आजका अखबार : अब कर्मचारी ३५ दिन भित्र हाजिर नभए बर्खास्त

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले पोस्टरसँग त्रसित प्रहरीले निर्मला पन्तको पोस्टर च्यादै हिडेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु कुन कतिमा बेचिए भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ ।

सरकारले संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संसोधन गर्ने तयारी भएको विषयलाई अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मुख्य समाचार बनाएको छ  ।

नागरिक दैनिकले भने सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारीको अखडा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले नागरिक खोज अन्तर्गत विभिन्न १५ वटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका ७ सय १५ जना सेवाग्रहीमध्ये ५ सय ४ जनाले कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्र आफ्नो काम गराउन सफल भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै आर्थिक अनियमितताका कारण डुबेको साझालाई सरकारले फेरि आठ करोड रुपैयाँ दिन लागेको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अब ३५ दिन हाजिर नभए कर्मचारी बर्खास्त हुने ब्यबस्था गरेको विषयलाई नागरिकले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।  

आजका कान्तिपुरले भने खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको स्वागतमा खाली खुट्टा विद्यार्थीलाई चौरमा उतारिएको विषयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको छ भने एनसेलको कर छलि मुद्दामा १५ महिना पछि फाइल मगाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 

संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। 

प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ। ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए।

संसद् बैठक नबसेको बेला जरुरी भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ।’ अध्यादेश ऐन सरह लागू हुन्छ।

के छ अध्यादेशमा ?

अध्यादेशमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले अवकास दिने व्यवस्था छ। अवकासअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइने छ। सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, निलम्बन, अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिनेछ। तर श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि दुई तहसम्म ग्रेड वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेशमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना समायोजनको आधार हुने भनिएको छ। समायोजन गर्दा पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेछन् भने सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने छ।

कर्मचारीले स्थानीय तह वा प्रदेशमा मात्र रहनु पर्नेछैन। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि छ। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतको निकाय सरुवा गर्न सक्नेछ।

साझा प्रकाशनलाई फेरि आठ करोड

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ गते उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। त्यो रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपदान दिने प्रयोजनका निमित्त उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

विगत केही वर्षदेखि अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको अनियमितताका कारण संस्थाका दैनिक गतिविधि ठप्प छन् भने लामो समयदेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्। साझाका एक सय २८ अवकाशप्राप्त कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि उपदानलगायत आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा माग गर्दै महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तलब पनि बाँकी छ। उनीहरूलाई तलब तथा उपदानबापत करिब १८ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको साझा प्रकाशनका कर्मचारी बताउँछन्।

साझालाई अनुदान दिन लागिएको यो पहिलोपटक भने होइन। २०७३ मंसिरमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १० करोड अनुदानसहित ३० करोड दिएको थियो। त्यतिबेला साझाले सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग मागेको थियो।

सरकारले पटकपटक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि एक सय पाँच वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको यो संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा साझामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ।

एनसेल कर छली मुद्दा : १५ महिनापछि फाइल मगाइयो

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार एनसेलको १० औं पल्टको बिक्री कर छली मुद्दामा १५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत अध्ययन गर्न फाइल मगाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कर छलीमा संलग्न सिनर्जी नेपाल प्रालिको एकपक्षीय सुनुवाइ गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसको १५ महिनापछि उक्त मुद्दाको फाइल झिकाउन केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) उपेन्द्र महतोको सिनर्जी प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो । अन्तरिम आदेशबाट कर निर्धारण नगर्नु भनेर हालसम्म मुद्दा फैसला नगरिँदा कर निर्धारण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सिनर्जी नेपाल प्रालिको सेयर कम्पनीबाट आफ्नै व्यक्तिगत नाममा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कर छली भएको हो ।

२०७४ भदौ १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सिनर्जी नेपाललाई कर बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सिनर्जी नेपाल आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । 

उक्त निवेदनमाथि एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अघिल्लो वर्षको दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पोस्टरसँग त्रसित प्रहरी

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोस्टर प्रहरीले नै च्यातेपछि सरकार थप आलोचित भएको छ । निर्मलाको न्यायका लागि दबाब दिँदै आएको समूहले ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएको पोस्टर अभियान सुरु गरेको थियो ।

‘एसिया प्यासिफिक समिटमा माइतीघर भिभिआइपी सवारी रुटमा परेकाले त्यहाँ आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने सरकारको निर्देशन थियो । तर, त्यही दिन प्रदर्शनमा आएको समूहका १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वसन्तकुमार लामाले भने, ‘यहीबीचमा एक प्रहरीले पोस्टर पनि च्यातिदिएछन् । हामी घटनाको छानबिन गरी निर्मलाको पोस्टर च्यात्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्छाैँ । निर्मलाको पोस्टर च्यात्न प्रहरीलाई कुनै निर्देशन छैन ।’

उनले पोस्टर च्यात्ने प्रहरी को हो भनेर छानबिन भइरहेको, तर पहिचान हुन नसकेको बताए । आफैले खटाएका प्रहरीको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा पनि पहिचान गर्न नसक्ने प्रहरीबाट बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लाग्लान् भनेर आशा कसरी गर्ने ? प्रश्न यो पनि छ । त्यस्तै, एकजना प्रहरीले आपूmखुसी पोस्टर च्यातेको भनिए पनि पोस्टर च्यात्दै गरेका प्रहरीको फोटो देशका विभिन्न ठाउँबाट आउन थालेका छन् ।