट निवेदक लगायतका मुद्दाका सबै पक्षलाई राखी शुक्रबार अन्तरिम आदेशको छलफल तय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो। बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राइको तर्फबाट सो मुद्दामा बहस गरिरहेका छन्। 

पर्वतारोहण संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम ६९४०ले प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ बर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा आफूलाई अपदस्त गर्ने र आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुिक्त गर्ने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ।

प्रमूख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमूख कर्मचारी हुने र प्रमूख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ। संघ  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायको रुपमा पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ भने हिमाल आरोहण तथा निकुन्जहरुबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट संघ चल्ने व्यवस्था छ। 

आफूलाई मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनसंरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रिय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा लखेटेर हटाउने मनसुवा राखिएको दावी गर्दै राइले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिपर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमूख कार्यकारी अधिकृत बन्न सफल भएका थिए। २०७६ पुस २४ देखि सुरुमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका राइको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै संघले २०७७ असार २ मा संघको केन्द्रिय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मको लागि करार म्याद थप गरेको थियो भने राईको सेवा अति नै आवश्यक रहेको भन्दै २०७७ साउन ३२ को निर्णयले अनुसार उनलाई ५ बर्षको लागि नियुक्त गरिएको थियो।

जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक अनियमितता रोकिदिने आफ्नो कदमबाट कतिपय केन्द्रिय पदाधिकारी आफूप्रति क्षुब्द भएका कारण उनीहरुले आफूलाई सजाय स्वरुप मनाङ सरुवा गरिदिएको बताउँदै राईले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफू सधैं सत्यको पक्षमा लड्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको विरुद्धमा रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको पनि राइले बताए।