चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध

काठमाडौं- चीन र अमेरिका हाल व्यापारिक युद्धमा छन्। यो लडाइँ दुवै मुलुकले आपसमा विनिमय गर्ने वस्तुउपर लगाएका व्यापारिक करका कारण सुरु भएको हो।

केही चिनियाँ वाणिज्य कानुनमा वैदेशिक कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीहरुसँग साझेदारी नगरीकन चिनियाँ बजारमा आफ्ना वस्तु बेच्न नपाउने प्रावधान छ। ती कानुनकम चिनियाँ साझेदारी संस्थाहरूले विदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न, परिमार्जन गर्न तथा त्यस्तै प्रविधि प्रयोग गरी उही वस्तुको उत्पादन गर्न छुट पाउने व्यवस्था पनि किटान गरिएको छ। 

विदेशका वैधानिक वस्तु उत्पादनका आधारलाई मान्यता नदिने चिनियाँ नीतिविरुद्ध अमेरिकाले निरन्तर आलोचना गरिरहेको छ। चीनले व्यापार–वाणिज्यका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता उल्लंघन गरिरहेको अमेरिकी आरोप छ। चीनको यस्तो रबैयाविरुद्ध अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी पनि गरिसकेको छ। 

अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ऐनको खण्ड ३०१ मा टेकेर यस्तो गुनासो गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउन आफ्ना उत्पादनहरुको विश्व बजारमा रहेको परिमाण र तिनको बेरोकटोक वितरण प्रक्रिया संरक्षण गर्न जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने कानुनी अधिकार सुरक्षित छ। 

साथै अमेरिकालाई एकतर्फी ढंगले अर्को पक्षविरुद्ध आवश्यक जरिबाना लगाउन सक्ने अधिकार पनि छ।  अमेरिकालगायत अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि विश्व व्यापार प्रणालीमा चीनको शंकास्पद भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायसमक्ष आफ्ना उजुरी दिएका छन्। तर चीनले भने आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धाले कुनै असर नपार्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रावधान लागू गरिसकेको छ।



हालको वास्तविकता   

एक अनुसन्धानअनुसार सन् २०१६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले २,२४८,२०९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर चिनियाँ उत्पादन आयात गरेको थियो। चीनले भने १,४५०,४५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादन आयात गरेको तथ्यांक छ। सन् २०१७ मा आइपुग्दा अमेरिकाले थप चिनियाँ उत्पादन आयात गरेको छ भने चीनमा अमेरिकी उत्पादन आयातमा कटौती हुन थालेको देखिन्छ।

यसरी चीनको अमेरिकासँगको व्यापारमा अतिरिक्त व्यापार २७५.८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो मात्रा चीनले विश्वभर गर्ने अतिरिक्त व्यापारको ६८ प्रतिशत हो। यसले समग्र अमेरिकी अर्थतन्त्रमाथि नै ठूलो नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ। यसले आन्तरिक रूपमा ट्रम्प प्रशासन चौतर्फी विपक्षीको घेराबन्दीमा पर्न गएको हो। आफ्नै देशमा भइरहेको आलोचनका कारण अमेरिका चिनियाँ वस्तुविरुद्ध थप कर थोपर्न बाध्य भएको छ। 

अर्को कुरा, चीन सैन्यबल तथा प्रतिरक्षा प्रणालीमा पनि उत्तिकै शक्तिशाली बन्दै जाने भयले अमेरिका चिन्तित छ। चीन विश्वको आर्थिक महाशक्ति भएर अमेरिका पछि परेमा संसारभर रहेका अमेरिकी सैन्य शिविरहरूलाई धान्न गाह्रो पर्दै जानेछ। त्यसले क्रमशः अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्व कमजोर पार्दै लानेछ। रणनीतिक हिसाबले प्रमुख क्षेत्रहरुमा अमेरिकी दबदबा घट्नेछ। परिणामस्वरूप विश्व भूराजनीतिक समीकरण नै बदलिन जानेछ। बिस्तारै संक्रमणकाल र शक्ति शून्यताबाट विश्व गुज्रिन पुग्छ। प्याक्स—अमेरिकानाको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा सम्भावित महाशक्तिहरुबीच शक्ति संघर्ष बढ्न थाल्छ।  
    
