लाउडाभन्दा ठूलो काण्ड वाइड बडी, रवीन्द्र नाजवाफ

काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले हालै खरिद गरेको दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा लाउडा एयरलाइन्सभन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले दुई वाइड बडी खरिद प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता र हिनामिना गरेको देखिएको भन्दै सम्भाव्य बजारसमेत अध्ययन नगरी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। 

समिति बैठकमा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निगमले दीर्घकालीन साझेदार संस्था र बजारको खोजी गरिरहेको भन्दै जहाज खरिद प्रकरणमा भएको प्रक्रिया र भुक्तानीका सम्बन्धमा कुनै जबाफ नदिएपछि समिति सदस्यहरू आक्रोशित भएका थिए।

समिति सदस्य तथा सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रेम आलेले दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण लाउडा जहाज खरिद प्रकरणभन्दा कम नभएको भन्दै हरेक दिन निगमले डेढ करोड घाटा बेहोर्नुपरेको सूचना वाहिर आउँदा सांसद भनेर हिँड्नसमेत अप्ठ्यारो भएको बताए।  ‘म बाटोमा आउँदा सांसदको लोगो लुकाएर आउनुर्‍पयो’, समिति सदस्य आलेले भने, ‘एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर बेग्लै कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्नुले नै अनियमितताको आशंका देखिन्छ।’

सांसद आलेले निगलाई दुई जहाज खरिद गर्दा भुक्तानी दिने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि शंकाको घेरामा रहेको बताए। 
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जहाज खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको स्पस्ट पारेकाले मन्त्री अधिकारीले त्यस सम्वन्धमा जबाफ नदिएर टार्ने काम गरेको आरोप लगाए।

सांसद लेखराज भट्टले भने, ‘लेखा समितिले यो प्रकरणमा सजिलो पार्न सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेर के भन्न खोजेको?’ उनले खरिद प्रकरणमा अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्री अधिकारीले खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न संस्था निगमका जिम्मेवार व्यक्तिलाई दिएर हलुका काम गरेको बताए। भट्टले बिजनेस प्लान नबनाई वाइड बडी किन खरिद गरेको भनी प्रश्न गरे।

अर्का सांसद धर्मशिला चापागाईंले जहाज खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको र २४२ टन क्षमताको जहाज खरिद गर्ने गरी टेन्डर पाएको कम्पनीबाट पछि किन २३० मेट्रिक टक क्षमताको जहाज खरिद गरियो भनी प्रश्न गरिन् । उनले विमान खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा मन्त्रालयले त्रुटि गरेको ठोकुवा गरिन्। चापागाईंले २५ खर्ब रुपैयाँ बिजनेस प्लान नै न भएको निगमलाई उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका अधिकारी पनि शंकास्पद रहेको बताइन्।

सत्तारुढ सांसद विरोध खतिवडाले वाइड बडीका दुई वटा जहाज भाडामा हो वा खरिद भन्ने विषयमा पहिले नै अन्योल भएका कारण शंका उब्जिएको बताए । उनले भने, ‘दुईवटा वाइड बडी खरिद गर्दा कति भुक्तानी दिएको र अब कति दिन वाँकी छ भन्ने बिषय अझै प्रस्ट नभएको, बिजनेस प्लान नभई जहाज खरिद गर्नुको कारण के हो? अब निगमसँग भएको बोइङ जहाज लिलामीमा बेच्ने विषयमा के योजना छ?’

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले आइकाओले निगमको जहाजमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको अवस्थामा युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्धको औचित्य छैन भनेर के आधारमा मन्त्रीले बोलेको भनी प्रश्न गरे। उनले भने, ‘युरोपियन युनियनले निगमको जहाजलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको औचित्य छैन भनेर मन्त्रीले हावादारी गफ गर्न मिल्दैन। यो विद्यार्थी युनियनको भाषण गरेजस्तो होइन, जे मन लाग्यो त्यो तर्क नगर्नुस्।’

त्रिपाठीले निगमसँग रहेको बोइङका स्पेयर्स पार्टस अब के हुन्छन् भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, ‘संसदीय समितिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर के भन्न खोजेको के मन्त्रालयले जति काम गर्छ त्यसका लागि समर्थनमा वक्तव्यबाजी गरिदिनुपर्‍यो? हामी जहाज खरिद विरोधी होइन तर खरिदका नाममा धन्दापानी नहोस् भन्ने मात्र चाहना हो।’

त्रिपाठीले निगमको वर्तमान नेतत्वले निगमलाई हाँक्ने क्षमता र योग्यता नराख्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘यो नेतृत्वले किनेको जहाज त चलाउन सक्दैन भने निगमले फेरि जहाज थपेर बिजनेस गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन।’

नेपाल एयरलाइन्सले २४ अर्ब ऋण र वार्षिक अर्बौं ब्याजको भारसहित दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गरको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो (वाइड बडी) आकारको जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी जहाज निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ निकाय (कम्पनी) मार्फत खरिद गर्नु कानुनविपरीत रहेको महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

संसद्का विभिन्न समितिमा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे सांसदहरूले चासो देखाउँदै आएका छन् । उनीहरूले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अनियमितता गरेकाले खरिद प्रक्रियामा छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तो थियो लाउडा काण्ड

तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले २०५७ असोज १७ गते चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो। 

उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्के्टिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेन्जलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। लाउडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको थियो । 

उक्त प्रकरणमा भुक्तानी दिने मुद्रा विनिमयका लागि पेस भएको फाइल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। यही प्रकरणमा तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै करिब दुई महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । उक्त घटनामा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषदको आडमा जथाभावी नीतिगत निर्णय नगर्न’ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सचेत गराएको थियो।