भदौमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री भेलामा सहभागी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री । फाइल तस्बिर
काठमाडौं–प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै १० महिनापछि आइतबार अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । प्रदेश सरकार र संघबीच आपसी विवाद, असमझदारी समाधान गर्दै दुई सरकारबीच समन्वय गर्न यो परिषद गठनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई कामबिहीन बनाइएको, सम्पूर्ण योजनाहरु संघमार्फत नै सञ्चालन भएको भनेर आपत्ति जनाएका थिए । त्यसो त भदौमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको थिए । पोखरा भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न आठ बुँदे घोषणा पत्र तयार पारेका थिए ।
आफ्ना घोषणापत्र लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सामूहिक रुपमा भेटेका थिएनन् । त्यसपछि अन्यौलमा परेको अन्तर परिषदको बैठक लामासमय पछि पहिलो पटक आइतबारका लागि बोलाइएको हो ।
बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका माग, प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालगायतका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले भने पोखरा भेलामा भएको छलफलका आधारमा आफ्ना आठ बुँदे साझा घोषणापत्रका विषयलाई नै उठाउने बताएका छन् ।
पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माणमा संघले पहल गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश परिषद बैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रदेशमा परिचालन हुने कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने, प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याउनुपर्ने माग तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २४ गते अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा दुई दिन अघि पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर भदौमा बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो ।
आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षा गरिने छ । सातजनै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कामको समीक्षा गर्दै प्रदेशमा भएका समस्याका बारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएपछि प्रधामन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी समन्वय गर्ने र कसरी नजिता निकाल्ने विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए।
लामो समयपछि बोलाइएको परिषदको बैठकले संघ र प्रदेश सरकारबीचको असमजदारी र संवादहीनतालाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य हुनेछन् । बैठकमा सहभागिताका लागि सबै संघीय मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाइएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४