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विश्लेषणअनुसार सन् २०१७ मा चिनियाँ अर्थतन्त्र झन्डै १२ हजार १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थियो। सन् २०१८ को अक्टोबरसम्मको स्थिति झन्डै १३ हजार पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर कायम छ। सन् २०१७ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६.९५ प्रतिशत थियो भने प्रतिव्यक्ति आय ९,६३३ अमेरिकी डलर थियो। 

अमेरिकी अर्थतन्त्र भने लगभग २१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यसको वार्षिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। हुन त हरेक अमेरिकीको प्रतिव्यक्ति आय चिनियाँहरुको भन्दा धेरै छ तर चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदरको प्रवृत्ति हेर्दा निकट भविष्यमै आर्थिक मापनका सबै सूचकहरूमा चिनियाँ स्थिति ज्यादै बलियो बन्दै जाने निश्चित छ।      
                                       
यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न अमेरिका अहिले आफ्ना सबै उपलब्ध उपाय प्रयोग गर्न सक्रिय छ। भर्खरै अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा सम्पन्न समूह सात (जी सेभेन) बैठकमा चीन र अमेरिकाबीच चलेको व्यापारिक द्वन्द्वको विषयले प्रमुखता पाएको थियो। व्यापारिक द्वन्द्व चर्किन थालेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच यो नै पहिलो भेट थियो।
 
चुनाव प्रचारका क्रममा आफ्ना मतदातामाझ राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सबल पार्ने नारा दिएका थिए। चिनियाँ वस्तुले आमअमेरिकीको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको र स्वदेशी वस्तु एवम् बजार अत्यन्तै कमजोर भएका कारण ट्रम्प आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखी चुनावी दौडमा होमिएका थिए। 

सन २००७ देखि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नराम्रोसित थालिएको अमेरिका सन् २०१४ समा आइपुग्दा धेरै उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा कमजोर बनिसकेको थियो भने सबल बन्दै गएको राज्य नियन्त्रित चिनियाँ अर्थतन्त्रले पछ्याइरहेको थियो। यतिबेला चीनमा नयाँ नेतृत्वले शासन मम्हालिसकेको थियो। नयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्व समुदायसमक्ष प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा अधिकांश मुलुक प्रभावित भइसकेका थिए। चीनले विकास र समृद्धिमा साझेदारी गर्दै जाने बाचा अघि सार्दै गर्दा अमेरिकी अर्थव्यवस्था भने अन्य मुलुकलाई दिँदै आएका सम्पूर्ण सहयोग पनि रोक्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको थियो।     

अवश्यम्भावी जोखिम  

चीन र अमेरिकाबीचको वर्तमान असमझदारी नियन्त्रण बाहिर गएमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमै ठूलो हलचल आउने खतरा छ। त्यसले विश्व व्यापारका आपूर्ति र विनिमयका समग्र शृंखलालाई  भत्काइदिनेछ। त्यसबाट उत्पन्न हुने घातक परिणाम अमेरिकी र चिनियाँ अर्थतन्त्रमा मात्रा सीमित रहँदैन। यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने निश्चित छ।   
                   
अर्थ राजनीतिक विज्ञका अनुसार त्यस बेलाको अवस्था ज्यादै भयावह हुनेछ। वित्त निगमहरु जस्तै ः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंकलगायत थुप्रै संघसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको विश्व व्यापार प्रणालीको निर्माण र त्यसलाई नियमन गर्ने संस्थाहरुको निर्माण तथा परिचालन गर्न दशकौं लागेको थियो। 

हुन त त कुनै पनि प्रणाली अन्तिम र पूर्ण हुँदैन। समयचक्रमा अर्को नयाँ विकल्पले स्थान लिनेछ। तथापि हालको व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको र नयाँँले परिपक्वता हासिल नगरिसकेको संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिन पुग्छ। एउटा गतिशील जीवनशैलीमा बानी परेका विश्वका मानव समुदाय डरलाग्दो शून्यतामा कसरी दैनिक जीवन सञ्चालन गर्लान् भन्ने कुरा अड्कल मात्र लगाउन सकिन्छ।