राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिँदै ‘स्थानीय सरकार’

सुर्खेत–सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाको निर्धारित समयभन्दा पाँच महिनापछि बल्ल नगरसभा सम्पन्न भयो । गत असार १० गत सकिनुपर्ने नगरसभा पछि धकेलिनु एउटै कारण हो– जनप्रतिनिधिको राजनीतिक स्वार्थ । नेकपाको दुई तिहाई रहेको नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि दुई खेमामा विभाजित भए । यही कारण कर्मचारीले समयमै तलब पाएनन् । जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिँदा विकास निर्माण ठप्प भयो ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका कार्यालयमा पनि विगत ६ महिनादेखि तालाबन्दी छ । गाउँपालिकाको केन्द्रका विषयमा विवाद हुँदा गाउँपालिकाका २, ३ र ९ वडाका जनतप्रतिनिधिको अगुवाइमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। गत वैशाख ३१ गतेको गाउँसभाले सानाखोलामा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र लुदाह सार्ने निर्णय गरेपछि जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेका हुन् । कार्यालयमा ताला लागेपछि गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयमार्फत काम चलाइरहेको छ । सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न नसक्नुको कारण पनि राजनीतिक स्वार्थ नै देखिएको छ ।

विवादमा तानिएका बनगाड र जुनीचाँदे उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिँदा कर्णालीका अधिकाँश स्थानीय तहमा विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् । कर्मचारी भर्नादेखि योजना छनोटसम्ममा राजनीतिक स्वार्थ बाझिँदा स्थानीय तह विवादका तानिएका हुन् । जनप्रतिनिधिको राजनीतिक स्वार्थका कारण एकातिर विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन भने अर्काेतिर जनतामा निराशा बढेको छ । जसका कारण जनप्रतिनिधिको क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तह विवादमा तानिँदै गर्दा कतिपय दलहरूले राजनीतिक भविष्य खतरामा परेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत बनाउन थालेका हुन् ।

पारदर्शितामा प्रश्न ?

मंसिर ५ गते दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा स्थानीय बासिन्दाले तालबन्दी गरे । गाउँपालिकाले २०७४÷०७५ को आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गरेको छैन । तालाबन्दीको मुख्य कारण अध्यक्षले आर्थिक अनिममितता गरेको भन्ने छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापामाथि योजना छनोटदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म एकलौटी गरेको आरोप पनि छ । सर्वपक्षीय वार्तापछि गाउँपालिकाको ताला खुल्यो तर नागरिकसँग अध्यक्षको जनविश्वास भने केही रुपमा भए पनि घट्यो । 

दैलेखकै भैरवी र नौमूले गाउँपालिकामा पनि केही समयपहिले तालाबन्दी भयो । अध्यक्ष र कर्मचारीले एकलौटी काम गर्न खोजेको भन्दै दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिंह आफैंले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिन् । भैरवीका गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले योजना छनोटदेखि कर्मचारी नियुक्तिमा एकलौटी गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै स्थानीयले तालाबन्दी गरे ।

सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाको नगरसभा लामो समयसम्म बस्न नसक्नुको कारण पनि आर्थिक पारदर्शिता नै हो । नगरप्रमुख गोविन्दकुमार पुनले ठूला आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेर विकास योजनाको खर्च विवरण पेस गर्न नसकेको उपप्रमुख मञ्जु ऐरीले आरोप लगाइन् । तर नगरप्रमुख पुनले भने अनुगमन संयोजक ऐरी नै भएका कारण आफूले नभई उपप्रमुखले नै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । प्रमुख र उपप्रमुखको यही विवादका कारण कांग्रेसले जनतालाई सडकमा उतार्‍यो । नेपाली कांग्रेस सल्यानका उपसभापति निमबहादुर वलीले सार्वजनिक रूपमै जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाए ।

सुर्खेतका चार वटा स्थानीय तहले पहिलो त्रैमासिकको खर्च विवरण बुझाउन सकेका सकेनन् । चारै तहमाथि पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न उठ्यो । सिम्ता गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकवेशी नगरपालिकाले पहिलो त्रैमासिक खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । पहिलो त्रैमासिक खर्च विवरण पेस नगरेपछि चारवटै स्थानीय तहको दोस्रो किस्ताको निकासा रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सुरु भएसँगै तीन महिनाभित्र चालु र पुँजीगत खर्चका लागि अनुदान लिएको बजेटको खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । यसरी जनप्रतिनिधिकोे अपारदर्शी व्यवहार र राजनीतिक स्वार्थले स्थानीय तह विवादमा छन् ।

कर्मचारीमा अस्थिरता

स्थानीय तहको चुनाव हुँदा रामप्रसाद शर्मा सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत थिए । चुनावपछि नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आए । केही समय शर्मा त्यहीं बसे । तर लामो समय बस्न नसक्ने वातावरण भएपछि उनी दैलेख सरुवा भए । शर्मासँगै नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत आउने र केही समयपछि जाने क्रम चलिरहेको छ । हाल लेकबेसीका चौथो नम्बरमा कमलप्रसाद पौडेल कार्यकारी अधिकृत रुपमा आएका छन् । उनी पनि कति दिन टिक्छन् त्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी कार्यकारी अधिकृत अस्थिर हुने लेकबेसी नगरपालिका एक्लो भने होइन ।

सुर्खेतका ९ स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहमा पटकपटक कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन हुँदै आएका छन् । गुर्भाकोट नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, चिङगाड गाउँपालिका र पञ्चपुरी गाउँपालिकामा हालसम्म तीन–तीन कार्यकारी परिवर्तन भइसकेका छन् । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा दुईवटा कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन् । बितेको २० महिनामा सबैभन्दा बढी कार्यकारी परिवर्तन गरेर लेकबेसी भने पहिलो नम्बरमा परेको छ । तर सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकामा भने कार्यकारी परिवर्तन भएका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको खटपटका कारण कतिबेला कार्यकारी परिवर्तन हुन्छन् त्यसको कुनै ठेगान छैन ।

कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक खटपट र भौगोलिक विकटताका कारण कर्मचारी टिक्न सकेका छैनन् । विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूले पालिकामा राजनीति गर्न खोजेपछि एकातिर विकास निर्माण ठप्प भएको छ भने अर्कातर्फ सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।

केन्द्र विवाद कायमै

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले केन्द्र विवाद टुंग्याउन सकेको छैन । नगरपालिकाको केन्द्र कार्कीगाउँ, मनाघाट, चौखीचौर कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू विभाजित हुँदा केन्द्रको टुंगो लाग्न नसकेको हो । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले पनि केन्द्र विवाद टुंगिएको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र बराहताल कि ओदालता भन्ने विवाद हुँदा एक पक्ष नगरसभाबाट बाहिरियो । केन्द्रका विषयमा विवाद भएपछि गाउँपालिकाको सभा पनि होहल्लाकै बीचबाट सम्पन्न भयो । सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले केन्द्र टुंगो लगाउन माग गरे पनि अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत बीचमै बाहिरिए । उपाध्यक्ष शोभा शर्माले सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिन् । त्यो विवाद कायमै छ । बराहताल र छेडागाड मात्रै होइन । 

बहुमतका आधारमा केन्द्रको टुंगो लगाए पनि जाजरकोटका जुनिचाँदे गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकालगायतका स्थानी तहको केन्द्रलाई जनताले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा केन्द्र विवादले तोडफोड र तालाबन्दीसमेत भएको थियो । स्थानीयबासीका विपक्षमा गाउँसभाबाट निर्णय भएपछि सर्वसाधारणले गाउँपालिकामा आक्रमण गरेका थिए ।