मेयरको काममा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, उपमेयरलार्इ ऐन विपरित जिम्मेवारी 

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गौरादह नगरपालिकाका मेयर रोहित साहलाई स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन २०७४ विपरित काम गर्न बाधा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र दबाबमा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा विजयी साहलाई काम गर्न नदिन उपमेयर गीता भेटवालसहित वडाध्यक्षले आफू खुसी बैठक गरेका हुन्।

कांग्रेसबाट विजयी भएका मेयर साहलाई काम गर्न नदिन उपमेयर गीता भेटवालको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी कानुन विपरित निर्णय हुन थालेको तथ्य नेपाल समयले पनि फेला पारेको छ। गौरादह नगरपालिकामा संघीयताको मर्म विपरित हुने गरी केन्द्रबाटै कार्यकर्ताको पंक्तिलाई ठाउँ ठाउँमा गलत ढंगले अभिप्रेरित गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।

गौरादह नगरकार्यपालिकाको मंसिर १३ गते बसेको बैठकमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट विजयी भएका उपमेयर गीता भेटवालसहितका कार्यपालिका सदस्यहरुले स्थानीय शिक्षा समितिको संयोजक उपमेयर हुने, मेयरले कार्यभार नदिए पनि उपमेयरको अध्यक्षतामा नगरकार्य समिति बैठक बस्न सक्ने कानुन विपरितका प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर, मेयर साहले कानुन विपरितको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णयमा आफू पुग्न नमिल्ने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार मेयर साहले बैठक स्थगित गरेपछि नगर सचिवलाई दबाब दिएर उपमेयर गीता भेटवालको अध्यक्षतामा नगर कार्यपलिकाको बैठक बसेको भन्दै विभिन्न तीन वटा बुँदामा १० वटा निर्णय गरेका छन्। 

नगर कार्यपालिकामा अल्पमतमा परेका मेयर साहलाई बहुमतको आधारमा भन्दै आफूहरुले भने बमोजिम निर्णयमा हस्ताक्षर नगरे बैठक बस्न नदिने भन्दै धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गौरादह नगरको बिकास निर्माणको कार्य अलपत्र परेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त मेयर शाहलाई नगरका विकासका आयोजना आफू अनुकूल नभए कार्यान्वयन गर्न नदिन अर्थमन्त्री डा यूवराज खतिवडा, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सडक र पुल आयोजना निर्माण गर्न नदिन प्रदेश नम्वर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले समेत दबाब दिएको नगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन्। गौरादह अर्थमन्त्री खतिवडा, प्रदेश मन्त्री कार्की र महान्यायाधिवक्ता खरेलको गृहनगर हो।

गौरादह नगरपालिका भित्र पर्ने डिपुचौकदेखि सोलमारी हुँदै बैगुनधुरासम्मको बाटो र कृष्णीखोलासम्मको पुल विगत आठ बर्षदेखि बजेट अभाव देखाउँदै ठेकेदारले अलपत्र छाडेका छन्। 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको शुक्रबारको बैठकले समेत गौरादह नगपालिका मेयर साहलाई काम गर्नबाट रोक्ने र उपप्रमुखको नेतृत्वमा कार्य गर्ने निर्णय संघीयता विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा मेयरप्रति गरिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै सो घटना नभएर प्रवृत्ति भएको  जनाएका छन्। 

‘झापामा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको गौरादह नगरपालिकामा भएको घटना प्रधानमन्त्रीको जानकारी भन्दा बाहिर हुन सक्दैन’, कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाका प्रमुखको सहमति बेगर उपप्रमुखको अध्यक्षतामा नगरपालिका वोर्डको बैठक बसी कतिपय कार्यविधि पारित गरिनु स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ ले निर्धारित गरेको प्रक्रिया विपरित छ र संघीयताको मर्म विपरीतको घटना हो।’


कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अप्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको यस्तो प्रवृत्तिको रुप देशव्यापी देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारहरुमा अराजकताको विकास र विस्तार हुने विषयप्रति सरकारको खबरदारी गर्ने जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको बोली आपत्तिजनक 

कांग्रेसले नेपाल टेलिभिजनको एक संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको पदीय गरिमा विपरीतका शव्दहरुप्रति आपत्ती प्रकट गरेको छ।  ‘एक आइएनजीओको कार्यक्रममा सरकारको विवादास्पद सह-आयोजन एवं प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार ग्रहण गरेको विवादास्पद सन्दर्भप्रति सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्नमा ‘आफुले जवाफ दिए बुद्धिजीवि थला पर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति संविधान विपरित छ, कांग्रेसले भनेको छ। 

पार्टी प्रवक्ता शर्माद्वा जारी विज्ञप्तीमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको वाक्यांश र चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठीत गर्ने ढंगले प्रयोग गरिएको शब्दहरु संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को ‘क’ ले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक ‘नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ हुनेछ भन्ने शब्द, भावना र मर्मको विल्कुलै विरुद्धमा छ। आफ्नो पदीय गरिमाको हेक्का राख्न यो बैठक प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन चाहन्छ’ भनिएको छ। 

निर्मलालाई न्याय मागिएको तस्बिर च्यात्नु  आपत्तिजनक

कांग्रेस बैठकले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषी खोजी गर्दै न्यायको माग गरेर प्रकाशित गरिएका उनको तस्बिर अंकित पोष्टरहरु प्रहरी लगाई च्यातिएको घटनाको भर्त्सना गर्दै घटनालाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला र प्रदर्शन गर्न सक्ने संविधान प्रदत्त अधिकार माथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ। 

‘प्रधानमन्त्रीको तस्वीर सहरमा सजाउन मिल्ने तर न्यायको माग गर्दै एक बालिकाको तस्विर टाङ्दा च्यात्तिने र टाङ्नेहरु पक्राउ पर्ने घटनाप्रति आपत्तिजनक छ’, कांग्रेस प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘न्यायको आवाज र विरोधको स्वर सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र यथाशीघ्र निर्मला पन्त प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाहीको कठघरामा ल्याउनु पर्छ।’

बैठकले निर्मलालाई न्याय दिलाउँदै समग्र नेपाली महिलाको अस्मिता रक्षा गर्ने प्रश्नमा सरकार असफल रहने हो भने कांग्रेसले यहि मुद्दालाई लिएर कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ।