संवैधानिक परिषदको बैठक फेरि स्थगित

काठमाडौं-नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि शनिबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक ठोस निर्णय नै नगरी सकिएको छ । यसअघि सोमबार बसेको बैठक थप आन्तरिक परामर्श र गृहकार्यपछि बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक परामर्श र छलफलका लागि थप समय मागेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई बहुमतको आडमा उल्टाएर न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्‍न खोजिएको विषयलाई महत्वका साथ उठाउँदै आएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमतबाट त्यसलाई अस्वीकृत गरिएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुस १७ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन्।प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि  नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको प्रकिया अघि बढाइएको हो। न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको रोस्टर संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएपछि परिषद्को बैठक डाकिएको हो।न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ। 
 
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई उल्टाएपछि कांग्रेसले त्यसलाई निर्णय प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको थियो।  बहुमतको आडमा संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खाजेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले यसपटक पनि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज रुपमा अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा कांग्रेस छ।
 
यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशको स्वभाविक रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा दीपकराज जोशी छन्। संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पनि उनीमाथि कुनै अभियोग लागेर पुष्टि भएको छैन। उनले वरिष्ठ न्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अर्का न्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर राणा पनि विवादमुक्त छैनन्। उनका केही फैसला विवादमा छन् भने बेन्च बहिष्कार गर्ने र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गर्नेलगायतका आरोप उनीमाथि छन् ।
 
चोलेन्द्र झन्डै साढे चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकोले केही समय जोशीलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा पहल भइरहेको छ। यसमा कांग्रेसले अडान लिइरहेको छ भने प्रधानमन्‍त्री ओली पनि यसमा नकारात्मक छैनन्। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जोशीको छोटो इन्ट्रीका लागि ग्रिन सिग्‍नल दिइसकेका छन्। सोमबारको बैठक स्थगित हुनुले पनि त्यही संकेत गरेको छ। 

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्‌ले नयाँ प्रधानन्यायाधिशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन। लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रचलनले न्यायालयमा अन्योलको स्थिति समेत पैदा भएको छ।